​तरलता अभावले गभर्नर नेपालको क्षमतामाथि प्रश्न

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पदबहाली गरेपछिका दुई वर्ष एकाध अवस्थामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाहको लागि नगद तरलताको अभाव भोगेका थिए । तर, गभर्नर नेपालले एकाएक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २ अर्बको चुक्ता पुँजीमा चार गुणा वृद्धि गरेपछि नसोचेको ढंगले बाह्रै महिना ऋण प्रवाहको लागि नगद तरलताको अभाव देखिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मूल्यांकन छ । पछिल्लो दिनमा आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले झेलिरहेको नगद तरलताको चर्को अभावलाई अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले एउटै स्वरमा २०७२ सालमा गभर्नर नेपालले हचुवाको भरमा गरेको चार गुणाको चुक्ता पुँजी वृद्धिलाई कारण देखाएपछि गभर्नर नेपालको नीतिले गम्भीर संकट ल्याउनसक्ने अड्कल काटिएको छ । नयाँ सरकारको निर्माणसँगै गभर्नर नेपालको दक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्वयम् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नै गभर्नरको नीतिले बैंकि¨ क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखापर्न सक्ने संकेतप्रति औंल्याएपछि आगामी दिनमा गभर्नर नेपालको निम्ति आफैंले यसअघि घोषणा गरेको चार गुणाको पुँजी वृद्धिको निर्णय आफैँलाई गलपासो हुनसक्ने अड्कल काटिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउने नाममा गभर्नर नेपालले २ अर्ब पुँजी रहेको वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजीको सीमालाई एकाएक ८ अर्ब पुर्याइदिएका थिए । यसले बैंकर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरूलाई थप नकारात्मक बनाइदियो । पुँजी वृद्धिको निर्णयले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्यामा कमी आएपनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्यामा भने उल्लेख्य कमी देखिएको  छैन । हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा बैंकको पुँजी वृद्धि सीमालाई पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका बैंकर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरू त्यसैमा मात्र केन्द्रित हुन थाले । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक ऋण लगानीमा तल्लिन भए । किनकी उल्लेख्य नाफाले मात्र बैंकहरूको तोकिएको चुक्ता पुँजीको सीमामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका कारण चर्को कर्जा प्रवाह भयो । तर त्यसको तुलनामा निक्षेप संकलन हुन सकेन । यसले  बैंकहरुको सीसीडी अनुपातमा पनि थप दबाब पर्न गयो ।
उता, दशैंअघि नेपाल आएको कोषको एउटा टोलीले मुलुकमा प्रायः देखिने गरेको नगद तरलताको अभाव र बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपातको बारेमा निकै जिज्ञासा राखेको स्रोतको दाबी छ । साथै, उसले नेपालमा लगानी भएका कूल कर्जामध्ये औद्योगिकतर्फ उल्लेखनीय मात्रामा नभएको, कर्जा प्रवाहको लागि पर्याप्त नगद तरलताको अभाव देखिने गरेको तर पनि नेपाली बैकहरूको खराब कर्जाको अनुपात अन्य विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा राम्रो देखिनुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका थिए । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो दुई महिनाको विश्लेषणमा सरकारले उल्लेखनीय राजश्व संकलन गरेर पनि पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारण बजारमा नगद तरलताको अभाव रहेको बताएपछि अर्थ मन्त्रालय पनि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वप्रति थप नकारात्मक रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
पर्याप्त जनशक्तिको अभावबाट गुज्रिरहेको केन्द्रीय बैंकलाई समयानुकूल नीतिको तर्जुमादेखि त्यसको कार्यान्वयन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमित निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण र अनगुमन गर्न नै धौ धौ परिरहेको अवस्थामा गभर्नरले पर्याप्त गृहकार्य नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि गर्नु पदीय रूपमा महाभूल रहेको बैंकर्स संघका एकजना सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘गभर्नर नेपालको केटाकेटीपनले बैंकिङ्ग क्षेत्रले नसोचेको पीडा भोग्नु पर्यो । यसको असर नीजि क्षेत्र र स्वयम् औद्यागिक विकासमा समेत परेको छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र आईएमएफले यसतर्फ थप चासो राखेका हुन् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसायलाई राम्रो देखाउन खराब कर्जालाई समेत प्रणालीभित्रै एभरग्रीन गरेका कारण एनपीएल कम देखिएको हो । यसतर्फ केन्द्रीय बैंक रहस्यमय तरिकाले मौन देखिएको छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नगद तरलताको अभाव भोगिरहेका छन् । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकांश कर्जा असल देखिएका छन् । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकले नेपाली जनताप्रति थप जिम्मेवार भएर वास्तविकता उजागर नगर्ने हो भने हचुवाको भरमा गरिएको पुँजी वृद्धिको निर्णयलाई कोषले औंला ठड्याएको अवस्थामा नेपाल सरकारले थप प्रश्नचिन्ह तेर्साउने हो भने गभर्नर नेपाल उनको जीवनकै सर्वाधिक कठिन मोडमा पुग्न सक्ने एकथरी अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।

Related News