स्थानीय तह : उद्देश्य एउटा, बाटो अर्कै ?

दृष्टि न्यूज

जीवन डाँगी, रोल्पा, २९ फागुन । नयाँ संविधान देशमा भएका बिभिन्न आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धी हो । जनताको अधिकार थप मजबुत बनाउन र समृद्धितर्फ अघि बढ्न, संविधानले स्थानीय सरकारको समेत परिकल्पना गरियो । आम नागरिकले स्थानीय सरकार अर्थात स्थानीय तह बनेपछि बर्षौ देखि भोग्दै आएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरे । स्थानीय तहमै कानुन बन्ने अबधारण सहित तहहरु कार्यन्वयको चरणमा छन् ।
बिगतमा जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थीति थियो । आज त्यो अबस्था भने केहि हद सम्म कम भयो । स्थानीय तहहरुले आफै कानुन बनाउन नसक्दा जनमानसमा हैरानी छाएको छ । चुनाबताका बाक्ला बाक्ला नारा दिएपनि गाउँ गाउँमा फुट्टी उपलब्धी देखिदैन । 
धेरै बर्ष कर्माचारी तन्त्रले चलाएका तत्कालिन स्थानीय निकायहरुका आचरण अहिले पनि खासै परिवर्तन भएको पाईदैन । चुनाब जितेर गएका प्रतिनिधिहरु आफै कतै भ्रष्टचारको जालोमा पर्ने त होईनन् । जनप्रतिनिधिहरुको पछिल्लो गतिबिधिले स्थानीय तहहरुमा बिकृति ल्याउने समेत संकेत गर्दछ । 
प्रतिपक्ष बिनाका स्थानीय सरकार
सरकार सञ्चालनमा प्रतिपक्षको आवश्यकता स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधिले देखाउँछ । एकलौटी तरिकाले चलाएका स्थानीय तहहरुमा नागरिकका ब्यपक गुनासाहरु सुरु भएका छन । हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले कस्तो काम गरिरहेका छन् ? हामीलाई नै थाहा छैन । बिभिन्न आन्दोलनबाट हौसिएर ल्याएको संघीयताभित्रको सौर्दयता यही हो त ? यतिबेला चौतर्फी रुपमा स्थानीय तहहरुमा यस्तै जिज्ञासाहरुको खेती भइरहेको छ । गाउँ तथा नगरहरुमा प्राथामिकता के लाई दिने भन्ने समेत थाहा नभएको जस्तो देखियो । जनप्रतिनिधिहरुले आफु खुसी योजना बनाउदा, योजनाहरुको कुनै औचित्य नै देखिदैन । आबश्यकता बिना आफु चर्चामा आउन कुनै कुनै स्थानीय तहहरुले बाटो देखि मेला लगाउने सम्म तमासा देखाएका छन ।
स्थानीय निकाय हुदा चौध चरणमा हुने, योजना छनौटको कार्य यतिबेला पाँच जना प्रतिनिधिहरु बसेर बनाइरहेका छन् । दिर्घकालीन योजना नबनाएर काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा चरम रुपमा दुरुपयोग भइरहेको बजेटको खबरदारी गर्ने कुनै निकाय सक्रिय छैन । निर्वाचन हारेकाहरु पनि कुनै चासो नै राख्दैनन भने उनीहरुले गर्ने राम्रो या नराम्रो कार्यको टिका–टिप्पणी गर्ने निकायसमेत छैन । यसरी तहहरुमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ले निकाय नहँुदा जनतामा प्रतिनिधिहरुले गर्ने कामप्रति वाक्क लाग्न सुरु भएको छ ।
सिफारिसमै सास्ती
स्थानीय तह बन्नु अघि, तत्कालिन स्थानीय निकायबाट हुने बिभिन्न सिफारिसका काम प्रायः जिल्ला सदरमुकामबाटै हुन्थे । कारण ः सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएका गाउँ विकास समितिका सचिवहरु सदरमुकाम केन्द्रित थिए । धेरै बर्ष सम्म यस्तो कार्य चल्दा, नागरिकमा स्वभाबिक लागिसकेको थियो । 
गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम पुग्दा, यति सम्बन्धीत निकायका सचिब नभेटिँदा समेत त्यति धेरै सास्ती हुँदैन्थ्यो । सचिबहरु आफू कतै जाँदा, अर्को निकायका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्थे । यतिबेला सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुगेको राजनीतिक पार्टीहरुले झ्याली पिटेकै छन् । गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधिहरुको पनि हुलैहुल छ । तरपनि स्थानीयहको गुनासो कम छैन । 
वडापालिका कार्यायमा जाँदा कहिले काँही अध्यक्ष भेटिदैनन् । जरुरी काम परेको हुन्छ तरपनि अध्यक्षहरुले अन्य सदस्यहरुलाई कार्यालयको जिम्मेवारी नदिने गरेको पनि निकै गुनासो पाईन्छ । कर्माचारीहरु सबै काम जनप्रतिनिधिहरुले गर्छन् भन्दै उम्कीने गरेका छन । वडापालिका या गाउँपालिकामा अध्यक्षहरुले आफु बाँहिर जादा कार्यबहाक नदिने चलनले गुनासो दिनानुदिन बढ्दै छ । 
भ्रष्टचारको बाटोतिर स्थानीय सरकार
विगतमा कर्माचारीहरुले तत्कालीन स्थानीय निकाय चलाउँदै गर्दा, भ्रष्टाचार भयो भन्दै औला देखाउने यिनै राजनीतिक दलहरु थिए । आज यी दलबाटै प्रतिनिधित्व गरेर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बनेका छन । 
बिगतमा कर्माचारीतन्त्रको आलोचना गर्नेहरु, यो अवस्थामा त्यहाँ पुग्दा आफूहरुको समेत आलोचना गर्ने बाटोको सिर्जना गर्नु राम्रो होइन । यतिबेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफँै डोजर चलाएका छन् । उनीहरुले गाउँको विकास भन्दा पनि डोजर चलाएको नाममा पैँसा कमाउधन्दामा लागेको ब्यापक गुनासो सुरु भएको छ । 
जनताका मुद्दा बोकेर, जनताकै हितमा काम गर्ने कसम खाएकाहरुले, भ्रष्टाचारको बाटो रोज्नुले बिल्कुलै राम्रो संकेत गर्दैन । बेलैमा भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने निकाय निमार्ण गरिएन भने स्थानीय तहहरु जुन उद्देश्यका साथ परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसको बिपरीत दिशातर्फ देश जाने पक्का छ ।

Related News