​सिलवाल प्रकरणमा निर्लज्ज आदेश

दृष्टि न्यूज

विशाल छेत्री । एकपछि अर्को विवादास्पद फैसला र आदेशका कारण चर्चामा आएको न्यायालय पछिल्लोपल्ट नवराज सिलवाल प्रकरणमा फेरि विवादमा फसेको छ । नवराज सिलवालले आफ्नो हकमा जारी भएको सर्वोच्च अदालतको पूर्वआदेश कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनी दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्णय गर्दै सर्वोच्चका सात जना न्यायाधीशको इजलासबाट न्याय माग्न जाने व्यक्ति र मुद्दाका असम्बन्धित पक्षलाई समेत कारवाही गर्ने आदेश गरिएको छ । यसअघि यो मुद्दामा आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुलाई समेत लाञ्छित गरिएको छ । यो आदेश अहिले न्यायिक वृत्तमा एकदमै चर्चा र सनसनीको विषय बनेको छ । सारा वकिल, न्यायाधीश तथा न्याय र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरु आश्चर्यचकित भएका छन् ।
हुन पनि यो आदेशले एकातिर हालको नेतृत्व र आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुको पूर्वाग्रह र संयमहीनता प्रस्टतः देखिन्छ । कुनै निहित आग्रह लिएर मुद्दा हेर्न कुनै न्यायाधीश बस्छ भने त्यसबाट वास्तविक न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्न । हालको न्यायिक नेतृत्वले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेका आदेश र फैसलाहरु उल्टाउने सिलसिला नै चलाएको भान हुन्छ । यस फैसलामा प्रशस्तै पूर्वाग्रहका छिटा पाइन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीका पालामा हालको न्यायिक नेतृत्वसमेत संलग्न कतिपय मुद्दा उल्टिएका थिए । तीमध्ये प्रमुख एउटा लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा थियो । कार्कीको मुद्दा उल्टिएपछि गोपाल पराजुली रुष्ट थिए । त्यसपछि सुशीला कार्कीकै पालामा पराजुलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । उक्त रिटमा पराजुलीको उमेर, नागरिकता र एसएलसीको प्रमाणपत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । त्यो रिट जारी हुँदा पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुनबाटै रोकिन्थे । त्यसो त पराजुलीले न्यायपरिषद सदस्य हुँदासमेत सुशीला कार्कीका कतिपय निर्णय गर्न असहयोग गरेका थिए । यति मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग लाग्दा समेत पराजुलीले फूलमाला र अबीर पहिरिएर फोटो खिचाउँदै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट कार्कीको फोटो हटाएर तुरुन्तै आफ्नो फोटो राख्न लगाएका थिए । यसबाट के देखिन्छ भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीप्रति हालको नेतृत्वमा पूर्वाग्रह आकण्ठ थियो । त्यो कुरा सिलवाल प्रकरणको पूर्ण पाठको फैसलामा पोखिएको पाइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुली आफै संलग्न सात जना न्यायाधीशको इजलासबाट आएको फैसलामा एकातिर सिलवालले पेस गरेका कागजातको वैधानिकता जाँच गरी कीर्तेमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न आदेश गरिएको छ, अर्कोतिर यस मुद्दामा संलग्न नै नभएका अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको बारेमा समेत न्यायिक टिप्पणी गरी बार काउन्सिलमा अभिलेख राख्न भनिएको छ । अझ विडम्बनापूर्ण पक्ष के छ भने मुद्दाको बहस गर्ने कानुन व्यवसायी, मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशमाथि समेत लाञ्छनायुक्त वाक्यहरु यस फैसलामा परेका छन् । पछिल्लो आदेश जुन मुद्दामा गरिएको छ, त्यो मुद्दा एक त अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गरेको नै होइन । र, उनको वकालतनामा पनि छैन । उनी संलग्न नै नभएको मुद्दामा अदालतले उनीमाथि कारवाही गर्न आदेश गर्नु कति उचित हो ? यसमा अदालतको क्षेत्रधिकार आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ?
