​सडकका हाकिमहरुको छटपटी

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत गराउने पं्रस्ताव तयार गरे पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन नसकेपछि सडक आयोजनाहरुमा सरुवा हुन हाकिमहरु छटपटीमा परेका छन् । सडकमा सधैं आकर्षक आयोजना र डिभिजनमा ठेकेदार र कन्सलट्यान्टसँग घुस खान बानी परेका डीईहरु एकाध महिना सडक विभागमा बस्नुपर्दा पानीविनाको माछाजस्तो भएका छन् ।  
सडक विभागका डीईहरु अशोक तिवारी, श्याम खरेल, सूर्यबहादुर भाट, कर्णबहादुर रानाभाट, रविन्द्रलाल दास, रमेश पौडेल पुनः अरबौं बजेटका आयोजनामा जान भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठ र नेकपाका शीर्षनेताहरुकोमा धाइरहेका छन् । सडक विभागभित्र यी डीईहरु सबैलाई प्रभावमा पारी सधैं कुस्त बजेट भएका आयोजना वा डिभिजनमा मात्रै बस्ने खुबी भएका भनेर चिनिन्छन् । 
मन्त्रिपरिषदबाट आयोजनाको दरबन्दी स्वीकृत हुन बिलम्ब भएका कारण उनीहरुलाई सकस भएको छ । तर यो पटक उनीहरुको आकर्षक आयोजनामा जाने मनसुवा पूरा हुने संभावना कम छ । भौतिक मन्त्री महासेठ र सचिव मधुसुदन अधिकारी सधैं आकर्षक आयोजनामा बसी तर मार्नेहरुलाई यो पटक मौका दिनु नहुने पक्षमा छन् । यी डीईमध्ये सूर्य भाट मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको पूर्वमा २ बर्ष र पश्चिम खण्डमा ३ बर्ष आयोजना प्रमुख भएर ब्रंम्हलुट गर्नेमा पर्दछन् । उनले हुलाकी सडक ताकेका छन् । कर्णबहादुर रानाभाट भक्तपुर, पाल्पा, काठमाडौं डिभिजन–२, धरान–चतरा पश्चिम खण्डलगायतको प्रमुख भएर कुस्त कमाउनेभित्रै पर्दछन् । उनी धरान चतरामै कायम रहने खेलमा छन् । श्याम खरेल काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा तर मारेका हुन् । धरान–चतरा सडकलाई मदन भण्डारी मार्ग बनाएपछि त्यसको आयोजना निर्देशनालयको प्रमुख हुने खेलमा खरेल छन् । अशोक तिवारी मदन भण्डारी मार्ग भइसकेपछि योजना कार्यालयको प्रमुख हुने खेलमा छन् । 
मध्यपहाडी लोकमार्ग मर्ज गरी एउटै निर्देशनालय बनाउने निर्णय भइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन बाँकी छ । मध्यपहाडी दुवै खण्ड मर्ज भइसकेपछि ५ वटा योजना कार्यालय राख्ने निर्णय भइसकेको छ । पूर्वी खण्डको काभ्रे र पाँचथरमा र  पश्चिममा गोर्खा, पर्वत र दैलेखमा योजना कार्यालय रहनेछन् । मध्यपहाडी आयोजना मर्ज भइसकेपछि दीपक केसी त्यसको आयोजना निर्देशनालयको प्रमुख हुने दाउमा छन् । उनको सहसचिव बढुवा हुने समय पनि भइसकेको छ । 
 अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि भौतिक मन्त्रालयले सडकका आयोजनाको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि आइतबारको मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी पारित गर्ने भनेको थियो । तर आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आयोजना मर्ज र दरबन्दी स्वीकृत हुन नसकेपछि सरुवा हुन चाहने डीईहरु छटपटीमा परेका छन् ।  
त्यसैगरी, निजामती सेवा ऐन विपरीत गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको प्रमुख भएका सुबोधकुमार देवकोटाको पनि सरुवा हुने भएको छ । ट्रृेड युनियनको नेता कार्यालय प्रमुख हुन ऐनले रोक लगाएको छ ।  

Related News