​उज्यालोभित्रको अँधेरो

बिन्दिया प्रधान । उज्यालोसँगै थाहा नपाउने गरी बिना हल्ला र चुपचाप विद्युत प्राधिकरणको निर्णयले जनताका मासिक बजेटबाट झण्डै दुई सयदेखि तीन सय रुपैयाँ घट्नु थोरै कमाई हुनेहरुका लागि अँधेरो हुनुसरह नै हो । हाल नेपालका प्रत्येक घरहरुले बिजुलीकोे उज्यालोसँगै मासिक तीन सय रुपैयाँको अतिरिक्त भार बोक्नु परिरहेको छ । 
केही अगाडि सबै अखबारहरुमा एउटा खबर निकै प्राथमिकताका साथ छापिएको थियो कि ‘इतिहासमै पहिलो पटक विद्युत प्राधिकरण नाफामा’ । कुनै पनि निकायहरु, संस्थान, उद्योगहरु नाफामा जानै पर्छ । नत्र सञ्चालन घाटा कसरी ब्यहोर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । तर कसरी नाफामा आयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणको ऐतिहासिक नाफाको पछाडि प्रत्येक घरमा जडान मिटरबाट उठ्ने विद्युत महशुल बिलमा मन्त्री जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएपछि नै अतिरिक्त चार्ज भनेर एक सय पचासदेखि दुई सय पचाससम्म लिन सुरु गरिएको थियो । यसमा थप अझ यो भाद्र महिनादेखि प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई दिँदै आएको तीन प्रतिशत रिबेट छुटमा अचानक एक प्रतिशतको कटौती भएको छ । दिँदै आएको यस्तो छुट किन हटाएको ? भनेर सोध्दा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु आफूलाई थाहा नभएको र कुलमान घिसिङलाई गएर सोध्नुहोस् भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन् । प्रत्येक विद्युत बिलमा गरिएको यो कटौतीले अझ अर्को वर्ष थप नाफा बढाउनमा यसले सहयोग पु¥याउने नै छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु आफ्नो संस्थालाई गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढीभन्दा बढी प्रतिशतको नाफामा लैजान तल्लिन हुन्छन् । को भन्दा को सफल भन्ने देखाउन बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै छ वास्तवमा । बढी नाफा गर्न विभिन्न नयाँ कार्यक्रम वा प्रोडक्टहरु ल्याई ब्यवसायको दायरा फराकिलो पार्न उनीहरु ब्यस्त रहन्छन । अझ आफ्नो कोष खर्च नै नगरी कमाइ मात्र गर्ने विभिन्न तरिकाहरुको खोजी उनीहरु गरिरहन्छन् । जस्तै ग्राहकहरुसँग अनेकौ नामका अतिरिक्त शुल्क वा कमिशनहरु लिने, कर्जामा ब्याजदर बढाउने, बचतमा दिनुपर्ने ब्याज घटाउने, वर्षौदेखि उठ्न नसकेका खराब कर्जाहरुको असुली गर्ने, प्रोभिजनमा राखेको रकम आम्दानीमा फिर्ता ल्याउने आदि र भइरहेको अनावश्यक खर्चहरुको ब्यापक कटौती गर्ने । यी तरिकाहरु जोडतोडका साथ कार्यान्वयन गर्दै संस्थालाई वर्षेनी नाफामा लैजान सफल भएकाले नै अन्य क्षेत्रभन्दा नेपालको बैंक बित्तीय क्षेत्र बढी नै आकर्षक, सफल, सुदृढ र दिगो हुन सकेका छन् ।
संस्थालाई नाफामा लैजान विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि आम्दानी बढाउने नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि ब्यापक खर्च कटौतीमा जोड दिएको देखिन्छ । तर यहाँनेर प्रश्न उठ्छ कि के जनतालाई सेवा दिने विद्युत प्राधिकरण पनि निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीसरह हो त ? वर्षौंको भरमार लोडसेडिङ हटाएर जनताका घरहरुलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लाने श्रेय उनैले पाए र यसका लागि हिरो नै कहलिएका उनीले नाफाको लागि चाहिँ जनताकै ढाड सेक्ने तरिका चाहिँ किन अपनाए ? किनभने नाफामा लैजान अन्य उपाय वा तरिका पनि त हुन सक्थ्यो नि । जस्तै विद्युत प्राधिकरणको ठूलो समस्या भनेको बिद्युत चोरी र चुहावट रोक्न नसक्नु हो । भरखरै एउटा अर्को खबर आएको छ कि ‘विद्युत चुहावटमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै अगाडि’  र यो अवस्थामा सरकारले सो चुहावट रोक्न आफूले