सिंहदरबारको जग्गा संसद् कि सेनालाई ?


काठमाडौं, २७ पुस । सेनाले सिंहदरबार परिसरमा १ सय ३२ रोपनी जग्गा माग गरेपछि सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिलाई त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सचिवालयले भने सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिने सेनाका लागि करिब २५ रोपनी जग्गा मात्र दिने प्रस्ताव गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सिंहदरबारमा तैनाथ गण हाल संसद् भवन निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गामा बस्दै आएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार समितिले संसद भवनका लागि सिंहदरबार परिसरको पूर्व उत्तर कुनामा पुतली बगैंचाको उत्तरतर्फ पूर्वबाट अर्थ मन्त्रालयको पश्चिमसम्मको १ सय ५१ रोपनी जग्गा छुट्याएको छ । संसद सचिवालयले संसद भवनका लागि प्रस्तावित जमिन खाली गर्न पत्राचार गरेपछि उक्त स्थान छाड्नुपरे विकल्पमा १ सय ३२ रोपनी जग्गा दिन सेनाले माग गरेको हो । 

समितिका प्रशासकीय प्रमुख रामप्रसाद बेल्बासे सिंहदरबार परिसरभित्र कुन निकाय राख्नेरनराख्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिनु आवश्यक भएको बताए । ‘मन्त्रालयहरू बढेका छन्, कतिपय केन्द्रीय कार्यालय पनि भित्रै छन्, सुरक्षा निकाय पनि चाहिन्छ नै,’ उनले भने, ‘सिंहदरबार परिसरको क्षेत्रफल बढ्ने होइन । यहीभित्र सबै निकायको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदै गएको छ ।’ 

विगतमा दक्षिणमा अरनिको सडकसम्म र उत्तरमा कालिकास्थानसम्म फैलिएको सिंहदरबार खुम्चिएर ८ सय ५ रापनीमा क्षेत्रफलमा सीमित रहेको उनले बताए । भवन थपिँदै जाँदा सिंहदरबार परिसरभित्र खुला स्थान, पर्याप्त हरियाली र पार्किङलगायतको अभाव देखिन थालेको छ । परिसरभित्र संसद भवन प्रस्तावित र गृह मन्त्रालय पछाडिको ५० रोपनी जग्गामात्र खाली देखिन्छ । उक्त जग्गामै २५ रोपनी सेनाका लागि र बाँकी २५ रोपनी विभिन्न मन्त्रालय निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको समितिका प्रमुख इन्जिनियर सरोज कायस्थले बताए । ‘खासमा भवन बनिनसकेर खाली देखिएको मात्र हो, परिसरभित्रका सबै जग्गामा कुनै न कुनै निकाय, मन्त्रालयका लागि भवन प्रस्तावित छ,’ उनले भने । 

सेनाले सिंहदरबारको गुरुयोजना निर्माण गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । तर, समिति भने सिंहदरबारभित्र ठूलो संख्याको फौजसहितको गणभन्दा पनि सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सेनाको टुकडी मात्र बस्ने हिसाबले जग्गा छुट्याइएको बताउँछ । सेनाले सिंहदरबार सुरक्षार्थ कम्तीमा एक सय फौज आवश्यक पर्ने, उनीहरूको दैनिक कवाज, तालिम, आकस्मिक अवस्था, विपद्को सामना र हेलिप्याड समेतका लागि उक्त जग्गा अपर्याप्त हुने भनेको छ । 

Related News