​साँच्चै श्रमजीवी सरकार

दृष्टि न्यूज

मुलुकको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने किसान र मजदुर राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति भएका सबैखाले संघर्षमा अघिल्लो लहरमा देखिन्छन् । तर, मेहनती श्रमजीवी यो वर्ग आर्थिक–सामाजिक रूपमा राज्यबाट सधैँ उपेक्षित छ । आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको अभावमा वर्षौंदेखि दमित यो वर्गले बल्ल मुक्तिको सास फेरेको छ । किनभने, श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले यही वर्गको आर्थिक सामाजिक सुरक्षाका निम्ति ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ ल्याएको छ । ०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरूको सामाजिक सुरक्षाका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याएका थिए । कम्युनिष्ट सरकार समग्रमा सबैको अभिभावक हो भन्ने यथार्थ सो कार्यक्रमले स्थापित गरिदियो । यसपटक नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिनरात पसिना बगाउने श्रमजीवी वर्ग जो लाखौँको संख्यामा छन्, उनीहरूका निम्ति ल्याएको यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अर्को कोशेढुंगा बन्ने पक्का छ । 
सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र सभ्य समाज, समृद्ध देश र सुखी जनताको सपना साकार पार्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना सफल बनाउन सामाजिक सुरक्षाको शुभारम्भ एक दृष्टान्त पनि हो । त्यसोतः सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू राज्यको कल्याणकारी र नैतिक दायित्व निर्वाह गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उपायहरू पनि हुन् । यस्ता योजनाले व्यक्ति र परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै गरिबीबाट बचाउन मद्दत गर्छन् । यो प्रयासबाट आगामी दिनमा श्रमजीवीहरूको जीवनमा देखिएको अनिश्चित र असुरक्षित अवस्थाको अन्त्य हुने र उनीहरूले आफ्नो भविष्यप्रति निश्चिन्त भई मर्यादित श्रम गर्न र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था तयार हुँदैछ । यस्तै, रोजगारदाताले आफ्ना प्रतिष्ठानहरूमा औद्योगिक सम्बन्ध कायम राखेर ढुक्कसँग लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्ने हुँदा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनले नेपाली समाज र आमजनताको जीवनमा वास्तवमै सुखद् परिवर्तन ल्याउनेछ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले नेपालका संगठित क्षेत्रमा कार्यरत आमश्रमजीवीको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने त छ नै, तिनलाई स्वास्थ्य समस्या आउँदा, बालबच्चा जन्मिँदा, दुर्घटना हुँदा र बुुढेसकालमा केकसरी आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने होला भन्ने चिन्ताबाट समेत एक हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । एउटा रोजगारीमा रहेका बेला विभिन्न कारणले काम छाड्नुपरे अर्को रोजगारी नपाउन्जेल के कसरी जीविका गर्ने भन्ने आमसमस्याबाट पनि मजदुर वर्गलाई मुक्त गरेको छ । संविधानले गरेको श्रमिकको हितरक्षासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने व्याख्या र त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी बनेको ऐन तथा नियमावली तथा कार्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाले अब हरेक व्यवसाय तथा उद्योगले आफ्नो फर्ममा काम गर्ने कर्मचारी या मजदुरको लगत सूचीकृत गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने र काम आरम्भ गरेकै दिनदेखि पेन्सन कोष या अरू सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यसमा श्रमिकको मासिक तलब या ज्यालाबाट १० प्रतिशत काटी थप गरेर कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनेछ । यही कोषबाट श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गरिने भएको छ ।
योगदानमा आधारित पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले अहिले आफ्नो कमाइबाट निश्चित रकम बचाउँदै जाँदा वृद्धावस्थामा पेन्सन पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालमा पुँजी र श्रमबीचका सम्बन्धमा आएको यो एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हो, जसले अन्ततः श्रमिकको प्रतिएकाइ उत्पादकत्व बढाउने र समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने आशा गरिएको छ । साथै, यसले श्रमिकको आत्मसम्मान बढाउने र उसले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने तथा अहिले विदेश जाने जुन लहर चलेको छ, त्यसको साटो विकल्प पाएसम्म स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बन्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने अहिले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मजदुर अभावको समस्या एक हदसम्म हल हुनेछ । यो मजदुर र पुँजीपतिबीच संघर्ष र द्वन्द्वको निरन्तरको रडाकोलाई हल गर्दै दुवै पक्षबीच आपसी विश्वासको वातावरण बनाउन पनि सहयोगी बन्दै समाजवादी बाटोमा देशलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने एउटा औजार बन्ने सम्भावना छ ।

Related News