​सबै कुरा सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ–आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल(अन्र्तवार्ता)

दृष्टि न्यूज

 भदौदेखि नयाँ फौजदारी आचारसंहिता लागू हुँदैछ, यसले प्रहरीलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने त्रास देखिन्छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? 

नेपाल प्रहरी अब प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने  फौजदारी आचारसंहिताको मुलभूत धारणा हो ।  यसबाट नेपाल प्रहरी अधिकारीहरु हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ । किनभने प्रहरीले अनुसन्धानमा जब उनी निष्पक्ष हुन्छ, त्यसपछि उ निर्भिक हुन्छ ।  निर्भिक हुनका लागि निष्पक्ष हुनु जरुरी छ ।  निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने प्रहरी डराउनु पर्दैन । उसको पछाडि संगठन हुन्छ । 
नेपाल प्रहरी संगठन भनेको समाजका लागि हो, राष्ट्रका लागि हो । प्रहरी संगठन कमजोर भएर कोही पनि बलियो हुँदैन । 
फौजदारी संहिताका भएका केही कुराहरु मानवीय मूल्य, मान्यतालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।  त्यो २१ औं शताब्दी सुहाउँदो र विश्वमा प्रचलित बनाउन लागिएको छ । यसको मतलब नेपाल प्रहरी कमजोर मानसिकतामा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । 

संघीय प्रहरी ऐन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ, यसबारे प्रहरी संगठनलाई केही थाहा नै छै्रन भन्ने छ नि ? 

प्रहरी नियमावली ड्राफ्टसम्बन्धी तीन वटा कमिटीमा  बसेर मैले काम गरेको छु । संस्थागत विकासका क्रममा धेरै पहिलेदेखि नै प्रहरीको ऐनमा काम भइरहेको छ । 
विगतमा भएका गतिविधिलाई त्यो तयारी होइन भन्न मिल्दैन । नराम्रालाई रिफर्म गर्दै जाने हो, राम्रालाई कार्यान्वायन गर्दै अघि जाने हो । 
संघीय प्रहरी ऐनको सुझाव दिन विगतमा उच्चस्तरीय समिति गठन भयो, त्यसले मुख्यालयमा सबैलाई सोधेको थियो । धेरै चरणमा छलफलपछि गृह मन्त्रालयमा पुगेको हो । अब फेरि त्यसलाई पीसीसी बैठकमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कानुन निर्माणमा धेरै कुरा छलफलमै अघि बढिसकेको छ । 

तपाई आइजिपी भएपछि एकल निर्णयमा अघि बढ्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ, पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) को बैठक पनि बस्न छाड्यो रे, प्रहरी संगठनलाई अब पीसीसी आबश्यक छैन भन्ने हो ? 

पीसीसी बैठक बसेको छैन भने जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यो मलाई पनि अचम्म लागेको छ ।  म आइजिपी भइकन तीन पटक त पीसीसी बैठक बसिसकेको छ । फेरि यो आन्तरिक कुरा हो, मैले यति पटक पीसीसी बैठक बस्यो भनेर भन्दै हिंड्नुपर्ने कुरा होइन ।  तर, यो कुरा कसरी बाहिर आइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।  पीसीसी बैठक बसेन भन्ने कोही  सिनियर अफिसरलाई लागेको छ भने मलाई भने हुन्छ । 
सामूहिक निर्णयबाट चल्दा खेरी संगठन राम्रो हुन्छ भनेर त्यो कमिटी बनाइएको हो । फेरि राम्रो निर्णय गर्न यस्ता समिति चाहिन्छ भन्ने पनि होइन, राम्रो निर्णय गर्नलाई एक्लै पनि काफी हुन्छ । त्यसको अर्थ मै मात्र काफी छु भन्ने होइन । सर्वेन्द्रले पीसीसी नै राखेन, निर्णय नै गरेन भन्ने कुरा कहाँबाट आयो मलाई अचम्म लागेको छ । 

अर्काेतर्फ आइजिपीले केही गरेन भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । मैले धेरै काम ग¥यो नभन्नुस्, तर काम नगरी बसेको होइन । 

३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु नै जेल गएका छन्, उनीहरुले ‘गुड फेथ’ मै अन्डरकभर अप्रेसन गरेका थिए, तर पनि फसे, संगठन प्रमुखले यसमा चासो दिएन भन्ने कुरा उठेको छ नि ? 

