​समाजवादी बजेट र माक्र्सवादी दृष्टिकोण

रवीन्द्र श्रेष्ठ

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपा (नेकपा)को एकल बहुमतीय सरकारले संसदमा पेश गरेको आव ०७५÷७६को बजेटले नेकपा समर्थकहरु तथा विरोधीहरुका माझ आरोप–प्रत्यारोप तथा बहस सिर्जना गरेको छ । के यस बजेट एकल बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारबाट अपेक्षा गरेअनुरुप आएको छ ? के यस बजेटले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख समृद्ध नेपाल बनाउने दिशामा योगदान गर्नेछ ?  
समाजवाद उन्मुख वजेट  ?
बजेटको बुँदा नम्बर १२ (ग)मा ‘आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, स्वाधिन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । 
वैज्ञानिक समाजवादउन्मुख बजेटले गरीब जनताको कम्तिमा आधारभूत (अत्यावश्यक) आवश्यकताको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ र पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अर्थात् नीजि स्वामित्वका उद्योग व्यवसायहरुलाई क्रमशः राष्ट्रियकरण (समाजवादीकरण) गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लिएको हुन्छ । तर यो बजेटमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको ग्यारेन्टी सरकारले कसरी लिने भन्ने ठोस योजना छैन र नीजि स्वामित्वका उद्योग व्यवसायहरुको क्रमशः राष्ट्रियकरण (समाजवादीकरण)को विषयमा कही कतै उल्लेखसम्म पनि गरिएको छैन, नीति र कार्यक्रम बन्ने त टाढाको कुरा भयो । तसर्थ यो समाजवादउन्मुख बजेट होइन र यसले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण पनि गर्दैन । केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कै भरमा समाजवादउन्मुख भन्ने हो भने अमेरिका, युरोप, जापान तथा स्क्यान्डिनेभियन देशका सबै बजेटहरुलाई समाजवादउन्मुख भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु ती देशका बजेटहरुमा रहेका छन् । 
कर्मचारी पूँजीवाद र आयातवादी बजेट ?
कर्मचारी पूँजीवाद र आयातवादी पूँजीवाद भन्ने पदावलीहरु नरम शब्द हुन् । माक्र्सवादी भाषामा यसलाई नोकरशाही पूँजीवाद र दलाल पूँजीवाद भनिन्छ । कर्मचारी पूँजीवाद भन्नाले बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधामा तथा यस्तै गैरविकास क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेटसहितको अर्थतन्त्रलाई भनिन्छ । कर्मचारी पूँजीवादमा सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवसायहरु तथा संस्थाहरु पनि जनताको हितमाभन्दा मुठ्ठीभर जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको स्वार्थमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ । नेपालको बजेट र अर्थतन्त्र यस्तै कर्मचारी पूँजीवाद प्रधान रहिआएको छ । अहिलेको बजेटको करिब ६४ प्रतिशत हिस्सा चालु खर्च शिर्षकमा जनप्रतिनिधिहरु र सरकारी तलव सुविधा लिने कर्मचारीहरुका लागि तथा यस्तै अनुत्पादक काममा खर्च हुने गरी बनाइएकोले विगतमा पूर्वपञ्चहरुको पार्टी तथा नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरुले बनाएको बजेटभन्दा आधारभूत रुपमा फरक रहेको देखिन्न । यसपालीको बजेटमा केवल २४ प्रतिशत बजेट मात्रै विकास निर्माण तथा उत्पादक कामहरुमा खर्च गर्ने गरी बनाइएको छ, जुन गत वर्षको भन्दा अझै २ प्रतिशत कम हो । 
आयातवादी पूँजीवाद भन्नाले विदेशी सामान आयात गरेर नाफा कमाउने र स्वदेशमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना नगर्ने पूँजीवाद हो । यस्तो आयातवादी पूँजीवादले स्वदेशी पूँजी विदेशमा लैजान्छ र देशलाई विदेशी उद्योगको बजार मात्रै बनाएर अविकासको घेरामा कैद गर्दछ । वर्तमान सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्रै ७ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात केवल ५३ अर्ब मात्रै भएको छ । व्यापार घाटा करिब ७ खर्ब १४ अर्ब भएको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४६ अर्ब कूल बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । कूल बजेटको करिब ६८ प्रतिशत व्यापारघाटा हुने बजेट र अर्थतन्त्र भएकोले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आयातवादी पूँजीवाद अर्थात् कडा भाषामा दलाल पूँजीवाद पनि भनिन्छ । विगतका बजेटहरुमा जस्तै व्यापार घाटा घटाउने भने पनि आमूल परिवर्तन गर्ने ढंगले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बढाएर व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम यस बजेटले पनि दिन सकेन । 
क्रान्तिकारी पूँजीवादी बजेट ?
