​राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउँदै ओली

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । दुई ठूला बाम शक्तिबीच एकतासँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । जनताबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीले संसदको दुई तिहाई मतका साथ सरकार बनाएर इतिहास मात्रै रचेको छैन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थप राजनीतिक दलको अभूतपूर्व समर्थनसमेत हासिल गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरमले नेकपासँग दुई बुँदे सहमति र सत्ता सहयात्रा सुरु गरेपछि ओलीले संविधान निर्माणदेखि नाकाबन्दीसम्मको विपक्षमा राखेको अडान थप औचित्यपूर्ण सावित भएको छ ।
ओलीप्रति विगतमा कठोर र आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति र शक्तिहरु नै अहिले उनका निकट समर्थक बन्न पुगेका छन् । विगतमा पुष्पकमल दाहालदेखि संघीय फोरमका उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायत ओलीका कटु आलोचक मानिन्थे । अहिले तिनै नेताहरु ओलीसँग आर्थिक समृद्धि र विकासको नयाँ अध्यायमा सहकार्य गर्न तयार भएका छन् । र, सत्ता सहयात्राका निम्ति अनुबन्धित भएका छन् । फोरमसँग भित्रभित्रै पार्टी एकताको समेत तयारी भइरहेको छ ।
विगतमा ओलीले संविधान संशोधनको विपक्षमा र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक अडान राखेका थिए । यति मात्र होइन, भारतीय नाकाबन्दीको विपक्षमा उनी स्वाभिमानपूर्वक उभिएका थिए । उनको त्यो अडानका कारण स्वदेशमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत ओलीप्रति चासो बढेको थियो । ओलीको त्यही व्यक्तित्वका कारण चीन, भारत, पाकिस्तान लगायत दक्षिण एसियाका शक्तिशाली मुलुकका सरकार प्रमुखहरुले व्यक्तिगत तहमा सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । 
ओलीको चुलिएको व्यक्तित्वसँगै गएको निर्वाचनमा समेत ओलीको पक्षमा व्यापक जनमत ओइरिएपछि आन्तरिक राजनीतिका उनका आलोचकहरु समेत सहकार्य गर्न तयार भएका हुन् । संविधान संशोधनबिनै सरकारमा सहभागी हुने फोरमको निर्णय र राष्ट्रिय जनता पार्टीको पनि सहकार्य गर्ने तत्परताले ओलीको राजनीतिक मान्यता विस्तृत राजनीतिक सहमतिको विषय बन्दै छ । दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका एजेन्डामा ओलीले जसरी सुविचारित रुपमा मुलुकलाई एक्यबद्ध बनाउने प्रयास गरेका छन्, त्यसले सरकारका काममा जनताको समर्थन पनि अभूतपूर्व रुपमा हासिल हुने अवस्था बनेको छ ।
विगतमा जो सरकारमा गयो, त्यसले आलोचना र विरोधको सामना गर्नुपर्ने मात्र होइन, भएको छवि र प्रतिष्ठासमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सरकारका हरेक पहलकदमीमा जनताले साथ दिन थालेका छन् । राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र विपक्षीले समेत आलोचना गर्न सकिरहेका छैनन् । यातायातमा सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निर्णयमा आमनागरिक र आमसञ्चारका माध्यमहरुले एक स्वरमा साथ दिए । यसले सरकारको नेतृत्वमा दृढता र इमानदारी हुने हो भने जोकोहीले पनि साथ पाउने सन्देश समेत प्रवाहित भएको छ ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण राष्ट्रिय राजनीतिबाट एक्लिँदै गएको छ । विगतमा कांग्रेसले अख्तियार गरेको भ्रष्ट र दोहनकारी नीतिका कारण जनतामा चरम वितृष्णा सिर्जना भएको थियो । संविधानजस्तो विशुद्ध घरेलु मामिलामा समेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा गई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्किएका थिए । न्यायालयदेखि प्रहरीसम्मका राज्यका व्यावसायिक संस्थामाथि राजनीतिक आग्रह, प्रतिशोध र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा हस्तक्षेप गर्दा कांग्रेस झनै अलोकप्रिय बनेको थियो ।
ठूलो दल, व्यापक समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अनुकूल परिस्थितिमा ओली सरकारले जनताको व्यापक अपेक्षाको सम्बोधन भने अब गर्नुपर्नेछ । अब कुनै पनि बहानामा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, भ्रष्टाचार, घूसखोली, प्रशासनको अल्छीपना र राजनीतिक नेतृत्वको लालची स्वभाव स्वीकार्य हुने छैन । जनतालाई काम देखाउन सकेन भने यो सरकारप्रति आज रहेको जनसमर्थन र अपेक्षाको मात्रा एकैचोटि शून्यमा झर्नेछ । जनताको व्यापक अपेक्षा नै यो सरकारको अवसर र चुनौती दुवै हो । अपेक्षा चुलिएका बेला त्यहीअनुरुपको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह हुन सकेन भने जनभावना भड्किन सक्नेछ । त्यतिखेर सरकारको पक्षमा कति सांसद छन् भन्ने कुरा अर्थहीन हुनेछ । सरकारको वैधानिकता आजकाल संसदीय शक्तिमा भन्दा तत्कालका निर्णय र कदममा जनताको समर्थनको मात्राले निर्धारण गर्दछ । जनताले चाहेअनुरुप सुशासन र प्रभावकारिता दर्शाउन सकेन भने जनताको समर्थनको मात्रा घट्दै जान्छ र वैधानिकता फिका बन्दै जान्छ । यसतिर सत्तारुढ दलका नेताहरुले विचार पु¥याउनुपर्छ । 
ठूलो दल, धेरै सांसद तर सानो मन्त्रिपरिषदमा अटाउनुपर्ने अवस्थाले हिजोजस्तो राज्यको शक्ति र स्रोतमा बाँडीचुँडी गर्ने, भाग पु¥याउने मनोभावनाको तुष्टि यो व्यवस्थाले गर्ने छैन । सत्तामा जाने भनेको आफ्ना निहित व्यक्तिगत एजेन्डा पूरा गर्ने हो भन्ने खालको सोच राजनीतिज्ञहरुमा अझै विद्यमान छ । यो सोच कायम रहेसम्म बृहत जनसमुदायको हितका निम्ति काम गर्न सरकार असमर्थ रहनेछ । ओली मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यमा यस खालको सोच यदाकदा प्रकट भइरहेको देखिन्छ । त्यसप्रति ओली व्यक्तिगत रुपमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । 
ओली सरकार सय दिने मधुमासकालमा जनतामा आशा जगाउन सफल भएको छ । छिमेकीहरुको विश्वास जित्न सकेको छ । आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुलाई साथै लिएर अघि बढ्ने तत्परता देखाएको छ । तर, फोरम र राजपालाई सरकारमा सहभागी बनाउने नाममा मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्रीको थुप्रो लगाउने, मन्त्रालय फोडेर भागबाण्डा गर्ने, राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्ने मनोभावनालाई स्थान दिने र फेरि उही अलोकप्रिय मार्गमा अग्रसर हुने हो भनेचाहिँ त्यसको समर्थन जनताले गर्ने छैनन् । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता पनि त्यो होइन । त्यसैले अब धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक शक्तिको समर्थन बटुल्ने र भागबन्डाको आधार बढाउनेभन्दा पनि छरितो सरकार र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

Related News