म प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभन्दा अगाडि नै बनेको कमिटी हो । मैले प्रहरी संगठनको पक्षमा केही गरेन भनेर पनि आवाजहरु आयो । यो विषयमा मैले भन्नैपर्छ, म आइजिपी हुनुभन्दा अघि नै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समिति हो । समितिलाई अधिकारसहित जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसमा विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व छ । 

नेपाल प्रहरीकै अधिकारीहरु संलग्नमा जेल जाँदाखेरी नेतृत्ववर्गलाई चासो नहुने कुरा होइन । नेपाल सरकारले स्वतन्त्र रुपमा बनाएको समितिलाई प्रहरी महानिरीक्षकले यसो गर्नुस्, यो राख्नुस् भन्न मिल्दैन । यो प्रहरीलाई लैजा, यसलाई नलैजा, यसलाई अनुसन्धान गर, यसलाई नगर भन्न मिल्दैन । विशेष खालको समिति भएकाले त्यसमा मैले हस्तक्षेप गर्ने कुनै कानुनी आधार पनि छैन । 
यो पनि म के भनिदिन्छु भने राम्रो काम गर्ने अफिसरको पक्षमा दृढताका साथ अडान लिने व्यक्ति पनि मै हूँ । तर, त्यही अफिसरले अर्काे पटक नराम्रो काम गर्छ भने होइन भन्ने कानुनी आधार पनि मसँग हुँदैन । म आफ्नो दायित्व प्रती पूर्ण रुपमा सजग छु । 

एआईजीको दरबन्दी घटाइएकोमा संगठनमा असन्तुष्टि देखिन्छ, अन्य निकायमा ठूलो संख्यामा बिशिष्ट श्रेणीका पदहरु छन्, नेपाल प्रहरीमा कति तीन मात्र ? 

हिजो एआईजीको संख्या धेरै भयो भने आलोचना गर्ने तपाईहरु नै हो । एआइजी पद धेरै भयो भन्ने तपाई–हामी नै हो । 
एसपीको हकमा हामीले केही दरबन्दी थपेका छन् । एसएसपीको थपेका छौ । एआईजी पद १६ जनाबाट ४ जनामा घट्यो । एकै पटक स्वाट्टै घट्यो जस्तो देखिन्छ, तर यो गलत भयो भन्ने कुनै आधार छैन । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा प्रहरी महानिरीक्षकले कति टिप्पणी गर्न सक्छ तपाईहरुले बुझ्नुभएको छ । यो संगठनलाई चुस्त बनाउन, डायनामिक बनाउन, र प्रभावकारी बनाउनका लागि कति राख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह प्रहरी संगठनबाट पक्कै पनि गएको छ । तर, सरकारका आफ्ना बाध्यता होलान् । 
४ जना एआईजीको दरबन्दी कम हो जस्तो लाग्दैन । तर, हिजो धेरै पदहरु हुँदा त्यसले पदको गरिमा नै घटाएको विषयलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । 
विगतमा जस्तै यसपटक पनि एआईजी बढुवा किन रोकियो ? 
बढुवाको प्रक्रिया चलिरहेको छ । ९० प्रतिशत काम भयो १० प्रतिशत किन भएन भन्ने मिल्दैन । कामहरु भइरहेका छन् । 

संघीयता संरचनामा प्रहरी कस्तो हुने भन्ने अन्योलता छ, यसमा के भइरहेको छ ? 
यो संवेदनशील विषय हो । यसमा हामी मात्र होइन, सबै संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हो । यसमा छलफल भइरहेको छ । 

