‘झोलामा खोला’ राख्नेमा सरकार नै अगाडि

काठमाडौं, २१ पुस । ऊर्जा संकट समाधानका लागि भारतमा निर्भर रहनुपरेको विद्यमान अवस्थामा स्वदेशी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुको साटो सरकार आफैं होल्ड गरेर बसेको पाइएको छ । सरकारले होल्ड गरेका, अध्ययन गरिरहेका र अनुमतिपत्र खारेज भएका गरी २ सय ३८ वटा जलविद्युत् आयोजना विद्युत्् विकास विभागको बास्केटमा थन्किएर बसेका हुन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सरकार आफैं पनि नबनाउने, निजी क्षेत्रलाई पनि नदिई बास्केटमा राखेर बस्दा अधिकांश आयोजना त्यसै थन्किएको हो । यसले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता घट्न गई अयोजना निर्माणमै बाधा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारी बास्केटमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये मुस्किलले एक दर्जन आयोजनाको सुस्त गतिमा सम्भाव्यता अध्ययन र ‘डिटेल इन्जिनियरिङ’ को काम भएका छन् । बाँकी सबै आयोजना त्यसै थन्किएर बसेका हुन् । सरकारी बास्केटमा रहेका आयोजनामध्ये ३ सय मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको छ । यस्तै, सरकारी बास्केटमा रहेकामध्ये १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ कार्य सम्पन्न भएको छ ।

यसबाहेक अधिकांश आयोजना त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । थन्किएर बसेका आयोजनाहरूमा ४ सय ४० मेगावाटको भेरी १ हजार ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती, १ सय ११ मेगावाटको घान्द्रुक मोदी, ९ सय मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, २ सय मेगावाटको खिम्ती, ४ सय मेगावटको लोअर अरुण, २ सय मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । यस्तै, ३ सय मेगावाट क्षमताको नौमुरे, सेती, सुनकोसी, अपर बूढीगण्डकीलगायतका थुप्रै महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना सरकारी बास्केटमै थन्किएका छन् । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले सरकारले अध्ययन गरिरहेको र लाइसेन्स खारेजीलगायतका कारणले फिर्ता भएका आयोजनाहरू सरकारी बास्केटमा रहेको बताए । यीमध्ये केही आयोजनाको विभागले अधययन गरिरहेको र बाँकी आयोजनाको क्रमिक रूपमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाने महानिर्देशक सिंहले जानकारी दिए ।

Related News