​रेस्क्यू बजेटमा सपनाको खोजी

पुँजिवादको टुप्पी कसरी काट्दैछ बजेटले ? रेस्क्यू बजेटमा सपना र घोषणा पत्र अटाउन सम्भव थियो त ?

दृष्टि न्यूज

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको काम सरकारको आलोचना गर्ने मात्रै होइन, रचनात्मक सुझाव दिएर मुलुकलाई अघि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्ने हो । तर नेपालमा भने लोकतन्त्रको नाममा सरकारको जस्तोसुकै राम्रो कामको पनि विरोध गर्ने परम्परा छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा एउटा शब्द निकै चलनचल्तीमा आउँछ, ‘विरोधका लागि विरोध’ । हो, अहिले नेकपा सरकारले ल्याएको बजेटमा विरोध गर्नैका लागि कांग्रेसीहरुले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा संसदमा पार्टीभित्रैका केही नेताहरुले समेत आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् । तर, बजेटका विरोधीहरुले साँच्चै देशको आर्थिक अवस्था, संघीयता कार्यान्वयनपछिको चुनौतिपूर्ण आर्थिक भार, राजश्वको अवस्था र जनताको सपना पूरा गर्न आवश्यक बजेट तर्जुमा त्यति सजिलो छ त ? सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही छैन भन्दै चर्को विरोध भएपनि के हुनुपर्ने भन्ने अडान कोहीसँग पनि छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधान अनुसार समाजवादतर्फ मुलुकलाई डो¥याउने बजेट बनेकोमा दुई मत छैन । 



