​संसद्को कठघरामा प्रधानन्यायाधीश

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट हटेसँगै न्यायिक नेतृत्व कामचलाउ हैसियतमा पुगेको पाँचौँ महिना हुँदा पनि यतिखेर न्यायालयलाई धेरै समय नेतृत्वविहीन बनाउन हुँदैन भन्ने आवाज उठ्न सकेको छैन । संवैधानिक परिषदले निकै ढिलो गरी नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । संसद नियमावली पनि निकै फुर्सदमा बनाइयो र संसदीय सुनुवाई समितिलाई पूर्णता दिन पनि कुनै हतार गरिएन । यति हुँदा पनि न्यायालयले छिटो प्रधानन्यायाधीश पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो, जो प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन्, तिनको विवादित व्यक्तित्व र छवि ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको कारवाही किनारा लगायत देशभरिको न्याय प्रशासन र आमनागरिकमा न्यायको अनुभूति गराउने गहन दायित्व समेत प्रधानन्यायाधीशमा निहित छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, न्यायिक निर्णयको कार्यान्वयन र नागरिकको प्राकृतिक हक अधिकारको संरक्षणमा समेत प्रधानन्यायाधीशको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । तर, संसदीय सुनुवाईको क्रममा रहेका दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा र हाल निमित्त प्रधानन्यायाधीश हुँदा गरेका काम तथा निर्णय हेर्ने हो भने केवल निराशा मात्र हात लाग्छ ।
एनसेलको अर्बौँ राजस्व तिर्नुपर्दैन भन्ने आदेश गर्नेदेखि चूडामणि शर्मालाई रिहा नगरे यो मुलुकमा विधिको शासन नै नरहने भन्ने मान्यता राख्ने जोशी पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश छँदै प्रशस्त विवादमा आइसकेका हुन् । अदालतले प्रमाणित गरेका खुंखार हत्यारा, बलात्कारी र भ्रष्टहरुलाई सहानुभूतिपूर्वक रिहा गर्न आदेश दिएकै कारण उनीमाथि न्यायिक इमान गुमाएको र कार्यक्षमता नभएको भन्दै प्रश्न उठाइँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासबाटै उनी न्यायिक इमान र कार्यक्षमता नभएका कारण वास्तविक पीडितले न्याय नपाएको र अपराधीलाई जानीजानी जोगाएकोमा कारवाहीको आदेश नै भएको थियो । तर, त्यो आदेशको कार्यान्वयन नगरी उल्टै तिनैलाई प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखेर पटकपटक उपल्लो तहमा बढुवा गरियो । र, उनी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा पुगेपछि पनि हरेक चेतनशील नागरिक न्यायपालिकाप्रति नै भरोसाविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको विलम्बप्रति कसैको चासो नहुनुले यही कुराको संकेत गर्छ ।
जोशी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश छँदा सहकारीबाट ऋण लिएर उल्टै ‘म न्यायाधीश हुँ, जे गर्छौँ गर’ भनेर धम्क्याउनेदेखि प्रहरीले बयान लिन बोलाउँदा समेत लत्रक्क परेर न्यायाधीशकै गाडी चढेर जानेसम्मका हर्कत दृष्टिले त्यतिखेरै सार्वजनिक गरिसकेको हो । तर, विधिको शासन नभएका मुलुकमा यस्तै व्यक्तिले प्रोत्साहन र संरक्षण प्राप्त गर्छन् । जोशी अहिले पनि फैसलासरहका अन्तरिम आदेशमार्फत् राज्यलाई अहित हुने काम गरेको, ठूला भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई संरक्षण दिएको र सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेलाई साथ दिएको कारण आलोचित छन् । कर्मकाण्ड मात्रै भएकाले गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि केही नागरिकले संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । ती उजुरीमा पनि जोशीले बदनियतपूर्वक गरेका कामकारवाहीका नमुना घटना उल्लेख गरिएका छन् । ती घटनामा मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि जोशी त्यो पदमा रहन योग्य हुन् कि हैनन् भन्ने प्रस्ट हुनेछ ।
काठमाडौँको मुटु न्युरोडमा रहेको विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको ८ रोपनी ४ आना सरकारी जग्गावापतको ३ अर्ब ९६ करोड रुपियाँबराबरको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले नै दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अन्तरिम आदेश भएको छ । र, त्यो कम्पनीमा रहेर बेथिति मच्चाउने र सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने व्यापारीलाई सर्वोच्च अदालतले नै भ्रष्टाचारी ठहर गरिसक्दा तिनै व्यापारीसँग हिमचिम गर्ने, मुद्दा उल्टाउन पुनरावलोकन आदेश दिने इजलासको नेतृत्व समेत स्वयं जोशीले गरेका छन् । त्यही इजलासमा सँगै बसेका अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशबाट भएका फैसला एक्लैले निष्क्रिय बनाइदिएर विधिशास्त्रकै धज्जी उडाएका छन् । यसमा जोशी र केसीको सम्बन्ध र नियत सन्देहास्पद छ ।
त्यसैगरी तनहुँ भिमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने अन्तिम तयारीमा जोशी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । बालुवाटार ललिता निवासको जग्गा विवादमा पनि जोशीको संलग्नता रहेको उजुरी संसदीय सुनुवाई समितिमा परेको छ ।
एकपटक अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि अन्त्यहीन रुपमा त्यो मुद्दा लम्ब्याउने, अग्राधिकारअनुसार प्राथमिकतासाथ मुद्दा नहेर्ने र अन्तरिम आदेशबाट सुविधा पाउने पक्षलाई पोसिरहने काममा फाँटका कर्मचारीदेखि रजिस्ट्रारसम्मलाई जोशीले प्रभावित पारेको देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा गैरकानुनी रजाइँ कायम राख्न चाहनेलाई सफाइ दिने र दीर्घकालसम्म सरकारी सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा आउन नदिने नियतले जोशी आफै र आफ्नो विश्वासका न्यायाधीशमार्फत् काम गराइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । विचौलिया तथा स्वयं मुद्दाका पक्षबाट बेलाबखत खर्च चलाउने गरेकोजस्ता गम्भीर आरोपसमेत जोशीमाथि लागेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा उम्दा फैसलाका रुपमा चिनिएको फैसलालाई समेत निष्क्रिय बनाउने कामको अगुवाई गर्ने व्यक्ति न्याय प्रशासन र समग्र मुलुकलाई सुशासन दिन सक्दैन भनेर समेत उनीमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
हुन पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारी उल्टै सर्वोच्चकै फैसला कार्यान्वयन रोक्न लागिपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्ति उल्टै दुरुपयोगलाई प्रश्रय दिई हिनामिनामा संलग्न हुने अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिन्न । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरी उन्मुक्ति दिन संलग्न रहेको आरोप सामान्य हुन सक्दैन । समग्रमा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने र प्राप्त हुने समेत गरी ६ अर्ब बराबर सार्वजनिक सम्पत्ति जोशीका कारणले हिनामिना हुने स्थिति देखिएको विवरणले इमानदार न्यायाधीशको शिर झुकाएको हुनुपर्छ । तसर्थ, यी प्रकरणमा कर्मकाण्ड निभाउने, ढाकछोप गर्ने होइन, गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्छ र अनि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा समितिले निर्णय दिनुपर्छ । त्यो नै असली रुपमा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग ठहरिनेछ ।

Related News