समाजवाद उन्मुख बजेटले उत्साह जगाउन सकेन

डी.आर.घिमिरे

बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको यो बजेटलाई धेरैतिरबाट उत्सुकतापूर्वक हेरिएको सन्दर्भमा यसले आलोचना र प्रशंसा दुवै पाएको छ । सामान्यतः सत्ता निकटले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने परम्परा नेपाली राजनीतिमा देखिएकै हो । तर अहिले अलिक फरक छ । निश्चयनै यो बजेट सुन्दै आकर्षक छैन । विगतमा कतिपय बजेट सुन्दै आकर्षण हुने गर्दथे । यसअघि एमाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटलाई केही कांग्रेसकै नेताले पनि समर्थन गरेका थिए । जनस्तरमा बुझिने सो बजेटलाई नेपालकै इतिहासमा फरक ढंगले आएको भनेर पनि चर्चा गरियो । वास्तवमा बजेट अंक गणितको खेल मात्र पनि हैन भन्ने अनुभूति दिलायो सो बजेटले । त्यसले गर्दा कम्युनिष्टहरु अलि बढी जनताको र जनसरोकारको विषयमा ध्यान दिन्छन् भन्ने महसुस पनि गरायो । त्यस मानेमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त यो सरकारले यो पटक विशेष बजेट ल्याउँछ भन्ने आशा शायद सबैतिर थियो पनि । यसको अर्थ विशेष बजेट आएन भन्ने त हैन तर, जनताले बुझ्ने बजेट आएन ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भाषामा यो बजेट सन्तुलित र चलाखीपूर्ण ढंगले ल्याइएको बजेट  हो । नेपालीे बजेटको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो समस्या खर्च नहुनु हो । अहिलेसम्मको परम्परामा पहिलो छ महिनासम्म १५ प्रतिशत र त्यसपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पचास प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्था छ । बजेटको आकार बढाउने, नारा थोपर्ने र अन्त्यमा गएर खर्च नहुने विगतको प्रवृत्ति करिब अन्त्य गरेको यो वर्षको बजेट पूरै खर्च हुने विश्वास पनि खनालको छ । यसरी हेर्दा यो बजेट नारामा आधारित हैन र लोकप्रियताका लागि ल्याइएको पनि हैन । तर, संविधानको प्रस्तावना र कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र अनुसार तत्काललाई अलोकप्रिय लागे पनि यो बजेट समाजवाद उन्मुख रहेको भन्न सकिन्छ ।
 
महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्यमाथि प्रश्न ?
यो पटक सरकारले ३६.५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षा राखेकोले यो लक्ष्य पूरा नहुने आशंका गरिएको छ । २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा राजस्वको वृद्धिदर ३३ प्रतिशतभन्दा माथि गरिएकोमा अहिले गरिएको प्रक्षेपण नेपालकै इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च हो । विगतका श्रोतहरु घटेको सन्दर्भमा यसरी राजश्व संकलनको उच्च प्रक्षेपण गरिनुले पनि अविश्वासका आशंकाहरु उत्पन्न भएका हुन्  ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० महिनामा लक्ष्य भन्दा १३ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । तर, यो पटक चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घटाइएको छ । बजेटमार्फत राजस्वको संशोधित लक्ष्य ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।
जवकि अबको वर्ष केन्द्र सरकारले कम राजश्व उठाउनुपर्ने स्वभाविक कारणहरु छन् । यही सरकारकै बजेटअनुसार पनि आगामी वर्ष केन्द्र सरकारले ३७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्वकोे स्रोत गुमाउँदै छ । अहिले केन्द्र सरकारले उठाएको राजश्वमध्ये प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ४८ करोड र स्थानीय सरकारले ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नेछ भने चालु आर्थिक वर्षमा संकलन गरेको १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नलिने घोषणा गरेको छ ।
यो वर्ष स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा कर नलिने घोषणा गरिएको छ । जवकि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा कर र ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ शिक्षा सेवा कर उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्तै आगामी वर्ष घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन कर र सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी दर्ता किताब ब्लुबुक दस्तुर पनि केन्द्र सरकारले उठाउने छैन । 
यद्यपि, सरकारले लिएको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि ३७.७१ प्रतिशत बढी पारिश्रमिक कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आगामी वर्षको लक्ष्य ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै आयकर र पुँजीगत लाभ कर संकलनमा पनि गत वर्ष भन्दा ३४.२२ प्रतिशत बढी लक्ष्य राखिएको छ । शायद यही कारणले पनि विज्ञहरुले यो बजेटलाई सन्तुलित भनेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष केन्द्र सरकारका आम्दानीका स्रोत घट्ने भएकाले लक्ष्य बमोजिमको राजस्व संकलन हुन कठिन रहेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा ३६.५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी  मान्न पनि सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको शब्दमा यो बजेटको आकार विगतमा भन्दा एक प्रकारले खुम्चिएको छ । उनका अनुसार विगतमा बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा ठूलो हुने चलन थियो ।
 