अर्कोतिर, कपिलदेव ढकाललाई यस्तो मुद्दा ल्याउने अधिकार नै छैन भनेर हकदैया नै अस्वीकृत गरिएको छ । एउटा नागरिकलाई मुलुकको प्रमुख सुरक्षा संगठन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सार्वजनिक सरोकारको विषय हो कि होइन । मेरिटका आधारमा हुनुपर्ने प्रहरी महानिरीक्षक व्यक्तिको तजबिजमा हुनुहुँदैन भन्नु सार्वजनिक सरोकार होइन भने होचाहिँ के ? घरमा जोइपोइको झगडालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्ने ? लौ ठीकै छ, यसमा ढकालको हकदैया पुगेन रे । त्यसो भए हकदैया नै नपुगेर कानुनविपरीत आएको मुद्दाको तथ्यमा अदालत किन प्रवेश ग¥यो ? स्वयं प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलासले यस मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरेको छ । प्रमाण केलाएको छ । गलत प्रमाणका आधारमा अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप समेत फैसलामा लगाइएको छ । हकदैया नै नपुगेको हो भने यी तथ्यमा किन प्रवेश गरेको ?
आज संसारको कुनै विधिशास्त्रमा नभएका कुरा हाम्रो अदालतबाट हुन थालेका छन् । यसले अदालतको छवि धुमिल भएको छ । निमुखा र निरीह नागरिकले पाउनुपर्ने न्यायको प्रत्याभूति अदालतबाट पाइँदैन, सिंगो राज्यसंयन्त्र लागेर एउटा व्यक्तिलाई सिध्याइन्छ भने न्याय पाउन कहाँ जाने? यो प्रश्न अहं बनेर आएको छ । आयल निगमका गोपालबहादुर खड्का, आन्तरिक राजस्व विभागका चूडामणि शर्मा, युनिटी प्रकरणदेखि सुन तस्करहरुको पक्षमा जसरी अदालतका आदेशहरु आइरहेका छन्, त्यसले समेत जनमानसमा अदालतप्रतिको आस्था धुमिल पार्ने काम गरिरहेको छ ।
अदालतप्रतिको जनास्था हेर्नलाई कुनै अमूर्त टिप्पणीलाई आधार मान्नुपर्दैन । हालैको निर्वाचनमा व्यक्त जनमत हेरे पुग्छ । हिजो सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग लगाउनेर हालको न्यायिक नेतृत्वलाई बोकेर हिँड्ने राजनीतिक शक्तिलाई जनताले धुलो चटाइदिएका छन् । हालको न्यायिक नेतृत्वमा रहेका पात्रलाई सर्वोच्चमा ल्याउन हुने कि नहुने भनेर संसदीय समितिमा खुला छलफल भएको थियो । त्यतिखेर बहुमत सांसदहरु उनको विपक्षमा थिए । तर, कांग्रेसका अल्पमत सांसदहरुको समर्थनमा त्यतिखेर जो न्यायाधीश भएका थिए, अहिले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था गिराउने एक से एक आदेश तिनीहरुबाटै भइरहेका छन् । यो कुरा आगामी संसदले समेत ख्याल गर्नुपर्छ । विगतका त्रुटि एवं कमजोरीहरुलाई नयाँ जनादेशप्राप्त संसदले सच्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ । न्यायालयको शुद्धीकरण जनताले सुम्पेको अभिभारा समेत हो । 
ललितपुर क्षेत्र नंं. १ का जनताले समेत स्वयं नवराज सिलवाल र उनका पक्षमा भएका आदेशको पक्षमा उभ्याएका छन् । जनताले अनुभूत गर्ने न्याय अदालतले दिँदैन भने त्यतिखेर जनअदालतलै फैसला गर्छ । हिजो सिंहदरबारको शक्तिको आडमा धेरै काम भए । न्यायालय समेत त्यसमा प्रयोग भयो भन्ने आमनागरिकलाई लागेको छ । जुन कुरा सिलवाललाई जिताउने र कांग्रेसलाई हराउन हालैको जनादेशबाट स्पष्ट हुन्छ । 
न्यायिक नेतृत्व सच्चिने हो र आफ्नो अनुहार जनमनमा कसरी बसेको छ भनेर हेर्ने मौका समेत हो, ताजा जनमत । हुन त बहुमत जनताले नरुचाए पनि न्याय र कानुनले आफ्नो बाटो समाउँछ भनिन्छ । न्यायाधीश यस्तो मामिलामा भीडको मानसिकता होइन, विवेकको आदेश मान्न बाध्यत हुन्छ । तर, हाम्रो न्यायालय केही समययता बाटो बिराउँदै छ । अदालतबाटै केही विचलनपूर्ण आदेश र फैसला हुँदै छन् । पूर्वाग्रह र आवेशबाट गरिने आदेशले न्याय गर्दै र न्यायालयको गरिमा समेत धान्दैन । न्यायिक नेतृत्वमा संयम र संवेदशीलताको सर्वथा अभाव देखिएको छ । यी कुरालाई नयाँ जनादेशप्राप्त संसदले समेत अभिलेख राखोस् र न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका निम्ति तत्काल उचित कदम चाल्नुको विकल्प छैन । 

Related News