कर छुट शिक्षा स्वास्थ्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य रुपमा ध्यान दिएको पाइन्छ । संविधानमै मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सरकारले कर मुक्त गर्दै संविधानको पालना गर्दै अघि बढ्ने संकेत गरेको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाउँदै आएको पाँच प्रतिशत कर खारेज गरेको छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्दै समाजवादी चरित्रको अर्थव्यवस्था निर्माणको दिशामा आफ्ना पाइला अग्रसर भएको देखिएको छ भने उद्धार गर्ने बजेटमै भएपनि सरकारले आर्थिक समानताको मुद्दालाई दह्रोसँग पकडेर अघि बढेको देखिन आएको छ ।
पुँजीवादको टुप्पी काट्ने
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले हरकेजसो सार्वजनिक समारोहमा नछुटाउने वाक्य हो ‘मुलुक समाजवादतर्फ अघि बढ्नेछ’ । नेपालको संविधान २०७२ को मार्गदर्शक  सिद्धान्तमा समेत ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र संविधान अनुसार समाजवादी दिशामा लैजानु सरकारको दायित्व हुन आउँछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा पूँजीवादमाथि धेरै ठूलो प्रहार नगरेपनि टुप्पी काट्ने प्रयास भने गरेको छ । यसवर्ष टुप्पी काट्ने प्रयास गरेको सरकारले आगामी वर्षका बजेटमा टुप्पीबाट तल–तल सार्दै कटिङ गर्ने संकेत देखाईसकेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको १९९ नं को बुँदामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कूल पूँजी एक अर्बभन्दा माथि भएका जुनसुकै उत्पादनमूलक प्राईभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भई सधारण सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यसबाट उत्पादनमूलक कम्पनीमा एकल स्वामित्व अन्त्य भएको छ । साथै सामूहिक पूँजी निर्माणमा यो व्यवस्थाले भूमिका खेल्ने कुरामा दुई मत छैन । हाल प्रा.लिमा रहेका कम्पनीहरुमा एकल निर्णयका आधारमा सबै कार्यकारी काम कारवाहीहरु हुने गर्दछन् । पब्लिक कम्पनी हुने वित्तिकै व्यवस्थापन बोर्ड र व्यवस्थापन टिम दुई वटा अंगको कम्पनी सञ्चालनको संरचनामा रुपान्तरित हुनुपर्नेछ । 
२५२ नम्बर बुँदामा पूँजी निर्माणलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले सबै उद्योगहरुले संचित मुनाफालाई पूँजीमा रुपान्तरण गर्न चाहेमा  वा पुर्नलगानी गर्न चाहेमा आयकरमा छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेर सरकारले औद्योगिकरणमा जोड दिएको देखिन आएको छ ।
त्यस्तै २५४ नम्बर बुँदामा ५० करोडभन्दा बढि माथि पूँजी भएका जुनसुकै प्राईभेट कम्पनीले पब्लिक कम्पनी बनाउन चाहेको खण्डमा तीन वर्षसम्म १० प्रतिशत आयकर छुटदिने व्यवस्था गरेका छन् । बजेटमा यो बुँदाको मुख्य दुई वटा अर्थ राख्दछ । पहिलो आफै समाजवादी अर्थव्यवस्था तर्फ रुपान्तरण हुन चाहने उद्योगपतिहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन खोजेको देखिन्छ भने दोस्रो हालको एक अर्बको थ्रेसहोल्ड आगामी वर्ष नै ५० करोडमा झर्न सक्नेछ भन्ने चेतावनी समेत दिएको छ । एक अर्बको थ्रेस होल्ड राखेर सोभन्दा माथिका कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गराउँदा जम्मा २९ वटा कम्पनी मात्रै परेका छन् भने ५० करोडको थ्रेस होल्ड तोक्दा सयौं कम्पनीहरुको पूँजीमा एकल स्वामित्व अन्त्य हुने देखिएको छ ।
हेर्दा  सामान्य झै लागेपनि माथि उल्लेखित तीन वटा बुँदाले पूँजीमा एकल स्वामित्व अन्त्य गर्दैै आम्दानी दुरुपयोग रोक्ने र व्यक्तिगत पूँजी निर्माणको कार्य बन्द भई सामूहिकतातर्फ अर्थतन्त्रलाई डो¥याउन भूमिका निर्वाह गर्नेेछ । 
रेक्यु बजेटमा अटाएनन् सपना र घोषणापत्र
जसले जतिसुकै विरोध गरेपनि बजेटमा यसो गर्न सकिन्थ्यो भनेर भन्ने ठोस सुझाव कसैसँग पनि छैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सरकारले स्वेतपत्र मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । मुलुकको वित्तिय अवस्था दयनीय भएकै वर्ष संघीयता कार्यान्वयको लागि बजेटको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय निकायका पठाउनु पर्नेछ । त्यति मात्रै होइन उठेको राजश्व समेत निश्चित प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नु चुनौति पूर्ण छ । झन प्राविधिक हिसाबले बजेट व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा होइन, प्राविधिक बाहेकका नेतृत्वबाट यस वर्षको बजेट निर्माण असम्भव प्रायः नै थियो । जसको नतिजा २३ प्रतिशत विकास खर्च र ६४ प्रतिशत चालु खर्चको रुपमा देखियो । २३ प्रतिशत विकास खर्च अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको रहर थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोगको थ्रेसहोल्ड १२ खर्ब हाराहारी मात्रै थियो । अघिल्लो वर्षको बजेट मध्यवधी समीक्षा मार्फत संंशोधन भएका कारण पनि राज्यकोषको खर्च धान्ने अवस्थाका कारण १३ खर्बभन्दा माथि जानु कार्यान्वयन नहुने हचुवा बजेट हुन्थ्यो । चालु खर्च धान्न राजश्व स्रोत अपर्याप्त रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले ठूला विकासका