​सातै प्रदेशमा विकासे प्रतिस्पर्धा

रवीन्द्र श्रेष्ठ

नेपालमा अहिले ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र संघीय (केन्द्रीय) सरकार गरेर ७६१ सरकारहरु रहेका छन् । केन्द्रीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् र अब केही दिनमा बजेट पनि सार्वजनिक गर्नेछन् । स्थानीय सरकारहरु पनि यसको तयारीमा लागेका छन् । प्रदेश सरकारहरुको नीति तथा कार्यक्रमहरु हेर्दा विकासे प्रतिस्पर्धा सुरु भएको देखिन्छ । कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याहरु भए पनि स्थानीय सरकारहरुको गत एक वर्षका नीति र योजनाहरुमा पनि विकासे प्रतिस्पर्धा सुरु भएको देखाउँछ । 
२ नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई अन्न भण्डार, तरकारी भण्डार, दूध उत्पादन र माछा उत्पादन हुने विशेष प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, सामूहिक गाई भैंसी पालनलाई न्यून व्याजदरमा ऋण तथा विमा गराई प्रोत्साहित गर्ने, मालपोत र नापी कार्यालायहरुमा विचौलिया प्रवेश निषेध गर्ने, सरकारी पर्ति जग्गाको तग्थ्यांक संकलन गरी उपयोग गर्ने, प्रादेशिक स्तरमा औद्योगिक बैंक स्थापना गर्ने, हर खेतमे पानी, हर हातमे काम, एक घर एक शौचालय र ३ वर्षमा प्रदेश खुल्ला दिशा मुक्त बनाउने, चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक गाउँमा बर्थिंग सेन्टर स्थापना गर्ने, बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत ९ र १० कक्षाका छात्राहरुलाई साइकल वितरण र शिक्षा बिमा कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा बोर्ड, वीरगन्जमा पोलिटेक्निक कलेज स्थापना, एकल महिला कोषको स्थापना, मधेश सहिद प्रतिस्थानको स्थापना त्यसबाट एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कुराहरु समावेश गरिएका छन् । 
३ नम्वर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग, प्रदेश स्तरीय पुष्पलाल चक्रपथ, काठमाडांैमा ग्रामीण चक्रपथ, ०७५÷७६ लाई उद्योग वर्ष घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्नेलाई विशेष सुविधा दिने, एक घर एक रोजगार एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्ने, हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने, गोसाइँकुण्डमा केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत क्षमतालाई आगामी ५ वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको औसतमा पु¥याउने, ०८५ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशका प्रमुख शहरहरुमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता कुराहरु समावेश छन् । 
प्रदेश नम्बर ४ ले ५ वर्षमा प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी १४ प्रतिशतबाट ७ मा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पु¥याउने, कृषि उत्पादन दोब्वर गर्ने, मुटु रोग मृगौला रोग र क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने, बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण गर्ने, पाँच वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, फेवा, रुपा र बेगनास ताल जोड्ने मोनोरेल निर्माण गर्ने, ऊर्जा उत्पादन दोब्वर बनाउने, २ वर्षमा हरेक घरधुरीमा खानेपानी तथा विद्युत सुविधा पु¥याउने, मु्स्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुव्रिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशमा एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने, तीन सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँको रुपमा विकास गर्ने, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता विषयहरु समावेश गरिएका छन् । 
प्रदेश नम्वर ५ ले ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने घोषणा गरेको छ । त्यसको नीति तथा कार्यक्रममा समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई यो प्रदेशको कुनै पनि सरकारी काममा संलग्न नगराउने, एक घर एक धारा, फोहर प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने, कालीगण्डकी नौमुरेजस्ता प्रदेश स्तरका ठूला आयोजना निर्माणमा अग्रसरता लिने, बुटवलदेखि रामग्राम लुम्बिनी कपिलवस्तुसम्म पर्यटन वस सेवा सञ्चालन गर्ने र मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, एक पालिका एक शित भण्डार निर्माण गर्ने, भूमि बैंक स्थापना गरी लिजमा लिने दिने मिलाउने, नेपालगन्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने, भैरहवा, परासी र चन्द्रौटा कृष्णनगरलाई औद्योगिक करिडोर बनाउने, दाङ उपत्यकामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, वुद्ध सर्किटको विकास गर्ने, दुईवटा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, ८४ वर्ष उमेर नाघेका वरिष्ट नागरिकहरुलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि नै क्रमशः अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशलाई १ वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने आदि विषयहरु समावेश छन् । 
कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५ वर्षमा कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पु¥याउने घोषणा गरिएको छ । त्यसमा एक घर एक रोजगारी, १० वर्षभित्र देशकै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशमा पु¥याउने, कर्णाली विकास तथा लगानी कोष खडा गर्ने, डिजिटल प्रदेश बनाउने, कागजरहित चुस्त प्रशासन, विपद पीडित उद्धारका लागि प्रदेशमा नियमित रुपमा हेलिकप्टर राख्ने, सुर्खेतको क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने, युवाहरुलाई विना धितो प्रस्तावका आधारमा उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा दिने, ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनि रहेकोमा ५ वर्षमा २५ प्रतिशतमा घटाउने, ३ वर्षभित्र दूध र मासुजन्य पदार्थ २ वर्षभित्र तरकारी र ५ वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, कृषि क्याम्पसको स्थापना गर्ने, प्रांगारिक मल कारखाना, कृषि औजार कारखाना जैविक विषादी उद्योग स्थापना गर्ने, कृषक पेन्सन नमूना कार्यक्रम, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी कर्णाली ब्राण्डको उत्पादन गर्ने, ३ वर्षभित्र  पूर्ण विद्युतिकरण गर्ने जस्ता विषयहरु समावेश छन् ।
माथिका केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् र अन्य प्रदेशहरुले पनि यस्ता थुप्रै कार्यक्रम र नीति बनाएको छ । साथै स्थानीय सरकारहरु पनि नयाँ नीति तथा बजेट बनाउन लागिपरेको छ । यस्तो सकारात्मक प्रतिस्पर्धाले पहिलेको भन्दा तीव्रतामा देशमा आर्थिक क्रान्ति हुने सम्भावना पैदा गरिदिएको छ । तर मुख्य नेतृत्वकर्ता अझै पनि केन्द्रीय सरकार नै रहेको स्थितिमा केन्द्रीय सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले त्यति उत्साह दिन नसक्नु विडम्वना भएको छ । केन्द्रीय अर्थमन्त्रीजीले बजेटको आकार सानो भएको छैन भन्दै सबै ७६१ सरकारहरुको बजेट आउँदा देशको कुल बजेट साढे १५ खर्ब पुग्ने बताउनु भएको छ । तर, वास्तविकता यो हो कि विगतका बजेटहरुमा २२ देखि ३२ प्रतिशतसम्म अघिल्लो वर्षको भन्दा बजेट बढाइएकोमा अहिले २५ प्रतिशत मात्रै वढाउँदा पनि केन्द्रको बजेट १६ खर्ब पुग्नु पर्ने थियो । विगतमा देशैभरिका स्थानीय निकायहरुले पनि बजेट बनाइरहेको स्थिति नबिर्सेर त्यसलाई पनि जोड्ने हो भने सबै सरकारहरुको कुल बजेट १७ खर्ब कम्तिमा पुग्नुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रीजीकै  हिसावमा पनि केन्द्रको बजेट १५० अर्ब नपुग देखिन्छ । साथै यसपाली संघीयता लागू भएको स्थितिमा सयौं मन्त्री तथा सांसदहरु थपिएका छन् र पैंतीस  हजार जनप्रतिनिधि तथा हजारौं कर्मचारी दरबन्दी थपिएका छन् । उनीहरुको खर्च स्वतः थपिने हुन्छ । उनीहरु खान मात्रै होइन काम गरेर सरकारी ढुकुटीमा थप्न पनि आएका हुनाले पहिलाको भन्दा आय पनि स्वतः बृद्धि हुने अनुमानसहित केन्द्र र अन्य सरकारहरु सबैको कुल बजेट १८ देखि १९ खर्ब पुग्न पर्दथ्यो । यसले गर्दा विकास बजेट बृद्धि हुन गई सानो आर्थिक क्रान्तिको तयारी हुने थियो । तसर्थ केन्द्र सरकारको गलत तर्क र गम्भीर गल्तीमा नअल्झेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले हिम्मतका साथ बजेट वृद्धि गर्नु पर्दछ । विश्वमा अहिले १ देखि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाइन्छ, यस्तो ऋण लिएर भए पनि तथा स्थानीय श्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर विकास खर्चमा छलाङ लगाउने हिम्मत गरिएन भने जनताको तीब्र आकांक्षा मध्यम स्तरमा पनि पूरा नहुने भई अराजकता र असन्तोषको सिर्जना हुने सम्भावना बढ्नेछ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा छैन भने सरकारले राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको र अहिले सरकारको नाममा ल्याइएको २१ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा बेचेर भए पनि सरकारी ढुकुटी भर्ने हिम्मत गर्नु पर्दथ्यो । त्यस्ता कयौं अपार सम्पत्ति निस्क्रिय राखेर सरकारसँग पैसा नै छैन भन्नु सही तरिका होइन ।


Related News