​सरकारको निर्णयविरुद्ध गेजुवाको आपत्ति

कर्णालीको सम्झौता रद्द गर्न माग

काठमाडौं, १९ मंसिर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनको लगानीमा नेपालीले विना लगानी विद्युत पाउने र भारतले विना लगानी बाढी र डुबानबाट बच्ने तथा गण्डक नहरमा नियमित पानी पाउने नेपाललाई चाहिँदा ऊर्जाको ब्याकअप दिन सक्ने आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाउँदै नेपालको जलस्रोतको उपयोगमा चीनलाई धपाइएको सत्यलाई ढाकछोप गर्न नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेर राष्ट्रवादी छवि देखाउन खोजेका छन् ।
यसैबीच गेजुवाले सरकारले गैरकानुनी रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का तोडेको भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)ले निर्णय सच्याउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । गेजुवाले गत १ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै सम्झौता तोड्ने विषयमा एक महिनाअगाडि लिखित जानकारी दिनुपर्ने कुरा सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको र त्यसको नेपाल सरकारले उल्लंघन गरेको जनाएको छ ।
सिजिजिसीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकीको ठेक्का आफ्नै भएको र त्यसको काम अघि बढिरहेको पनि जनाएको छ । एमओयूअनुसार गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज नभएको र नेपाल सरकारले सम्झौताविपरीत काम गरेको कम्पनीको भनाइ छ । गेजुवाले नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गरेर अनुचित काम गरेकोसमेत आरोप लगाएको छ ।
गेजुवाको नेपालस्थित कार्यालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा र ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई बोधार्थ गर्दै नेपाल सरकारले गेजुवासँग एकपक्षीय ढंगबाट सम्झौता तोडेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनलाई सम्बोधन गर्दै गेजुवाले भनेको छ, ‘सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार अझै पनि बुढीगण्डकीको निर्माण गेजुवाले गर्न सक्ने र बुढीगण्डकीको काम अघि बढिरहेको छ ।’
सरकार र गेजुवाबीच सम्झौतापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सम्झौता रद्द गर्दा ३० दिनअगाडि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा दुवै पक्षले ठेक्का रद्द गर्दा ३० दिनअगाडि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले ३० दिनअगाडि केही पनि सूचना दिएन, त्यसैले अहिले पनि कानुनअनुसार बुढीगण्डकीको निर्माणको रोकेका छैनौँ र काम हामी गर्न सक्छौँ ।’ गेजुवाले भनेको छ, ‘समझदारी खारेज गर्ने पनि एउटा विधि हुन्छ र रहन्छ, तर जुन तरिकाले खारेज गरियो, त्यो भने सन्तुलित र कानुनी हिसाबले समेत असामान्य देखिएको छ ।’
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्न गेजुवालाई दिएको थियो । केही दिनअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि गेजुवाले चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीबाट तीन चरणमा प्राविधिकहरू नेपाल ल्याएर बुढीगण्डकीको अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ट्रान्समिसन लाइनको अध्ययन, दोस्रो चरणमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र तेस्रो चरणमा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न थ्री गर्जेजबाट प्राविधिक ल्याएको गेजुवाका नेपाल प्रतिनिधि युआन जिङसिओङले बताए । उनले हालसम्म कम्पनीले बुढीगण्डकीको अध्ययनका लागि ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको भन्दै गेजुवाले नै बुढीगण्डकी बनाउने बताए । कम्पनीले आयोजनाको निर्माण गर्न तथा आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्षम रहेको दाबीसमेत गरेको छ । चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबिओआर) संग्लग्न भएको आयोजनाको समझदारी खारेज गर्दा त्यसबाट दुवै देशमा पर्ने नकारात्मक अवस्थाबारे नेपाल सरकार गम्भीर भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन भनेको छ ।
भारतीय स्वार्थका लागि काम गर्ने र बुढीगण्डकी चीनको हातबाट खोस्न संसदीय समितिहरुलाई परिचालन गर्ने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले जनतालाई शेयर दिएर बुढीगण्डकी बनाउने नयाँ ढाँचाको प्रस्ताव अगाडि ल्याएका छन् । तर जलस्रोतका विज्ञहरु भने प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र पूर्वमन्त्री गगन थापा राष्ट्रवादी भए बुढी गण्डकी होइन् माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउँछन ।
राष्ट्रवादी देखिन प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई यो आयोजना बनाउने जिम्मा दिए पनि ठेक्का पाएको कम्पनीले यो आयोजना नबनाउने कुरा थिएन । बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणमा खासै विमति कसैको रहेको थिएन । भारतद्वारा बेलाबखत सिर्जना गरिने नाकाबन्दीजस्ता घटनाबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न यो आयोजनाको निर्माण गर्न चीनलाई दिने निर्णय भएको हो । भारतीय कम्पनीहरुले नेपालमा लाइसेन्स मात्र ओगटेर नेपाललाई अन्धकारमा राखेका छन् । 
माथिल्लो कर्णाली राष्ट्रहितमा छैन 
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री  देउवा र उनका  उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमलथापा राष्ट्रवादी नै हुन् भने  विगत ९ वर्षदेखि निर्माणको लाइसेन्स ओगटेर बसेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्न चुनौती दिएका छन् । 
