संघीय बजेटमा खुम्चियो प्रदेश

डी.आर. घिमिरे

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ ले केन्द्रीय सरकारले गर्ने काम र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक सरकारले गर्ने कामको ब्यवस्था गरेको छ । तर, यो पटक संघीय सरकारले जे जस्ता योजनाहरु ल्याएको छ, तिनलाई हेर्दा संविधान पल्टाएको अनुभूति हुँदैन । निश्चयनै बजेटका धेरै राम्रा पक्ष छन् तर, यो बजेटले संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेको अनुभूति गराएको छ । ४९ करोड बजेट दिएर ७ सय योजना केन्द्रले नै लाद्नुले प्रदेश सरकारलाई अविश्वास गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ । यसले एउटा प्रश्न सँगसँगै उठाएको छ र त्यो प्रश्न हो– कतै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले संघीयतालाई असफल बनाएर जनस्तरबाटै मोहभंग गराउने पक्षमा त छैन ? राजनीतिक नेतृत्व संघीयताको विपक्षमा छ भन्ने होइन तर, उसलाई के लागेको हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय र ठूला आयोजनालाई मात्र केन्द्रले हेर्ने हो भने केन्द्रीय राजनीति गर्नेहरु जनताको सम्वन्धबाट टाढिने सम्भावना हुन्छ । शायद यो डरले राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रदेशलाई धेरै अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा नभएको हो कि ? भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकारमा सहभागीहरुले गर्ने गरेका छन् ।
के छ संवैधानिक ब्यवस्था ?
केन्द्रीय योजना, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रशारण लाइन, केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिंचाई र अन्य आयोजना तथा परियोजना, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, सरुवा रोग नियन्त्रण, हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्ग व्यवस्थापन, बौद्धिक सम्पत्ति, खानी उत्खनन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय वन नीति, भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारकजस्ता विषयलाई केन्द्रले हेर्ने गरी संवैधानिक ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसले समेट्न नसकेका विषयलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले अझै स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार कुनै आयोजना कार्यान्वयनको लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्तरका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु, उच्चस्तरीय प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने विकास कार्यक्रमहरु पनि संघले संचालन गर्ने भनिएको छ । यी कुराको आशय के देखिन्छ भने केन्द्रले ठूला आयोजनामै लगानी गर्ने हो ।
कतिपय शीर्षकलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले विशिष्टीकृत नै गरेको छ । खासगरी योजना छनौटमा अन्तरविरोध नहोस् भनेर । जस्तो कि मझौला प्रकृतिका आयोजना (तराई मधेशमा २०० हेक्टर देखि १० हजार हेक्टरसम्म र हिमाल पहाडमा ५० हेक्टरदेखि १ हजार हेक्टरसम्म) मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने भन्छ । एक भन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सिचाई आयोजनाहरु प्रदेशले हेर्नुपर्ने छ । 
पहिरोको हकमा लम्वाई १०० देखि २०० मि., फेदको चौडाई ५० देखि १०० मि. तथा कुल क्षेत्रफल ५ हजार देखि २० हजार बर्ग मि.सम्म हेर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । 
तराई मधेशमा १० हजारदेखि ५० हजार, पहाडमा ५ हजारदेखि २५ हजार र हिमालमा २ हजारदेखि ५ हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा पु¥याउने आयोजना प्रदेशलाई दिइएको छ । यी केही उदाहरणमात्र हुन् । यसको आशय के होला भने एउटा निश्चित् इकाई वा साइजका आधारमा पनि कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । अथवा धेरै साना योजनाहरु स्थानीयलाई, मझौला खाले प्रदेशलाई र ठूला केन्द्रलाई दिएको बुझिन्छ ।    
बजेट त्यस्तो छैन 
तर, यो वर्षको बजेटले त्यस्तो देखाउँदैन । बजेटका केही उदाहरण यस्ता छन् । गुल्मीको थानापति खानेपानी र रोल्पाको लम्दी खानेपानी आयोजनालाई ३९ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम त स्थानीय तहले नै दिन सक्छ । एक लाख, तीन लाख वा चार लाखका योजनाहरु त धेरै नै छन् । नयाँ योजनाहरुको हकमा पनि यस्तै छ । विभिन्न सडक वा पोखरीहरुको निर्माण, सिंचाइ, बाँध निर्माण वा यस्तै तमाम योजनालाई एक एक लाख रुपैयाँ बजेट छ । ४९ करोडमा करिव ७ सय सडकका योजना बनाउनु पर्ने छ । 
