​संसदीय सुनुवाईको सार्थकता

दृष्टि न्यूज

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेसँगै न्यायपालिका शुद्धीकरणका दिशामा एउटा ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ । न्यायिक इमान र स्वच्छ छवि कायम नगरेको, शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी पनि यथेष्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेको र न्यायिक नेतृत्व गर्न सक्ने प्रस्ट योजना एवं दृष्टिकोण समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको आधारमा समितिले जोशीलाई अस्वीकार गरेको हो । प्रतिपक्षी सांसदहरुको असहमतिका बीच दुई तिहाई बहुमतका आधारमा गरिएको यस निर्णयले केही दूरगामी अर्थ र महत्व राख्नेछ ।
वास्तवमा २७ वर्षदेखि न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत जोशीले सयौँ फैसला गरेका छन् । उनले दिएको निर्णयका आधारमा कयौँ जेल सजाय भोगेका छन् भने कयौँले उन्मुक्ति पाएका छन् । सेवाकालको अन्तिममा आएपछि मात्र उनको आधारभूत योग्यता र इमानको परीक्षण हुनु विडम्बनापूर्ण छ । जोशी विवादित भएको अहिले मात्र होइन, यही दृष्टि साप्ताहिकले नै पनि उनको आचरण, व्यवहार र न्याय सम्पादनका कार्यमा समेत प्रशस्तै कैफियत रहेको प्रमाणसहित पटकपटक समाचार सार्वजनिक गरेको हो । समयमै यी विषयको निरुपण नहुँदा न्यायपालिकाले यसबीचमा निकै ठूलो संकटको सामना गर्नुप¥यो । दामोदरप्रसाद शर्मा, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीजस्ता एकाध पात्रका कारण न्यायपालिकाले यसबीचमा ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो । सायद यतिखेर पिलो निचोरेपछिको राहतकालीन अवस्थामा छ, मुलुकको न्यायालय । तर, यसबीचमा भएको क्षति पुड्ताल हुन भने निकै समय लाग्नेछ । न्यायालयप्रति जनास्था फर्काउन आगामी पात्रहरुको भूमिका अहम् हुनेछ । 
समितिको यो निर्णयले संसदीय सुनुवाईप्रति नै विगतदेखि लाग्दै आएको कर्मकाण्डी मात्रै भएको आरोप खण्डित भएको छ । संसदीय समितिका सदस्यहरुले चाहेमा ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने हिम्मत राख्ने रहेछन् । केवल रबरछापको काम मात्र यस समितिले गर्ने होइन रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । खासगरी योगेश भट्टराई लगायत युवा सांसदको आँटिलो कदमको परिणाम पनि मान्नुपर्छ । बिनास्वार्थ जनता र संस्थाको हितमा समर्पित भएमा मात्र सार्वभौम सांसदले यो तहको निर्णयमा पुग्ने साहस देखाउँछन् । होइन भने प्रक्रियाको कर्मकाण्ड, स्वार्थ समूहको घेरा र नेतृत्वको आशयभन्दा बाहिर जान मुस्किल हुन्छ । विगतमा यही भयो । सार्वजनिक विवादित र खराब चरित्रका बारेमा प्रशस्तै चर्चा भइसक्दा समेत संसदीय समितिले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिनको आवश्यकता नदेख्दा गोपाल पराजुली, दामोदरप्रसाद शर्माजस्ता खलपात्रले न्यायालयको नेतृत्वमा रहेर नांगो नाच देखाए । ढिलै भए पनि संसदीय सुनुवाई समितिले एउटा गतिलो नजिर कायम गरेको छ । 
समितिको यो निर्णय किन पनि अर्थपूर्ण छ भने कम्तीमा अब न्यायालयभित्रका हरेक पात्रले आफूलाई सतर्क राख्नेछन् । जस्तोसुकै आचरण र व्यवहार गर्दा पनि कसैले हेर्दैन, आफूभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मानसिकताले स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता मौलाएको हो । त्यसैले खुलमखुल्ला राजनीतिक दलको आड लिने, बिचौलियासँग संगत गर्ने, विवादित व्यापारीहरुको सेटिङअनुसार न्याय सम्पादनका काम गर्ने, माफियाहरुको स्वार्थमा चल्ने होड नै चल्यो । यसमा पनि ब्रेक लगाउनु आवश्यक थियो, त्यो सुनुवाई समितिले ग¥यो । तसर्थ, यसलाई नाङ्लो ठटाएको रुपमा समेत लिन सकिन्छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले अहिले जुन अग्रसरता देखाएको छ, त्यसले न्यायपरिषद, मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक परिषदजस्ता सिफारिसकर्ता निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइदिएको छ । कुनै उम्मेदवार सुनुवाई समितिमा असफल हुनु भनेको त्यसको जिम्मेवारी सिफारिसकर्ता निकायले पनि लिनुपर्दछ । यसर्थ आगामी दिनमा ती सिफारिसकर्ता निकायले समेत पर्याप्त छानबिन गरेर मात्र उम्मेदवारलाई अगाडि सार्नुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाई समितिले पनि अगामी दिनमा पनि अहिलेको जस्तै सक्रियता र आँट देखाउनुपर्छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा निर्णय लिएको कतैबाट पनि देखिनु हुँदैन । तब मात्र सुनुवाईको सार्थकता रहनेछ ।   

Related News