४० रुपैयाँको कफीलाई ४ सय लिनेमाथि खोई कारबाही ?

फुर्वा तामाङ मोक्तान
आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दरबारमार्गका ब्रान्डेड पसलहरुले जुत्ता, पाइन्ट, ज्याकेट लगायतका सामानहरु बिक्री गर्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिएर कालोबजारी गरेको आरोपमा पसलहरु सिल गरेको छ । दशैंको सम्मुखमा पसलहरु सिल गरेर विभागले ब्यवसायीबीचमा आतंक सृजना गरेको छ ।
आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको पुष्टी भइसकेको छ । तर आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण समेत सोध्ने हिम्मत गरेका छैनन् । तर दरबारमार्गमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर संचालन गरिएका पसलहरुमा सिल गरेर बहादुरी प्रदर्शन गरेका छन् ।
भन्सारमा सामान ल्याउने क्रममा न्यून बिजकीकरण गरेको दोष दरबारमार्गका पसलहरुले मात्र ब्यहोर्ने होइन । फेरि पसलहरुले कालोबजारी गरेकै रहेछन् भने पनि पसल सिल नगरी कागजपत्र लगेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर पसल नै सिल गरी मन्त्री मण्डलले के गर्न खोजेका हुन् ? भन्सारको न्यून बिजकीकरण रोक्ने हो भने समस्या समाधान हुनसक्छ । तर भन्सारमा न्यून बिजकीकरण नरोक्ने, ब्रान्डेड सामानलाई कमसल भनेर आयात गर्ने क्रम नरोकिएसम्म दरबारमार्गका मात्र होइन, न्यूरोड र अन्य पसलहरुमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ । 
त्यसो त जुत्ता र रेडिमेड कपडामा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिएको आरोपमा दरबारमार्गका पसल सिल गरेको आपूर्ति विभागले ५० रुपैयाँ नपर्ने कफीलाई ४ सय रुपैयाँ कपमा बिक्री गर्ने रेष्टुरेन्टलाई पनि त कारबाही गर्नुपर्छ । दरबारमार्गका जुत्ता र कपडा पसलहरुलाई कारबाही गर्ने तर रु ५० को कफीलाई रु ४ सय लिने रेष्टुरेन्टहरु लाई कहिले कारबाही हुन्छ सरकार ? दरबारमार्गको पसल भाडा, स्टाफ खर्च सबै विवरण लिएर त्यसमा २० प्रतिशत भन्दा बढी लिएको भए कारबाही गर्नु मनासिब होला । तर छापामार शैलीमा आएर सरकारी निकायले खरिद मूल्य हेर्दै पसलमा सिल लगाउनु राज्यको ज्यादति हो ।
ब्यापारीहरुले नाफा बढी खाएको पाइए, कागजपत्र लिएर आउनू भन्न मिल्छ, तर पसल नै सिल गर्नु राज्यले गरेको चरम ज्यादति हो । दरबारमार्गका पसलमा सामान खरिद गर्न जाने सम्पन्न परिवारकै हुन् । उनीहरुलाई जबर्जस्ती ब्यापारीले किन्न लगाएका छैनन् । बाहिर सामान्य पसलमा ४० देखि ५० रुपैयाँ कपमा पाइने चिया दरबारमार्गका रेष्टुरेन्टहरुमा ४ सय लिनु पनि त कालोबजारी हो । दरबारमार्गमा भाडादेखि सबै कुरा महंगो भएकाले ती रेष्टुरेन्टहरुले ४ सय रुपैयाँ प्रतिकप लिएका हुन् । ४ सय तिर्नसक्ने दरबारमार्ग जान्छन्, नसक्नेहरु सामान्य रेष्टुरेन्टमा ४० रुपैयाँमा कफी खान्छन् । यो अर्थशास्त्रको नियम नै हो । तर रेष्टुरेन्टले एक हजार प्रतिशत महंंगो लिंदा कालोबजारी नहुने, जुत्तामा लिंदामात्र कालोबजारी हुने र जुत्ता पसलेहरुमाथि राज्यले अपराधीझैं ब्यवहार गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।

Related News