​विद्यार्थी भर्ना अभियानले नदेखेको यो तथ्य

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, २७ चैत । पुरानो शैक्षिकसत्र सम्पन्न भई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लागेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा बैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीमा एक जनालाई विद्यालय भर्ना गराएर यो अभियान शुभारम्भ गर्दै छन् । विद्यार्थी भर्नाको यस महाअभियानको क्रममा विद्यालयबाहिर रहेका लाखौं बालबालिकालाई यही वर्ष विद्यालय भर्ना गराउने लक्ष्यमा सरकार अघि बढिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले विद्यार्थी भर्ना त गर्छ तर, विद्यार्थीहरु विद्यालयमा भर्ना मात्रै हुने र नियमित हुन नसकेपछि बीचमा पढाई छोडेर बाख्रा गोठालो लाग्न बाध्य हुँदै आएका छन् ।
यो त सरकारी विद्यालयको समस्या हो । सरकारले यही बैशाख ५ गतेदेखि सुरु गर्ने महान अभियानमा सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै केन्द्रीत हुने सरकारको योजना छ । तर, निजि विद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीहरु चर्को शुल्क, महंगो र विद्यालयमै खरिद गर्नुपर्ने पाठ्यसामग्री, सेवाशुल्क र अतिरिक्त शुल्कको चपेटामा परेर कैयौं विद्यार्थीको अभिभावक प्रताडित बन्न बाध्य छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेको विभेदका कारण निजि विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । तर, शिक्षा सेवाको नाममा यस क्षेत्रमा भइरहेको अराजकता र ठगीको सम्बन्धमा सरकारले कहिले पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पाइदैन । 
तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि शिक्षा विभागका अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका (७.७ प्रतिशत) विद्यालय बाहिर छ । निजि सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडलका कारण बाल मस्तिस्कमा कस्तो असर परेको होला ? उनीहरु बाहिर हुनुको कारणहरु मध्ये केही प्रतिशत निजि र सरकारबीचको खाडल पनि जिम्मेवार छैन भनेर भन्न मिल्दैन । प्राथमिक तह अध्ययन गर्ने उमेर ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार अर्थात् २.८ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन नसकिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै आधारभूत तह अध्ययन गर्ने ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहसम्मका मुलुकभर ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ जना बच्चा विद्यालय गएका छैनन् । उल्लेखित विद्यार्थीहरु सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्न चाहन्छन् भन्ने छैन । निजि विद्यालयमा अधययन गर्न चाहेको खण्डमा न्यून आय भएका जनताका छोराछोरीहरु कसरी निजि विद्यालयमा प्रवेश पाउन सक्छन् ? प्रश्नचिन्ह उब्जेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएका कारण विद्यार्थीहरुको चासो निजितर्फ बढि नै छ । तर निजि विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि सरकारले कहिले पनि ध्यान दिन सकेको छैन । राज्यकोषबाट बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ शिक्षामा खर्च हुँदै आएपनि देशैभरिका शहरी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून र निजि विद्यालयमा उच्च हुने गरेको छ । सरकारले विद्यार्थी भर्नाको यति ठूलो उत्सव तथा महान अभियानको रुपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएको भएपनि निजि विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकको पीडामा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । विद्यार्थी भर्नाको यस महानअभियानमा निजि क्षेत्रका विद्यालयमा भइरहेको शुल्कबृद्धि, धरौटीको समस्या तथा अतिरिक्त र तथा पाठ्यसामग्रीको व्यापारलाई समेततर्फ केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । 
स्वच्छाले पैसा खर्च गरेर, राज्यकोषमाथि थप दायित्व भार नदिई आफ्नो बालबालिका आफै निजि खर्चमा अध्यापन गराउँछु भन्ने अभिभावकलाई प्रोत्सहन गर्न सकेमा आगामी दिनमा सरकारले चाल्ने यस्ता अभियानको औचित्य पुष्टि हुनेछ । विद्यालय भर्ना अभियानले मात्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुदैन । बरु महंगो शैक्षिक शुल्कका कारण कैयौं विद्यार्थीहरु बीचैमा पढाई छोडेर युवाहरु विदेशिन बाध्य भएकातर्फ पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी, खाडी मुलुकमा युवाहरुले पसिना बगाएर कमाएको पैसा उसले नेपालमा सन्तानलाई उचित शिक्षादिक्षा दिने नाममा बोर्डिङस्कूलमा बुझाएर सकिएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ । 
नयाँ संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गर्दै बालबालिकालाई शिक्षित बनाउनु सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । विद्यालयभित्र प्रवेश गराउँदैमा सरकारको दायित्व पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? उनीहरुले प्राप्त गर्ने शिक्षाले पूर्णता दिनु पनि सरकारको दायित्व हो । महंगो शुल्ककै कारण कैयौं युवाहरुको भविष्य अन्धकार भएकोतर्फ पनि सरकारले नतिजामुखी योजना यस अभियानमा समावेश गरेर महंगो शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने योजना पनि समावेश गर्ने हो कि !

Related News