अहिले ९०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न खोजिएको सो आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा यसको क्षमता ४१८० मेगावट पुग्दछ । प्रकृतिको वरदानस्वरुप पाएको जलविद्युत आयोजना विकास गर्न अनुकूल यसको धरातलमा २ किमि लामो सुरङ बनाउँदा १४० मिटरको पानी खसाल्ने हेड प्राप्त भएको र यो आयोजनाबाट अत्यन्तै सस्तोमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकोले यो आयोजनाको अध्ययन गर्न आएको अमेरीकाको प्रतिष्ठित ऊर्जा कम्पनी बेक्टेल इन्टरनेश्नल र त्यसै क्यानडाका कम्पनीहरुले संसारकै आकर्षक जलबिद्युत आयोजनामध्येको ‘मुकुटको जुहारत’  भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 
के भन्छन् बुद्धिजीवी
९०० मेगावाटमा नदी प्रवाहित आयोजना बनाएमा ४१८० मेगावाटको भ्रुणहत्या हुने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले बनाएको  कर्णाली सरोकार समिति र  पहिले जलस्रोतमन्त्री र सचिव भइसकेका लगायत जलस्रोतमा चासो राख्ने जलस्रोत तथा अर्थविद्हरुले पनि जिएमआरसँगको सम्झौता रद्द गर्न माग गरेका छन् । कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता पीडिए भएपछि नेपालमा जलस्रोतको बिबेकपूर्ण बिकासको निमित्त नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. श्रीहरि पण्डित, मानवशास्त्री र पूर्वअतिरिक्त सचिव  बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ पूर्वअर्थ र परराष्टमन्त्री  डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, जल तथा शक्ति आयोगका पूर्वकार्यकारी सचिव, डा. आनन्दबहादुर थापा, पूर्व जलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल,  पूर्वमन्त्री तथा नाष्टका प्राज्ञ दीपक ज्ञवाली, पूर्वराजदूत प्राध्यापक डा. मोहनप्रसाद लोहनी, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक अजितनारायण सिहं थापा, कार्बाकोषका अध्यक्ष लोकबहादुर रावत,  नेपाल विद्युत प्रधिकरणका पूर्व सञ्चालक रत्नसंसार श्रेष्ठ, पूर्व सांसद एवम् माओवादी केन्द्रीय सदस्य लिलामणी पोखरेल र द एक्स्प्लोरर नेपालका भरत बस्नेतले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए ।
उनीहरुका अनुसार ४१८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना ३०० अर्ब अर्थात ३ खर्बमा बन्न सक्दछ यसबाट ९०० मेगावाटबाट उल्पादन हुने १००० गिगावाट वार्षिक विद्युतको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा बार्षिक ९००० गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुन्छ । 
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेको खण्डमा जलाशयमा ४ अर्ब घन मिटर पानी संचित हुने भएकोले कर्णाली नदीमा आउने बाढीलाई यसले ५० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ र यसबाट नेपाल र भारतका तल्लोतटीय भूभागहरुलाई ठुलो फाइदा पुग्नेछ । साथै उक्त जलाशयबाट सुक्खायाममा प्रतिसेकेण्ड ५०० घन मिटर पानी छाडिने हुनाले सुख्खायाममा यो पानीले १२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुग्दछ । नेपालमा यो भेगमा खेतीयोग्य भूमि कम भएकोले नेपालभित्र २ लाख हेक्टरमा सिंचाई गरी बाँकी पानीले भारतमा १० लाख हेक्टरमा सिंचाई गर्न सकिनेछ । सामान्यतया जलाशययुक्त आयोजानहरुले ठूलो वातावरणीय र सामाजिक दुष्प्रभाव पर्ने भएता पनि यो जलाशययुक्त आयोजनाले यसको भौगोलिक बनावटका कारणले यस प्रकारको दुष्प्रभाव कम हुनुको साथै सापेक्ष रुपमा नेपाल तथा भारत दुबै धेरै लाभान्वित हुन्छ ।
संकटमा जिएमआर 
नयाँदिल्ली एअरपार्टको निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको भारतको प्रतिष्ठित कम्पनी जिएमआरले शुरुमा नेपालको विद्युत दिल्ली पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । ग्लोबल टेन्डर पाएपछि पनि मुद्दामामिला परेको, डिपीआर पछि ९०० मेगावाटमा निर्माण गर्न सकिने अवस्था आएको र आयोजना विकास गर्ने सम्झौता(पीडीए) र नेपाल भारतका बीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता हुन लामो समय लागेको कारण यसले एकातिर निर्माणकार्य अगाडि बढाउन सकेन भने अर्कोतिर यसको मूल्य पनि बढ्दै गयो ।
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार अहिले जिएमआरको आर्थिक अवस्था आयोजना विकास गर्ने खालको बनेको छैन बिग्रदै गएको छ । आर्थिक अवस्था बिग्रेकोले नै यसले टर्कीमा बुट मोडलअन्तर्गत बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिक्री गरिसकेको छ । वित्तीय हालत नाजुक भएकोले यसले सिंगापुरमा सञ्चालन गरेको ९०० मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट बेचिसकेको छ भने भारतमा यसको ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो शेयर मलेशियाको कम्पनीले किनी सकेको छ ।
कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पीडीए सम्झौता गर्दा यसका कारण तल्लोतटीय क्षेत्रका दैलख,सुर्खेत,बर्दिया क्षेत्रका सिंचाई आयोजनालाई हिउमा सिंचाईको संकट पर्ने भन्दै सुशील कोइरालाको सरकारले गरेको पीडीए संझौताको वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा र उनका नजिकका मन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि विरोध गरेका थिए ।
यसैले नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई राष्ट्रवादी सावित गर्ने हो भने बुढी गण्डकी हैन माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको संझौता रद्द गर्नुपर्दछ । भारतीय इशारामा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्नबाट चिनलाई जसरी बञ्चित गर्न खोजिदैछ, त्यसले कसैलाई उम्किन दिनेछैन किनकी भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र नाकावन्दीले ३ करोड नेपालीले नै दुःख पाएका छन् ।

Related News