प्रहरीमा सधैं बजेट अभाज भयो भनिन्छ, तर हरेक वर्ष किन करोडौं बजेट फ्रिज हुन्छ ? 
विगतमा धेरै बजेट फ्रिज भएको मैले पनि देखें । माननीय अर्थमन्त्रीसँग पनि मैले यही कुरा राखेको थिएँ । विगतमा जे भए, अब त्यो हुन्न । 
बजेटको पूर्ण कार्यान्वायन हुन्छ, आएको कुराहरु सबै पारदर्शी बनाउँछु, काम पनि हुनुप¥यो भनेको छु । दैवी प्रकोपमा उद्धार गर्नु परेको छ, तर प्रहरीसँग लाठी बाहेक उद्धार गर्ने केही पछि छैन । त्यसका लागि सामान किन्नु पनि प¥यो । 
प्रहरी संगठनमा धेरै अवरोध तथा उतार चढावहरु आए । भिड नियन्त्रणकै क्रममा लाठी र अश्रुग्यास मात्र हुने गरेको छ । कतिपय अश्रुग्यास पनि डेट स्क्सपायर भएको कुरा आए । 
प्रहरीसँग वाटर क्यानन नै छैन, अनि तपाईहरुले प्रहरीले पानीको फोहोरा नै हानेनन भनिरहनुभएको छ । नेपाल प्रहरीसँग जम्मा एउटा रहेछ वाटर क्यानन । थप ४ वटा वाटर क्यानन किन्ने निर्णय भइसकेको छ । खरिदको प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । 
त्यो मात्र नभएर बन्दोबस्तीका सामान किन्न नसक्दा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा हाम्रो समस्याहरु आएको अवस्था थियो, त्यसले हाम्रो अन्तराष्ट्रिय छवीमा नै असर परेको कुरा थियो, त्यसका लागि पनि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । 
चुस्तताका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले दुर्घटनाहरु धेरै भएर सातै प्रदेशमा लामो रुटका चालकहरुलाई रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण गर्ने कामहरु सुरु भइसकेका छन् । धेरै प्रहरी कार्यालयमा शौचालय समेत रहेनछन् । यो वर्षभित्र सबै प्रहरी कार्यालयमा शौचालय बनाउन भनेर प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । हिजो के थियो, त्यो म जान्दिन । अहिले त्यस्तो हुँदैन । 

एसपीको बढुवा र सरुवा निकै विवादमा तानियो नि ? 
यो विवाद आउँछ भन्ने आँकलन मलाई थियो । 
मैले सबैभन्दा पहिला सइबाट इन्सपेक्टरको बढुवा सुरु गरेको हो । धेरैले मलाई तपाईले सक्नुहुन्न, सजिलो बढुवाबाट सुरु गरेको भए हुन्थ्या, सइबाट इन्सपेक्टरको बढुवा धेरुै गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो । अफ्ठेरोलाई त सजिलो बनाउँछु मैले । त्यही कारण आइजिपी भएको केही दिनमा इन्सपेक्टरमा बढुवा निकाले । 
एसपीको बढुवाको सन्दर्भमा चाही सिट २८, अनि एउटै ब्याचका क्यान्डिडेट बढी । 
धेरै पटक इन्टेन्सिभ डिसकसन सहित, धेरै हेरेर बढुवाको निर्णय गरिएको छ । एउटा मैले सोध्नुपर्ने प्रश्न छ, तपाईले चाहेको १ नम्बर चाही को हो ? २८ जना पर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे को थियो ? 
समाचारमा यो–यो मान्छेलाई मर्का प¥यो भनेर आयो, अनि तिनै मान्छे मकहाँ आएर बढुवा गरिदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुर भनेर गएँ । 
अनि मैले न्यूज त आइरहेको छ है साथीभाईहरु भने । यसले लेखायो भनेर भनिन । तपाईहरुले पनि कसैले भनेर लेख्नुभएको होइन होला । 
कामकै आधारमा बढुवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बस्नुपर्छ । तपाईले गरेको सबै सरुवा र बढी छ सबै ठिक छन्, तर तपाईसँग त धेरै अपेक्षा थियो भन्नुहोला । तपाईले पनि कति चाहँदा चाहँदै तपाईको संस्थाभित्र तपाईले चाहे जस्तो हुन पनि त कति गाह्रो छ नि त । नेपाल प्रहरी त गृह मन्त्रालय मातहत चल्ने हो । एआइजीको बढुवा त सरकारले गर्छ । प्राफेसनालिसमकै आधारमा सरुवा बढुवा हुनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु । 
सरुवाको कुरा गर्दा केही मान्छेहरुलाई नपठाउँ जस्तो त मलाई पनि लागेको थियो । हेटौंडा पठाएको त मैले फिर्ता गरिदिए । जसले काम गर्दैन, उ फिर्ता हुन्छ । 
यो त राम्रो मान्छे थियो, यसले अवसर पाउनुपर्ने भन्नुहोला, अरु कसलाई नराम्रो भन्ने । अरुले पनि त मौका त पाउनुप¥यो नि । एक पटक हेरौं न त काम गर्छ कि गर्दैन ? नाम चलेको प्रहरी भनिन्छ । नाम कसरी चलेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ नि ।
(गत बिहिबार मुख्यालयमा आयोजित्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा आधारित)

 

Related News