​सरकारको विस्थापन अनिवार्य

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण–नवनिर्माणको लक्ष्यसहित प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरिरहेको तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर दाहाल गत साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । नौ महिने आयु बोकेको सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा दाहालले एकतिहाइभन्दा बढी समय पनि गुजारिसकेका छन् । तर, सरकारको काम कारबाही, प्रभावकारिता र उपस्थिति सुन्य छ । मुलुकमा सरकार छ भन्ने नै लाग्न छाडेको छ । ओली नेतृत्वको आक्रामक सरकारलाई विस्थापित गरेर कुर्सीमा चढेका दाहालले सरकारलाई मरेतुल्य बनाइदिएका छन् । बितेका सय दिनको समीक्षा गर्ने हो भने प्रशंसनीय एउटै पनि काम भएको छैन । 
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि दाहालले व्यवस्थापिका–संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पका पीडितलाई राहत तथा पुनर्निर्माण, आर्थिक समृद्धि, छिमेकीहरूस“गको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, ती प्रतिबद्धता कुर्सीको भोक मेट्नका लागि मात्र थिए भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी सबै तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको थियो । सरकार नढालिएको भए आउ“दा केही दिनमा मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने थियो, यतिबेलाको समय निर्वाचनमय भइसकेको हुने थियो । तर, दाहालले चैतमा निर्वाचन गर्ने मौखिक आश्वासन दिने गरे पनि त्यसको कुनै तयारी गरेका छैनन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक कुनै पनि कानुन बन्न सकेको छैन । अरु त अरु उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट हाल्ने मधेसवादी दलहरूले नै दाहाललाई निर्वाचन हुन नदिने अवस्था सिर्जना गरिदि“दैछन् । 
दाहालले संविधानको स्वीकार्यता बढाउन संविधान संशोधनको ढ्वाङ पनि फुकाएका थिए । तर, त्यो पनि पूरा हुन सकेको छैन । सरकार बन्ने बेलामा उनको पार्टी, उनलाई समर्थन गरेको कांग्रेस पार्टी र विदेशीको इसारामा आन्दोलन गर्दै आएका मधेसवादी दलबीच तीनबु“दे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर स्वीकार्यता बढाउने उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै दाहालले तयार पार्न सकेका छैनन । नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफ्नै सामथ्र्यमा बनाएको संविधान विदेशीको योजनामा उनीहरूका स्वार्थ पूरा गर्ने गरी संशोधनको तयारी भएपछि नेकपा एमालेले दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्र र जनतामाथि घात हुने गरी आउने कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव सफल हुन नदिने नेकपा एमालेको चेतावनीपछि दाहाल रनभुल्लमै छन् । 
भूकम्पपीडितका व्यथा झन बढेको छ । कठ्यांग्रिने जाडोमा अहिले पनि भूकम्पपीडित पालको भरमा गुजारा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनभित्र सबैलाई पहिलो किस्ताको रकम भुक्तान गरिसक्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हावादारी सावित भइसकेको छ । ९० दिन नाघिसक्दा पनि अझै लाखौ“ भूकम्पपीडित पहिलो किस्ताको रकमकै प्रतिक्षामा छन् । पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका योजना दाहाल सरकार आएपछि लथालिंग बनेको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले योजनाबद्ध रूपमा थालेको पुनर्निर्माणको कामलाई हस्तक्षेप गरेर दाहालले थप जटिलता निम्त्याएका छन् । आर्थिक समृद्धिका सपना हराउन थालेका छन् । आफ्नै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल देख्न पाइने भो भन्ने आम जनतामा पलाएको आशा तुषारापात भइसकेको छ । छिमेकी देशहरूस“गको समदूरीको सम्बन्धमा दाहालले ठूलो खाडल पारिसकेका छन् । उत्तरतिर लम्पसार पर्दा दक्षिणतिरको सम्बन्धमा ठूलै दरार आइसकेको छ । दाहालको उत्तर मोहकै कारण चिनिया“ राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द भइसकेको छ भने चिनिया“ पक्षले नेपाल सरकारको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामा आशंका गरेर प्रश्न गर्न थालिसकेको छ । यसरी एकपछि अर्को असफलतातर्फ हि“डिरहे पनि दाहाल भने आफूले सय दिनमा तीन सय दिनमा पनि गर्न नसकिने काम गरेर देखाएको भन्दै जनतालाई भ्रम छरिरहेका छन् । तर, अब जनताले भन्ने बेला आइसकेको छ, ‘अब अति भयो । यो सरकारको विस्थापन अनिवार्य भइसक्यो ।’

Related News