७ नं. प्रदेश सरकारका सय दिन, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन : मुख्यमन्त्री भट्ट

दृष्टि न्यूज

धनगढी । प्रदेश ७ को सरकार गठन भएको सोमबार सय दिन पूरा भएको छ । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विभिन्न ऐन तथा नियमावली पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार गठनको एकसय दिन पुग्दा समेत कार्यप्रगतीले ठोस रुप दिन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सोमबार प्रदेश सरकारको एकसय दिन पुगेको सार्बजनिकीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए ।
उनले कानुन, कर्मचारी र भौतिक पुर्वाधारको अभाव हुँदाहुँदै पनि त्यसको सामना गर्दै प्रदेश ७ को सम्बृद्धि र विकासका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको  बताए । ७ नम्वर प्रदेशको एक सयदिन पुगेको अवसरमा प्रदेश सरकारले गरेका कामलाई उपलब्धीमूलक मान्नुपर्ने बताए । संघीयताको जग बसाल्ने विषयप्रति प्रदेश सरकार बढी केन्द्रित भएकाले नागरिकले आभाष हुने गरी अपेंक्षित प्रगती नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
सयदिनसम्म प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत भएका ५ विधेयक मध्ये ३ विधेयक पास भएका छन् । दुई विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका छन् । ७ नं. प्रदेश सरकारले सय दिनमा हेलो सीएम, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल र औषधि नियमन, विपदबाट क्षतिको विवरण संकलन, मुख्य न्यायाधीवक्ताको चयन र नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको सुविधा निर्धारण लगायतका काम गरेको छ ।
प्रदेश ७ को आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी र जंगललाई मुख्य आधार मानेको थियो । अहिलेसम्म ७ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण बारेमा बहस हुन सकेको छैन् ।
प्रदेश सरकारले मुख्यतया सो अवधीसम्ममा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४, कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ र केही सार्बजनिक लिखित प्रमाणिकरण नियमावली २०७४ , आचारसंहिता २०७४,श्वेत पत्रको सार्बजनिकरण, हेलो सिएम कार्यविधि २०७५, प्रदेश संचितकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५, प्रदेश राजपत्रको सम्पादन तथा बेभसाइटमा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ नियमावली पारित भएको मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी गराए ।
प्रदेश सरकारले एकसय दिन पूरा गरेको अवसरमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले अपेंक्षाकृत काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । प्रदेश ७ को सम्बृद्धिका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गरी जाने बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गर्ने बताए । गत वर्षको फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीसहित अन्य ६ मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

Related News