महत्वाकांक्षा राख्नु, चुनावी घोषणा पत्र आदि पुरा गर्न खोज्नु मध्यराति निद्रामा देखेको जस्तै सपना हुन्थ्यो । यथार्थमा चालु खर्च अर्थात दैनिक कार्य सञ्चालन र कर्मचारीलाई तलब तथा स्थानीय निकायमा दिने अनुदानका लागि कूल राजश्वबाट उठेको रकमले पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुदान तथा आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋण समेत गरी २३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च जुन यसअघिदेखि सञ्चालनमा रहेकालाई निरन्तरता दिने बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । देशको कूल राजश्व आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० उठाउने लक्ष्य राखिएको छ तर सोही अवधीमा चालु खर्च नै आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले ऋण, अनुदान दुवै नलिने हो भने विकास खर्च एक रुपैयाँ नगरी दैनिक कार्य सञ्चालन कर्मचारीको तलब, औषधी लगायतको खर्चको लागि कूल राजश्वमा १४ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट अपुग हुन्छ । सरकारले विकास निर्माण र वित्तिय स्रोतका लागि गर्ने खर्चका लागि स्वदेश तथा विदेशी निकायसँग ऋण लिनुपर्नेछ । २३ प्रतिशत विकास खर्च सरकारले यसअघिदेखि सञ्चालन गर्दै आएको विकास आयोजनाहरुमा गर्नेछ । एक रुपैयाँ पनि नयाँ आयोजनामा खर्च गर्न पाउने सम्भवना न्यून छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको तथा संघीयताको कारण ठूलो रकम दैनिक कार्यसञ्चालन तथा तलबको व्ययभार राज्यकोषमाथि थपिएको छ । कूल रावश्वको झण्डै आधा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर देश चलाउनु पर्ने बजेट रेक्यु बजेट हो, यस्तो रेक्यु बजेटमा सपना, घोषणापत्रको हुबहु खोज्नु मुर्खता मात्रै हुनेछ र देश टाट उल्टिनेछ । यही सन्दर्भमा निर्माण गरिएको बजेटप्रति अनेकन कोणबाट टीका टिप्पणी हुनु स्वाविभा नै हो । तर, यस सम्बन्धमा ज्ञान भएका वामपन्थी बुद्धिजीवीहरुबाट बजेटका सम्बन्धमा यथार्थ टिप्पणी र स्वीकारोक्ती जरुरी छ ।
बर्गीय दुरी घटाउने प्रगतिशील कर
सरकारले यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा बर्गीय दुरी घटाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । यद्यपि यसले तत्काल नतिजा नदिएपछि दीर्घकालिन रुपमा यसको महत्व रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरलाई प्रगतिशील करको संज्ञा दिएका छन् । जसमा १५ र २५ प्रतिशत रहेको करका दरहरु परिवर्तन गरी १०, २० र ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । साथै २० लाखभन्दा बढि मुनाफा भएको अवस्थामा थप २० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रगतिशील कर अन्तर्गत थोरै मुनाफा गर्नेमाथि थोरै कर र धेरै मुनाफा गर्नेमाथि अत्याधिक करको भारी थोपरिएको छ । यसले धनि र ठूलो खाडल तत्काल पुर्ने काम नगरे पनि दुरी घटाउन भने पक्कै योगदान पु¥याउने छ । 
भूमाफिया तह लगाउने बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा जमिन खण्डीकरण तथा किनबेच गर्नको लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत अब व्यक्तिगत, समुहगत रुपमा घरजग्गाको कारोबार गर्न पाइनेछैन । यसले भूमाफियातन्त्रको विकासलाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै घरजग्गाको कारोबारमा पूँजीगत लाभकरका सीमा ३० लाख बाट घटाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएपछि अब घरजग्गाको कारोबारबाट कृत्तिम रुपमा मूल्यबृद्धि तथा असामान्य आम्दानी भएको मानिने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । बजेटमार्फत आएको कृषि तथा खेतीयोग्य जमिनको खण्डिकरण रोक्ने सम्बन्धी व्यवस्थाले जथाभावी प्लटिङ रोकेर कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
बृद्धबृद्धालाई भत्ता भन्दा ठूलो राहत
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले धेरै समाजका धेरै कुरालाई छुन सफल भएको छ । आम निर्वाचनका बेला तत्कालिन बाम गठबन्धनले जनता सामू गरेको बाचा अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले बृद्धबृद्धाको स्वास्थ्येको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएर भत्ताबृद्धि भन्दा ठूलो काम गरेको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको उचपारको जिम्मा बीमामार्फत आफ्नो काँधमा लिएको छ । सिधैं जनतालाई उपचार खर्च वितरण नगरी सरकारले ७० वर्ष उमेर पुगेको बृद्धबृद्धाको एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा रकम सरकारले व्यहोर्ने नयाँ बजेटमा व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थापछि देशैभरिका लाखौं बृद्धबद्धाले राहत पाउने भएका छन् । ७० वर्ष पुरा भएका नागरिक उपचार नपाएर घरैमा मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न स्थानमा प्राण त्याग गर्ने बाटो खुलेको छ । अन्तिम अवस्थामा उपचार खर्चको अभावमा अस्पताल जान नपाएकाहरुले अब बीमा मार्फत अन्तिम अवस्थासम्मै सरकारको साथ पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ । 

Related News