भित्रै पनि आलोचनारहित छैन
यो बजेटको आलोचना बाहिरबाट हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिएला तर, सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रबाट पनि बजेट आलोचनारहित छैन । प्रदेशमा रहेका नेताहरु पनि बजेटबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उनीहरुले बजेटलाई संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । 
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले तर्कपूर्ण ढंगले नै आलोचना गरेका छन् । प्रदेशले जुन आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो  केन्द्रले पनि सोही आधारमा बजेट ल्याएको आरोप पोखरेलको छ । पोखरेल भनाइ छ –स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्ने कामपनि केन्द्रले आफ्नो जिम्मामा राख्नुको अर्थ संविधानले परिभाषित गरेको कुरालाई केन्द्रले छुट्याउन चाहेको छैन । संविधानको मर्मअनुसार बजेट आएको छैन । यसको मतलब केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहेको देखिएन ।
पोखरेलको प्रश्न छ– भोलि प्रदेशले कुनै विषयमा बजेट राख्ला, त्यो त मेरो हो भनेर केन्द्रले भन्यो भने ‘डुप्लिकेशन’ हुन्छ । केन्द्रले हरेक विषयमा आफूलाई संलग्न गराएकाले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमै अन्यौल उत्पन्न भएको धारणा पनि उहाँहरुको छ । 
पृथ्वीसुब्वा गुरुङले त संघले प्रदेशलाई अझै विकास समिति देखेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्– केन्द्र सरकारले आफ्नो अनुकूल हिंडाउन खोज्ने र बजेट अड्कलेर दिनुले संघीयताको मर्मविपरीतको काम भएको छ । यसरी हेर्दा संघीयतालाई यो बजेटले आत्मसात नगरेको हो कि भन्ने देखाएको छ । 
नीजि क्षेत्रको अपनत्व
त्यसा ेत कतिपयले आलोचनाका लागि आलोचना गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बजेटलाई  नारामा आधारित रहेको र ती नारालाई वस्तविकतामा परिणत गर्न दिशानिर्देश गर्न नसकेको बताउँछन् भने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले नारा विनाको बजेट ल्याएकोमा प्रशंसा गर्दछन्  । खनालले सन्तुलित र संयमित भएर बजेट ल्याएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
निजी क्षेत्र सामान्यतः बजेटप्रति आलोचनात्मकनै रहने गर्दछ तर यो पटक एफएनसीसीआई र सीएनआईले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । सातओटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र राख्ने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, निर्यातलाई बढाउने र आयातलाई रोक्ने कुरा, औद्योगिक निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पु¥याउने कुरा, मुलुकभित्रै रोजगारी बढाउनेदेखि विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने कुराले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । साना उद्यमीका उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने कुरा अत्यन्तै सकारात्मक छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनु, स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापना गर्ने, एकै ठाँउबाट सेवा दिने र युवालाई शीपमूलक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने कुराले रोजगारी सिर्जना गर्दछ । 
एफएनसीसीआईका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको शब्द सापटी लिएर भन्दा यो समाजवाद उन्मुख बजेट हो । यसले कुन क्षेत्रमा जाने कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, कुन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेगा प्रोजेक्ट ल्याउने कार्यक्रम छ । प्रदेश–२ मा सोलार ल्याउने र ६ ओटा प्रदेशमा ५ सय मेगावाट योजना ल्याउने भनिएको छ । त्यस्तै  निर्माण तथा हस्तान्तरण (बीटी) मोडलमा प्रसारण लाइनको निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता गराइनु,  स्थानीय तहको सहभागितामा साना जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न अनुदानको ब्यवस्था गर्नुले पनि सरकारको प्राथमिकता विद्युत उत्पादनमा रहेको देखिन्छ । विद्युतको सहज उत्पादनले मात्र हाम्रो जीडीपीमा ६ प्रतिशतले वृद्धि गर्छ । यो अर्थमा यसलाई महत्वाकांक्षी भन्न सकिन्छ तर यथार्थमा आधारित भने छ । 
