रेलको पत्र नै गायव !

काठमाडौं, ४ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्ध नेपालको सपना छिमेकीसँग नेपाललाई रेलमार्गमा जोड्नु हो । त्यसैले चुनावी घोषणपत्रमा समेत ओलीले केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनीको कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर, दुर्भाग्य उक्त मार्ग निर्माणको लागि चिनियाँ टोली विगत तीन महिनादेखि नेपाल सरकारको एउटा पत्रको प्रतिक्षामा छ । तर, नेपालले उक्त पत्र पठाउने फाइल नै बेपत्ता भएपछि नेपाल र चीन दुवैतिर अन्योलता छ ।
२०७४ गत कात्तिकको तेश्रो साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्यययन ठाउँको ठाउँ प्रतिवेदन दिएर फर्किएपछि नेपालले कागजी प्रक्रिया समेत अघि बढाउन नसक्दा तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि उक्त रेलमार्ग अलपत्र अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमण भएको छ । चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको विषयमा प्रश्न गरे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले के जवाफ देलान् ? प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।
नेपालका इन्जिनियरहरुले हिमाली भूभागमा कसरी रेल निर्माण सम्भव होला भन्दै आशंका व्यक्त गरेपछि चीनले उपमन्त्रीलाई नै सम्भाव्यता अध्ययनको लागि खटाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । टोलीले तत्कालै प्रतिवेदन दियो, ‘रेल वे निर्माण प्राबिधिक रुपमा सम्भव छ ।’ साथै टोलीले  लागत समेत दियो, ‘कूल लागत तीन खर्व २४ अर्ब ।’ उक्त प्रतिवेदनसँगै चीनले एउटा पत्र समेत दिएको छ, जसमा केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माणको लागि लगानी तथा सम्झौताको मोडलका बारेमा छलफल अघि बढाउन औपचारिक पत्राचार गर्न भनिएको छ । तर, नेपाल सरकारले चीनको पत्रको जवाफ दिन तीन महिनादेखि अड्काएर राखेको छ । यसअघिका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बीर बहादुर दलायरको आदेशमा चीनलाई पठाउने पत्रको फाइल रोकेर राखिएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि पनि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार हालसम्म पनि उक्त फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको टेबुलमा पुगेको छैन । मन्त्री महासेठले सो सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दृष्टि मिडियालाई दिएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ रेल विभागले चीन सरकारलाई काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणको लागि पत्राचार गर्न माघमै तयार गरेको पत्र कहाँ बेपत्ता भयो ? 
कूल ७२ किमी रेलमार्गको ९० प्रतिशत खण्ड सुरुङ र पुलमा हुने र केवल १० प्रतिशत खण्ड मात्रै जमिनमा देखिने रेलमार्गले नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ । लगानीको मोडलमा छलफल हुन बाँकी रहेको काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग चीन सरकार बनाउन तयार भएपनि नेपालले अनुदान वा ऋण के मार्फत बनाउन चाहेको हो ? सो खुलाएर पत्राचार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने रेल विभाग सूत्रको भनाइ छ । 

Related News