सशर्त अनुदानको रुपमा दिइएको यो बजेटलाई एउटा नीतिगत ब्यवस्था गरेर दिएको भए हुने थियो । सडकनै बनाउने हो भने कम्तिमा एक एक करोडका योजना बनाएको भए के हुन्थ्यो ? थोरै रकम छ भने पहिलो वर्ष डीपीआर मात्र तयार गरेर जाने र त्यसपछि निर्माणको फेजमा जान पनि सकिन्थ्यो । धेरै योजनालाई सानो सानो बजेट छुट्याउनुभन्दा एकमुष्ठ रकम दिएर योजना छनौटको जिम्मा प्रदेशलाइनै दिएको भए पनि हुने थियो । वा काम पूरा हुने गरि थोरै योजना वनाउनु कैयौं गुना राम्रो हुने थियो । त्यसैले आगामी दिनमा त्यसतर्फ ध्यान आकृष्ट हुनै पर्दछ । वास्तवमा योजना परिणामका लागि हो वा जनतालाई भुलभुलैयामा पार्न ? यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उब्जेको छ । जसरी बजेट लोकप्रियताका लागि थिएन त्यसरीनै बजेट चुनावमुखी जस्तो पनि हुनु हुँदैनथ्यो । 
यसको अर्थ यी सवै काम केन्द्रलेनै गर्यो गर्दैछ भन्ने हैन तर, योजनाको छनौट माथिवाट लादियो । बजेट लादियो । यस्तो भएपछि प्रदेशले कसरी अपनत्व ग्रहण गर्ला ? गरेन भने परिणाम के होला भन्ने चिन्ता मात्र हो । यसरी हेर्दा आधारभूत पक्षलाई केन्द्रले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । 
 संघीयतालाई ब्यवहारमा ल्याउने हो भने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भौतिक संरचनालाई ध्यान दिन जरुरी छ । एउटा पालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, वाणिज्य, पशु, खानेपानी, नापी, मालपोतलगायतका कार्यालयमा कर्मचारी वस्ने ब्यवस्था हुन सक्दैन भने कसरी कर्मचारी जालान् ? वास्तवमा स्थानीय तहमा कर्मचारी नजानुको एउटा महत्वपूर्ण मनोविज्ञान यो पनि छ । उनीहरुलाई त्याँहा गएर काम गर्ने वातावरण वन्न सकेको छैन । स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामति कर्मचारीका वीच मनोवैज्ञानिक युद्घ छ । यसको निराकरण गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ र साथै उनीहरुलाई परिवर्तित अवस्थाका सम्वन्धमा आवश्यक तालिम आदिको ब्यवस्था पनि जरुरी छ ।
त्यस्तै उपकरणको समस्या पनि उत्तिकै छ । कृषिका लागि, माछाका लागि, स्वास्थ्य र पशु कार्यालयका लागि र यस्तै यस्तै उपकरण चाहिने कार्यालयको ब्यवस्थापनमा ध्यान जान जरुरी छ ।  
कर्मचारीका वीचको मनोविज्ञान तहगत रुपमा असहमति पनि छ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्छ । त्यसरी भर्ना हुनेलाई आत्मसम्मानको महसूस गराउनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ । सरकारले यो ब्यवस्थापकीय पाटोलाई पटक्कै ध्यान दिएको छैन ।
कामविहीन कर्मचारी 
कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरु कामविहीन पनि भएका छन् । शिक्षाका कर्मचारीहरुले आठ कक्षालाई जिल्लास्तरीय परीक्षाको रुपमा लिने गरेका थिए । अहिले अन्यौल सृजना भयो । दुईचार पालिकावाहेकले पालिकास्तरीय परीक्षा वनाउन सकेनन् । यो ब्यवस्था चाहेको भए केन्द्रले सामान्य निर्देशनका भरमा हुन सक्दथ्यो । यति ठूलो संघीयता लडेर ल्याउन सक्नेले एउटा निर्देशन जारी गर्न नसकेपछि अस्तब्यस्त जस्तै भयो । 
जनस्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले समय समयमा खोप कार्यक्रम गर्दछन् । प्रायः खोपहरु चिसो ठाँउमा राख्नु पर्दछ । हिजो जिल्लाभरमा एउटा स्थानलाई अथवा जिल्लालाई चिसो ब्यवस्था गरे पुग्दथ्यो भने अव हरेक पालिकामा त्यस्तो ब्यवस्था हुनु पर्दछ । पशु कार्यालयको हालत पनि यस्तै छ । पशु कार्यालयले पनि विभिन्न खोपको सुरक्षा गर्नुपर्छ । जुन ब्यवस्था भएको छैन । कर्मचारी वस्ने कुर्सी नपाएर तड्पीरहेको अवस्थामा थप यस तर्फ सरकारले ध्याननै दिएको छैन । यस अवस्थामा जिल्लामा वसेर खोप ब्यवस्था गर्ने र पालिकामा वस्नेका वीचमा कस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ला ? वास्तवमा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरु कामविहीन भएर पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
कृषिका कर्मचारीले आफूले प्राप्त  गरेको ज्ञानलाई प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । एकातिर उनीहरुमा उत्कठ चाहना देखिन्न भने अर्कोतिर काम नगर्नका लागि पर्याप्त निँहू छ । त्यस अर्थमा यी सवै समस्यालाई एक एक गरेर निराकरण गरेर अघि वढ्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा सवैलाई वुझाउन सक्नुपर्दछ सरकारले । जव सरकारकै चाहना छैन भने कसरी समस्याको समाधान हुन सक्ला ? स्थिति यस्तै रह्यो भने संघीयतानै धरापमा पर्न सक्छ भन्ने वुझेर पनि अगाडिका पाइला चाल्न जरुरी छ ।

Related News