​सम्झौताबाट देश नचलाऊ

दृष्टि न्यूज

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत मत प्राप्त गरी सरकार समेत निर्माण गरिसकेको छ । र, पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित साझा प्रतिबद्धतापत्र लिएर चुनावमा होमिएका यी दुई दल एक हुने तयारीमा छन् । संसदीय दल र पार्टीका विभिन्न तहमा संयुक्त बैठक बस्न थालेका छन् । प्रदेशदेखि संघीय तहसम्मका सरकार निर्माण र शक्तिमा साझेदारी गर्दा यी दुई दलले सहज रुपमा टुंगो लगाएका छन् । आगामी ९ वैशाखमा पार्टी एकीकरण गर्ने तयारी समेत अगाडि बढाइएको छ । तसर्थ, संसदमा एउटा बलियो शक्ति सत्ता पक्षको बेन्चमा उपस्थित छ । सरकारमा समेत उसलाई सुविधाजनक हैसियत प्राप्त छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ पक्षले संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग पनि सरकारमा सहभागिताका निम्ति छलफल अघि बढाएको छ । यी दुवै क्षेत्रीय शक्ति सरकारमा सहभागी हुन आतुर पनि छन् । सरकारमा सहभागी हुनुअघि उनीहरुले केही सर्त राखेका छन् र ती सर्तप्रति एमाले—माओवादी सकारात्मक रहेको खबर बाहिर आएको छ । ती सर्तमध्ये केहीचाहिँ असान्दर्भिक र निकै आपत्तिजनक छन् । जस्तो कि संविधान संशोधनको विषय उनीहरुले एउटा सर्त बनाएका छन् । 
संविधान संशोधनका नाममा राखिएको सर्त वास्तवमा उनीहरुको अहं सम्बोधनको प्रयत्न हो । राजपाका नामबाट अघि सारिएको यो माग कुनै विदेशी शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्नका निम्ति सम्बोधन गर्न खोजिने हो भने त्यो झनै घातक हुन्छ । त्यसैगरी टीकापुर नरसंहारका प्रमुख अभियुक्त रेशम चौधरी र यस्तै अन्य फौजदारी तथा मानवताविरोधी अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक सम्झौता हुन्छ भने त्यो अर्को विडम्बना हुनेछ ।
सरकारमा धेरैभन्दा धेरै शक्तिलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय टुंक्र्याउने, मन्त्री र राजनीतिक व्यक्तिहरुको लावालस्कर लगाउने, राज्यशक्ति र स्रोतको अपव्यय गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले दिएको मतको अपमान हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिँदा तीन चौथाईभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएका छन् । यसले ओलीलाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संसदीय शक्ति भएका प्रधानमन्त्रीमा दर्ज समेत गरेको छ । तसर्थ, उनले अब जनभावनाको अपमान नहुने गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सुशासन र मितव्ययिता यो सरकारका आधारभूत मूल्य हुनुपर्छ । बलियो र ठूलो संसदीय शक्ति देखाउने नाममा जस्तासुकै शक्ति र व्यक्तिलाई खुसी पार्नतिर लागेमा यो सरकारले सुशासन दिन सक्ने छैन ।  
विगतमा कुनै पनि एकल दलको बहुमत नआउने, मिलिजुली सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, ससाना दलका नेतालाई पनि खुसी पारेर राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालनको भन्दा पनि आफ्नै कुर्सी सुरक्षाको चिन्ता हुन्थ्यो । सत्तामा टिक्नका निम्ति जायज—नाजायज सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, सम्झौताबाट देश चलाउँदा पद्धतिले कुन हदसम्मको मूल्य चुकाउनुपर्दो रहेछ भन्ने तथ्य विगतको एक दशकको अभ्यासले छर्लंग बनाइसकेको छ । पछिल्लो निर्वाचनमा पनि विगतको यही प्रथाबाट आजित जनभावना व्यक्त भएको देखिन्छ । जनमतले एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा मात्र स्थापित गरेको छैन, एमालेबाहेकको वैकल्पिक समीकरणलाई बहुमत पु¥याउन समेत मुस्किल बनाएको छ । साथै, माओवादीलाई एमालेसँग मिल्नका निम्ति बाध्यकारी हुने गरी जनताले मत दिएका छन् । यो मतको कदर गर्न र जनतासामु गरेका वाचा पु¥याउन पनि ओलीले जम्बो होइन, छरितो सरकार बनाउनुपर्छ ।
धेरै शक्तिसँगको गठबन्धनले सम्झौताको अनावश्यक भार थोपर्छ । अबका दिनमा राज्य सञ्चालन सम्झौताबाट होइन, विधि र पद्धतिका आधारमा गरिनुपर्छ । सम्झौताबाट संस्था र पद्धतिको संवद्र्धन हुन सक्दैन, केवल स्वार्थको लेनदेन मात्र हुन्छ । सम्झौताले मूल्य र मान्यताहरु तल पर्छन्, सिद्धान्तको बद्ख्वाइँ हुन्छ । अमुक व्यक्ति र शक्ति मालामाल हुन्छन् । त्यसकारण पनि अब सम्झौताबाट देश चलाउने मानसिकताबाट राजनीतिक दल र नेतृत्व माथि उठ्नैपर्छ ।

Related News