लघुउद्यम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । लघुउद्यमले आयकरमा ५ वर्ष छूट पाउने व्यवस्था गर्नुले उद्यमशिलताको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भ्याट छूटको विषय खारेज गरिएकोले यसलाई आलोचना गर्न सकिएला तर उद्योग स्थापना गर्दा एक्जिट र इण्ट्री सजिलो पारिएकोले यसवाट उद्योगीहरु खुशी हुनु स्वभाविकनै हो ।   
समाजवाद उन्मुख बजेटका विशेषता 
राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिएकाले यसलाई  समाजवादतर्फ उन्मुख छ भन्न सकिन्छ । निम्न आयस्तरका करदाताको कर दायित्व घटाई उच्च आयस्तरका करदाताको कर दायित्व वढाउने गरि आय करका दर परिवर्तन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । नीजि क्षेत्र अलि हतासिएको अवस्थामा १२ प्रकारका उद्योगलाई संरक्षण नै दिने भनिएको छ । संरक्षणको नीति आफैमा समाजवादी चरित्र हो । कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्घि गर्न, आत्मनिर्भरता हासिल गर्न, सामाजिक न्याय स्थापना गर्न, रोजगारका अवसर सृजना गर्न, कटौति गरिएको रकम जनस्तरमा पुग्न सक्यो भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको कर कटौति जस्ता कुराले पनि बजेटलाई समाजवादी चरित्रको भन्न सकिन्छ । खर्च नहुने विगतको प्रवृत्तिलाई बजेटले अन्त्य गरेको छ र यो वर्षको बजेट पुरै खर्च हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । खासमा वृद्घ भत्ता वृद्घि नगर्नुले यसको सवैभन्दा ठूलो आलोचना भएको छ । त्यसोत पाँच वर्षमा ५ हजार पुर्याउने लक्ष्य हो तर, आगामी दिनमा हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने पैसा निःशुल्क वितरण गर्नु हुँदैन । पार्कको सरसफाई  वा सामान्य श्रम गर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गराएर भएपनि भत्ता सदुपयोग गरिनु पर्दछ । हैन भने सरकारले अल्छीहरु उत्पादन गर्ने कारखाना खोले भैगयो नि । 
बजेटका केही विशेषता
ड्ड विगतमा कसरी लोकप्रिय हुने भनेर बजेट ल्याइन्थ्यो भने अहिले राजनीतिक लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखिएको छैन । शायद पाँच वर्षे सरकार भएको कारणले होला पछि पनि लोकप्रिय बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बजेटमार्फत गरिएको छ । सरकारी नीति र कार्यक्रम पनि ५ वर्षलाई लक्षित गरी आएको छ भने बजेटले पनि त्यसैलाई पछ्याएको देखिन्छ । यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तै श्वेतपत्रले देखाएका नकारात्मक पक्षलाई सुधार्ने अभिप्राय बजेटले राखेको छ । साथै अर्थतन्त्रको नकारात्मक अवस्थामा सुधारको प्रयास गरिएको छ र आर्थिक अनुशासनलाई जोड दिइएकोछ ।
ड्ड यो बजेट अर्थतन्त्रमा सुधारको आधारका रूपमा ल्याउन खोजिएको छ । बजेट कार्यान्वयनयोग्य छ । नारा र पपुलर कार्यक्रम नभई सन्तुलित छ । शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति सरकारले उदारता देखाएको छ । दुवैमा लगाइएका कर हटाइएको छ । यसवाट सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुंच वढाउन खोजेको संकेत दिएको छ । कटौती गरिएको रकमलाई विपन्न र क्षमतावान् विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउन भने जरुरी छ । 
ड्ड प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, २० उद्योगग्राम स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, राज्य सुरक्षा परिचयपत्र लगायतका कार्यक्रमले सरकार आफ्नो उद्घेश्यमा स्पष्ट भएको देखाउंछ । 
ड्ड यो बजेटले संघीयतालाई वलियो वनाउन खोजेको हो वा कमजोर भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जाला तर, यो सतहमा हेर्दा कमजोर वनाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई योजना छनौट गर्न र बजेट विनियोजन गर्न दिइएन भने त्यसले संघीयतालाई आत्मसात गरेको मानिदैन । अझै पनि यसलाई ब्यवहारमा सुधारेर लैजान सकिएन भने संघीयता धरापमा पर्न सक्छ । 
 
 
 

Related News