​समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली

दृष्टि न्यूज

शम्भु श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारा ताल पुगेर नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिएका छन् । त्यो शुभकामना सन्देशमा नयाँ कुरा केही उल्लेख छैन । ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जुन सपना देखेका थिए, तिनै सपनालाई रारा सन्देशमा जोडजाड पारेर दोहो¥याएका छन् । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीको सपनाको सार भनेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नै हो । यो सपना गत निर्वाचनमा पनि बाँडिएको थियो । त्यही सपनालाई विश्वास गरेरै वाम गठबन्धनलाई नेपाली जनताले बहुमत दिएका हुन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सपनै देखेर रमाउने बेला यो होइन, उनले सपनामा देखेका र घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गरेर देखाउने बेला हो यो ।
निर्वाचनमा जनतालाई सपना बाँड्नु जति सजिलो कुरा हो, त्यत्तिनै गाह्रो कुरा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री ओलीले कहाँबाट गर्छन् भन्ने कुरालाई जनताले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । रारा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिका कुरालाई आफ्नो भाषणमा प्रमुखताका साथ उठाए । तर, ओलीले उठाएका यी कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने मातहतका मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्ययोजना जनसमक्ष ल्याएका छैनन् ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको राष्ट्र बैंकको एउटा तथ्यांकले प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणलाई चुनौती दिएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा व्यापार घाटा सात खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । यो व्यापार घाटा बढ्नुको कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रमुख हो । आठ महिनामै पेट्रोलियम आयातमा मात्र १ खर्ब ६० अर्ब खर्च भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ हामीले उत्पादन गर्न नसके पनि त्यसलाई हामीले जलविद्युत उत्पादन गरेर विस्थापन गर्न सक्छौं । त्यसका लागि सरकारले योजनावद्ध ढंगले काम गर्नु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने नीजि, सार्वजनिक सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसका ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधनलाई अहिलेदेखि नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । नेपालमा सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक वर्षमै एक खर्बभन्दा बढी सवारी साधन आयात भइरहेको छ ।
भारतजस्ता छिमेकी देशले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई केही वर्षपछि प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा नेपाल भने नीति, नियमको अभावमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको ‘डम्पिङ’ साइड बन्ने खतरा बढेको छ । सन् २०३० देखि भारतमै पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहँदा हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणताका रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्झौता गर्नु देशकै लागि घातक कुरा हो । यसले व्यापारघाटा घटाउने होइन, थप बढाउने छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आठ महिनामा दाल, चामललगायत खाद्यवस्तु ९७ अर्ब ५ करोडको आयात भएको देखिन्छ । आफूलाई कृषि प्रधान देश भन्ने नेपालले यति ठूलो परिमाणमा खाद्यवस्तु आयात गरिनु  लाजमर्दो कुरा हो । एउटा आलु र प्याजमा समेत आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हाम्रो देश कहिले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बन्लान् ? त्यसका लागि सरकारको दह्रो कार्ययोजना आवश्यक पर्छ । अहिले पनि चालिस लाख भन्दा बढी युवा विदेशिन बाध्य छन् । जबसम्म ती युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन सकिन्न, तबसम्म हामीले आन्तरिक उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्दैनौं । यसका लागि पाँच वर्षमा विदेशिएका ४० लाखमध्ये २० लाख युवालाई फर्काउन सक्नुपर्छ ।
अहिले हामी सबै मोदीले रक्सौल–काठमाडौं, सी जीनपिङले केरुङ–काठमाडौं रेल ल्याइदिने भयो भनेर दंग छौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ पक्कै पनि चीन र भारतको रेल चढेर काठमाडौं आउने होइन । त्यो नेपालजस्तो गरिब देशका लागि सेतो हात्ती हो । अहिले नेपाली जनताको न्यूनतम आवश्यकता भनेको हातमुख जोड्ने समस्या नै हो । त्यसका लागि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र रोजगारी नै हाम्रो प्राथमिकता हो । अहिले पनि राजधानी काठमाडौंमा पन्ध्र रुपैयाँ तिर्न नसकेर पैदल हिंड्ने यात्रुको संख्या ठूलो छ । सबैभन्दा पहिला आर्थिक समृद्धिले तिनलाई टेम्पो चढ्न सक्ने बनाउनु पर्छ । अन्यथा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना सोम शर्माकै कथाजस्तो बन्न सक्छ ।

Related News