नसकेर निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । जनताका ढाड सेक्ने गरी मासिक रुपमा अतिरिक्त शुल्क थोपर्ने र राहत स्वरुप दिँदै आएको तीन प्रतिशतको छुटमा अचानक कटौती गर्न सक्ने विद्युत प्राधिकरण चुहावट रोक्न चाहिँ किन आफैँ सक्दैन ? अपजस अरुलाई थोपर्ने काम किन गर्दैछ ? अनि २२ देखि २५ प्रतिशतसम्मको चुहावटको ठूलो र डरलाग्दो नोक्सानी चाहिँ बाँकीका अन्य सोझा र इमान्दार ग्राहकहरुलाई नै अतिरिक्त शुल्क थप्दै र रिबेट कटौती गर्दै असुल्ने ? यो अति भएन र ? प्रश्न यो पनि उब्जेको छ ।
विद्युत चोरी वा चुहावट रोक्ने र वषौ देखिको बक्यौता असूल गर्न प्राधिकरणको ब्यवस्थापन निरन्तर असफल हुँदै आएको छ । तराई क्षेत्रमा अझ ब्यापक मात्रामा विद्युत चोरी हुँदै आएको र यसलाई रोक्न चुनौतीपूर्ण नै रहेको भनिएको छ । बिगतमा उर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले चुहावट रोक्ने काम तीब्रताका साथ सुरु गरेका थिए । सबैले उनको कार्य तत्परताको तारिफ पनि गरेका थिए । तर उनीलाई मन्त्री भएर आफैँ तार काट्दै हिंडेको, लोकप्रिय हुने तरिका आदि पनि भनियो । अहिलेका उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि अब बक्यौता नतिर्नेहरुको आफँै गएर तार काटिदिनेसम्म भनेका छन् र सरकारले ‘शून्य चुहावट नीति’ अवलम्वन गर्ने पनि भनिएको छ । तर बनेका नीतिको सफल कार्यान्वयन नहुने नेपालमा यो कत्तिको सफल हुन्छ हेर्न भने बाँकी नै छ । त्यसमाथि अस्थायी सरकार हुने अर्को रोग भएको यो देशमा केही गर्छु भनेर तम्सने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले पूर्णकाल काम गर्र्नै पाउँदैनन् र उनीहरुको राम्रो प्रयास अधुरै रहन्छ । 
नेपाली जनता त फेरि यस्तो सहनशील छन् कि जति महंगी बढे पनि, सरकारी निणर्यले जति मारमा परे पनि हस् हजुर भन्दै सहन तयार हुन्छन् र विरोध गर्दैनन् । सोझा जनताको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै विद्युत प्राधिकरणजस्ता निकाय नाफामा त जाँदै गर्ला । तर लोडसेडिङ हटाएर नाम कमाएका कुलमानको प्रयास भने भइरहेको चुहावट रोकेर ठूला ग्राहकबाट बक्यौता असूली गरी सर्वसाधारण ग्राहकलाई अझ थप रिबेट दिने हुनुपथ्र्यो । यसो हुन सकेको भए प्राधिकरण नाफामा लैजाने भन्दा कैयांै गुणा ठूलो जस उनीले पाउँथे । तर उल्टै दिँदै आएको रिबेट रकमको अचानक कटौती र अतिरिक्त शुल्क थोपर्ने कामले सर्वसाधारणहरु भने बत्तीमुनिको अधेरोझैं भएका छन् । 
साना गरिब र अविकसित देशको त कुरा छाडौं विकसित देशहरुमा नै बत्ती, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्रका ब्यवस्थापन र जनतालाई राहत दिने कुरा सरकारकै दायित्वभित्र राखिने गरिएको पाइन्छ । जलस्रोतको खानी मानिएको नेपालमा पनि आफ्ना देशमा उत्पादन नहुने अन्य आयातजन्य चिजहरु महंगोमा उपभोग गर्न परे पनि कमसेकम बिजुली पानीजस्ता अत्यावश्यक कुराहरु चाहिँ सस्तोमा जनतालाई उपलब्ध गराउन सकियो भने धेरै राहत पुग्ने र दैनिकी सजिलो हने कुरा गम्भीरताका साथ सरकारले लिनु पर्दछ । सोलार, इन्भर्टर ब्यवसायीको प्रभावमा वर्षौं लोडसेडिङ भइरहेको तथ्य छर्लङ्ग भैसक्दा करोडौंको पानी ब्यवसाय गर्नेहरुले नै मेलम्ची ढिला गराइरहेको भन्ने तर्कलाई पत्याउने आधार देखिन्छ । 
नेपाल जस्तो देश जो आफ्नै प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ र त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन अर्बौ खर्बौ रकमको ऋण अनुदान र सरकारी÷नीजी कैयन परियोजनाहरुको कुरा सुन्दा–सुन्दा कान थाकिसकेका छन् । यस्तोमा, कमसेकम सर्वसुलभ रुपमा पानी र बिजुलीको पहुँचबाट जनतालाई बिमुख नगराई सुबिधा दिन पनि नसक्ने सरकारको भीड मात्र त अब जनताले के गरी सहीराख्ने र थामीराख्ने ?

Related News