​साहस ऊर्जाको शेयर लगानीमा विवाद

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, १८ वैशाख । दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङको समयमा उर्जा उत्पादन गर्ने भनेपछि जोसुकैले पत्याउने र शेयर लगानीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने कुरै भएन । तर, त्यही मौकाको फाइदा उठाएर साहस उर्जा कम्पनीले सयौं सर्वसधारणबाट करोडौं रुपैयाँ शेयरमा गोलमाल गरेपछि लगानीकर्ताहरु डुब्ने हो कि ? भन्ने त्रासमा छन् ।
साहस उर्जा नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा विवादित नाम हो । यस कम्पनीले ८६ मेगावाटको उर्जा उत्पादनको अनुमति लिएर सयौं मानिसलाई ‘शेयर प्रमाणपत्र’ लेखिएको कागज भिडाएको छ । त्यही कागजको भरमा अर्बौ रुपैयाँ शेयरबापत उठाइएको छ । सो कम्पनीको शेयर विवाद अझै हल हुन सकेको छैन । जसका कारण कम्पनीले संस्थापक शेयरधनीको सूची तयार गर्न सकेको छैन ।
साहस उर्जाले सेयर वितरण गर्ने भन्दै २०७१ सालदेखि सयौं सर्वसधारण तथा सहकारी संस्थाको समेत रकम संकलन गरेको थियो । शेयर लगानी गरेका शेयरधनीहरुको सिरानीमा शेयर प्रमाणपत्र लिएको लामो समय बितिसकेको छ । न शेयरधनी भएको हैसियत नै दिन्छ न रकम फिर्ता नै । कागजात त छ तर, शेयर कारोबार नखुल्दा न बैंकमा धितो राख्न पाएका छन्, न बिक्री गर्न नै । अझ साहस उर्जामा कैयौं सहकारी संस्थाले कति रकम फसाएका छन् भन्ने एकिन हुन सकेको छैन । अझै थुप्रै सहकारीले रकम फिर्ता पाउन बाँकी छ । 
सुरुमा पूँजी पु¥याउन सबैसँग बिना शर्त शेयर भन्दै रकम जम्मा गर्दै आएको साहस उर्जाका संस्थापकहरु हिम प्रसाद पाठक, मिनराज कँडेल, भोज बहादुर शाह, सुशिल थापा, मुक्तिराम पाण्डेको समुह अहिले पनि सेयर लफडा मिलाउन व्यस्त छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका नियमभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन गरी साहस उर्जाको संस्थापक शेयरधनी हुने भन्दै रकम जम्मा गरेका थिए । पछि धितोपत्र बोर्डले साहस उर्जाको उक्त प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेपछि संस्थापकहरु जेल पर्ने अवस्था आएको थियो । यहीबीचमा सो कम्पनीले नयाँ फण्डा अघि सा¥यो । जस अन्तर्गत कम्पनी लि. बनाउने र सल्लाहकारमा केही पुराना अर्थविदहरुलाई सहभागी गराउने । जसमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई सल्लाहकार बनाइयो भने कम्पनीलाई साहस उर्जा प्रा.लि.बाट साहस उर्जा लि. बनाइयो । 
यसैबीच साहस उर्जाले शेयर बापत रकम बुझाएका सहकारी संस्थाहरुको नाममा सूचना जारी गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा साहस उर्जा लिमिटेडको संस्थापक शेयर खरीदका लागि सहकारी संस्थाहरुले रकम जम्मा गर्नु भएको तर कम्पनि निर्देशका, २०७२ बमोजिम शेयर वितरण गर्न नसकिएको यर्थाथता यहाँहरुलाई जानकारी भएको विषय हो । हालसालै पारित सहकारी ऐन २०७४ ले समेत सहकारी संस्थाहरुलाई कम्पनिमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हुदाँ कम्पनीमा लगानी गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कम्पनीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन वा अन्य व्यक्तिलाई शेयर कायम गर्न आधिकारिक निर्णय उपलब्ध गराइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ ।’ 
शेयर विवाद भएपनि आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ । दुई वर्षअघि नेपालका ठूला ११ वटा बैंकले लगानी गर्ने भएपछि परियोजना निर्माणको कार्यले  तीव्रता पाएको थियो । यद्यपि कम्पनीका संस्थाहरुको गलत नियतसहितको व्यवहारका कारण शेयर समस्या हल हुन सकेको छैन । आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको अहिले सुरुङ निर्माण भइरहेको छ । 

Related News