​समृद्धिको सपना देख्दै सात नम्वर प्रदेश

वीरेन्द्र रावल

धनगढी । प्रदेश नम्वर ७ ले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि २५ अर्व छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बाहेराले शक्रबार प्रदेशसभाको बैंठकमा चालु तर्फ रु. १३ अब ३५ करोड ८ लाख एक हजार र पुँजीगत तर्फ रु. ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार गरी  कुल २५ अर्व छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 
प्रस्तुत बजेटमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने रकम रु. ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट रु. ६ अर्ब ३२ करोड ७८ हजार, समपुरक अनुदानबाट रु. २ अर्ब, नेपाल सरकारको विशेष अनुदानबाट रु. २० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट रु. ४९ करोड ३० लाख र बित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट रु. ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार बजेटका स्रोत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७  ले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकतामा संघीयता कार्यान्वयन, कृषिमा आत्मनिर्भर, सन्तुलित प्रादेशिक विकास, गरिबी न्यूनिकरण लक्षित कार्यक्रम, जलस्रोतको बहुउपयोग, व्यावसायिक शिक्षामा जोड, सन्तुलित प्रादेशिक विकास, वन जडिबुटी उद्योग र पर्यटनको उचित व्यवस्थापन र विकास, सूचनामैत्री प्रशासन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम परेका छन् । 
आर्थिक आधार वर्षको रुपमा प्रस्तुत भएको बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वरोजगारमुलक, वाह्य लगानी भित्र्याउने कार्यक्रमसहित शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने गरी ल्याएको बजेटले ७ नम्बर प्रदेशभित्र निर्यातमुलक उद्योग खोल्ने उद्योगीलाई करछुटलगायतको व्यवस्था पनि समेटेको छ । तीन वर्षभित्र ७ नम्वर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिभर बनाउने गरी बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । 
परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो, खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार भन्ने नारासहित किसानहरुलाई कृषि औजार उपकरण अनुदान कोल्ड स्टोर साना सिँचाई सहयोग कार्यक्रम प्रदेश अन्तर्गतका ८८ वटै तहमा संचालनको लागि मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । भटमास प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मकै वीउ उत्पादन, बास्नादार धान उत्पादन, गहुँ विजबृद्धि, सहकारी मार्फत रैथाने जौबाली, अलैची, उखु, कफी, मत्स्यपालन, बाखा्र पालन, किसान कलसेन्टर , फलफूल खेती, ८८ वटै स्थानीय तहमा हाट बजार स्थापना लगायतका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाहेराले बताए ।
शिक्षातर्फ ७ नम्बर प्रदेशका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याई आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल कार्यक्रम अनुसार साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने, शहीद दशरथचन्द छात्रबृत्ति कार्यक्रम, जयपृथ्बीबहादुर सिंह छात्रबृत्ति कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ । त्यस्तै प्रसुति सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ७ नं. प्रदेशका ४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसुति केन्द्र भवनको निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोज गरिएको छ ।
फाप्ला क्रिकेट मैदान, मुख्यमन्त्री प्रदेश क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, ब्याटमिन्टन प्रतियोगिता संचालनका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । द्धारिकादेबी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, फोहोरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं. ७ को प्रतिवद्धता, अनुभूति सहितको सुरक्षा व्यवस्था प्रत्याभूति, प्रदेश सञ्चार स्रोतकेन्द्र निर्माण, प्रदेश अन्तगर्तका ९ वटै जिल्लामा पर्यटन पुर्वाधार पहिचान, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक जर्गेना, हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश भन्ने मूल नाराका साथ आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको छ ।
तुइन विस्थापन, पहाडी जिल्लाका १६ वटा प्रदेशसभा निर्बाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरणसहितको एमबुलेन्स, निशुल्क स्थास्थ्य शिविर, सिँचाई, खानेपानी, सडकको स्त्तरोन्नती, प्रदेश बस सेवा संचालन, बैंक, बिमा र पुँजी बजारको विस्तार, नीजि क्षेत्रसँग गरिने सहकार्यलाई प्राथमिकता, प्रदेशको गौरबका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न विशेष कोषको व्यवस्था, सबै स्थानीय तहमा २ वटाको दरले सुपथ मूलय पसल संचालन गरी अत्यावश्यक  उपभोग्य सामाग्रीको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने, प्रदेश खाद्य डिपोको स्थापना, स्वदेशी र बिदेशी लगानीकर्ताहरुको सहभागिता हुने गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने बजेटका उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई रु. २ करोड छुट्याइएको छ ।

Related News