अहिले नेपाली जनतालाई बिरालो कालो होस् वा सेतो जे भए पनि मुसा मार्ने बिरालो चाहिएको छ । यसपल्ट जनताले रातो बिरालोले केही गर्छ कि भनेर चुनावमा एकल बहुमत आउने गरी  विजयी बनाएका छन् । इतिहासमा पूँजीपतिवर्गले पनि आफ्नो देशको अभूतपूर्व विकास गरेको उदाहरण अमेरिका, जापान युरोप आदिमा रहेको छ । तर ती देशले दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी बाटो होइन क्रान्तिकारी पूँजीवादी बाटो (राष्ट्रिय पूँजीवादी बाटो) अपनाएका थिए । साथै अहिले चीनको विकासले कम्युनिष्ट पार्टीले पनि देशको अभूतपूर्व विकास गर्न सक्दछ भन्ने उदाहरण दिएको छ । तर नेपालमा न त कांगे्रसले, न त कम्युनिष्ट पार्टीले नै देशको तीव्र विकास गर्न सकेको अनुभव छ । 
अहिले नै नीजि स्वामित्वका उद्योग व्यवसायहरु क्रमशः राष्ट्रियकरण (सामाजिकीकरण) गर्दै समाजवादउन्मुख बजेट बनाउने लक्ष्य लिन र सो अनुसार बजेट बनाउन माक्र्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव छैन । किनभने नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य समस्याहरु  राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास तीव्र भएकोले आएको नभई दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादका कारणले राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास नभएकोले आएको हो । तसर्थ अहिले बजेटले न्यूनतम सामाजिक सुरक्षासहितको राष्ट्रिय पूँजीवादको तीव्र विकास गर्ने मुख्य लक्ष्य  किटान गर्न पर्दथ्यो । त्यसो नगरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिनु एकातिर उग्रवामपन्थी गल्ती भएको छ भने अर्कोतिर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद     (आयातवादी कर्मचारी पूँजीवाद)लाई विस्थापित गरी न्यूनतम सामाजिक सुरक्षासहितको राष्ट्रिय पूँजीवादी अर्थतन्त्र निर्माणको ठोस लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रम नबनाउनुले दक्षिणपन्थी गल्ती भएको छ । यो बजेट विगतको अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै केही गुलिया कार्यक्रमहरुसहितको सुधारवादी बजेट मात्रै बन्न पुगेको छ । 
अझ राम्रो बजेट ?
बजेट जसरी आएको छ, यो भन्दा अझ राम्रो आउन सक्दथ्यो, त्यसमा नेतृत्वले ध्यान पु¥याएको देखिएन । कर्मचारी पूँजीवादी बजेट भएता पनि सरकारी तलव सुविधा लिने वर्ग पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यसको समाधानको लागि संघीयताका नाममा  दरबन्दी नथपेर पुरानैबाट चलाउने र बरु केही तलव सुविधा वृद्धि गरिनु पर्दथ्यो । अहिले बहुसंख्यक सरकारी कार्यालयहरु तथा संस्थाहरुमा रहेका कर्मचारीहरुले गर्ने काम अहिलेको भन्दा आधा संख्याले पनि गर्न सक्ने स्पष्ट देखिने गरेको छ । कर्मचारी कटौती क्रान्तिकारी ढंगले गर्न नसकेमा कम्तिमा पनि दरबन्दी नथप्ने र विविध कारणले खाली हुने दरबन्दीमा थप भर्ना नगर्ने  नीति लिएर तथा अन्य अनावश्यक चालु खर्च घटाएर कूल बजेटको ६४ प्रतिशत खर्च यस क्षेत्रमा हुनेबाट घटाएर ५० मा झार्न सकिन्थ्यो । 
दोस्रो, निर्यात बढाउन र राष्ट्रिय पूँजीवादी अर्थतन्त्र बढाउनका लागि सबै निर्यातजन्य तथा आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरुमा ७ वर्षका लागि पूरै आयकर छुट, कच्चा पदार्थमा पुरै भन्सार छुट, उद्योग स्थापनार्थ चाहिने उपकरणहरुमा पुरै भन्सार छुट तथा ऋणमा पनि ५ प्रतिशत अनुदान दिने साहसिक क्रान्तिकारी राष्ट्रिय पूँजीवादी नीति बजेटमा व्यवस्था गरिनु पर्दथ्यो । यसै आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा उद्योगग्राम वा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने बजेट बनाइनु पर्दथ्यो । तर यस बजेटमा गत बजेट भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरिएको छ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको लागि केवल १० अर्ब मात्रै विनियोजन गरिएको छ । साँच्चै नै यो सरकारले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न चाहेको हो भने अहिलेको कूल बजेट करिब १६ खर्बको बनाउनु पर्दथ्यो र यो सम्भव पनि थियो, किनभने विगत तीन वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा २२ देखि ३२ प्रतिशतसम्म बढाएर बजेट बनाइएको थियो र गत आर्थिक वर्षभन्दा २५ प्रतिशत मात्र बढाउँदा पनि अहिलेको बजेट १६ खर्बको हुन सक्दथ्यो । यसबाट थप २ खर्ब ८५ अर्ब खर्च उद्योग, पर्यटन पशुपालन आदिमा खर्च गर्ने हो भने साधारण हिसाव मात्रै गर्दा पनि एक करोड पूँजीका २८ हजार ५ सय वटा उद्योग व्यवसाय सन्चालनमा आउथे र १५ जनाको दरले कम्तिमा पनि ४ लाख २७ हजार जनताले थप रोजगारी पाउथे । यसको श्रंखलावद्ध सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्दथ्यो र सानोतिनो आर्थिक क्रान्तिको शुरुवात हुन्थ्यो । तर शक्तिशाली कम्युनिष्ट बहुमत सरकारले यति पनि हिम्मत नगर्नु दुर्भाग्य भएको छ ।

Related News