​स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्कीको भाषा

शम्भु श्रेष्ठ

शम्भु श्रेष्ठ । जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको मागलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता भेटेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक सर्वसाधारण जनताको हितमा भन्दा मेडिकल माफियाको हितमा ल्याइएको भन्दै १४ दिनदेखि डा. केसी जुम्लामा अनसनरत छन् । दिनहुँ अखबारमा डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएको उल्लेख गरिए पनि सरकार भने डा. केसीको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर देखिएको छैन ।
सरकारको यस्तो रवैयाप्रति सिंगो चिकित्सा क्षेत्र आन्दोलित छ । देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जसले गर्दा हजारौं बिरामीलाई उपचारमा मर्का परिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्र आन्दोलित हुँदा पनि सरकार धम्कीको भाषा बोलिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘अस्पताल क्षेत्रभित्र बन्द, हड्ताल, घेराउ गरिएको पाइएमा त्यसमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक  सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारवाही’ गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो चेतावनीले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । पञ्चायतकालमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रने चिकित्सकमाथि पञ्चायतका निरंकुश शासकले यिनै ऐनमा टेकेर कारवाहीको धम्की दिने गरेका थिए । तर, आज देशमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भइसक्दा पनि त्यसले बनाएको ऐनमा टेकेर स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्क्याउने काम हुनु दुर्भाग्य हो ।
लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने, अनसन बस्ने नागरिकको अधिकार हो । स्वास्थ्यकर्मी पनि नागरिक नै भएकाले डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उनीहरुको अधिकार हो । सरकारले जे गरे पनि ताली ठोक्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । सरकारले गरेका गल्ती कमजोरी औंल्याउने र सरकारलाई निरंकुश हुन नदिन नागरिकले बराबर आवाज उठाउनु पर्छ । नागरिकले उठाएका जायज माग पूरा नगर्ने सरकार निरंकुश हुन्छ । नेपालकै इतिहासमा पनि निरंकुश शासक ढलेको धेरै समय बितेको छैन । नेपाल गणतन्त्रको यात्रासम्म पुग्नुमा यिनै नागरिक आवाजको सशक्त भूमिका थियो । इतिहास शासकले होइन, जनताले बनाउँछन् भन्ने विश्वास बोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख आज किन बन्द छ ? जीवनभर लोकतन्त्रको लडाइँ लडेका प्रधानमन्त्री ओली आज डा. केसीको नामै किन सुन्न चाहँदैनन् ? यो राम्रो होइन । संसदबाट विधेयक फिर्ता भइसकेको अवस्थामा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर केसीसँग वार्ता गर्नुको विकल्प छैन ।

Related News