२४० क्षेत्र अस्वीकार्यः एमाले

काठमाडौं, २ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या बढाउने कुरा आफूलाई अस्वीकार्य हुने बताएको छ । गत साता प्रधानमन्त्री निवासमा भएको प्रमुख दलको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनुभन्दा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिनु उचित हुने मनसाय व्यक्त भएको थियो । एमाले स्थायी समितिको आइतबारको बैठकमा उक्त विषयमाथि समीक्षा भएको हो । बैठकले संविधानमा तोकिएभन्दा बढी क्षेत्र कुनै हालतमा बनाउन नहुने धारणा तय गरेको छ । समयमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नगर्ने नियतबाट यस्तो विषय आइरहेको ठहर एमालेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
‘समयमै निर्वाचन नगर्ने नियतबाट आएको यस प्रचारमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको ठहर गर्दै हाम्रो पार्टी उक्त कुरा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘निर्धा्रित समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न अविलम्ब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हाम्रो माग हो ।’ 
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नहुँदा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी तयारी गर्न नसकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । साउन १५ भित्र क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन दिइए मात्र संविधानले तोकेअनुसार माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी आयोगले सरकारलाई गराइसकेको छ । संसद्ले पनि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी ऐन गत चैतमै बनाइसकेको छ । तर सरकारले आयोग गठन गरेको छैन । 
निर्वाचन नतिजाको समीक्षालगायत विषयमा छलफल गर्न बसेको स्थायी समिति बैठकले आइतबारबाट सुरु गरिएको मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यमा सक्रियतापूर्वक लाग्न पार्टी कमिटीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । सबै नागरिकलाई सहज र सुविधाजनक ढंगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन एमालेले निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । असोज २ गते हुने प्रदेश २ को निर्वाचनमा पनि पहिलो स्थान ल्याउन एकताबद्ध भएर परिचालित हुन पनि बैठकले पार्टी कमिटीलाई निर्देश गरेको छ । चुनावमा पार्टीका तर्फबाट निर्वा्चितहरूलाई एमालेले साउनभित्रै अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण दिने निर्णय गर्दै बैठकले त्यसका लागि मिति, स्थान र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 
एमालेले यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका कारण रोकिएका कमिटी, जनसंगठन र प्रवासी नेपाली मञ्चका अधिवेशन प्रदेश २ बाहेक अन्य स्थानमा खुला गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओली निवासमा भएको बैठकमा स्थानीय चुनावमा पहिलो स्थान हासिल गरेको भन्दै केक काटेर नेताहरूले शुभकामना आदानप्रदान गरेका थिए ।
नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमद्वारा रोष यसैबीच नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने आशयका वार्ताप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै त्यस्तो गरिए अमान्य हुने बताएका हुन् । उनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता, समावेशितालगायत विषयलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।
‘हामीले पहिलेदेखि नै तीनवटै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको सर्व्विदितै छ तर पनि पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो । त्यसपछि स्वतस् प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्नु नै सान्दर्भिक र उपयुक्त हुनेछ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघीयताको प्रणालीमा राज्य प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा फेरि संघीय व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रअनुरूप गर्ने आशयका वार्ताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।’ उनीहरूले संघभन्दा पहिले प्रदेशको चुनाव गरिनुपर्ने पनि माग गरे ।
भट्टराई र यादवले संविधान संशोधन प्रक्रिया थाती राख्न नहुने बताएका छन् । ‘सदनमा समेत टेबुल गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई आवश्यक परिमार्जनसहित संशोधन गरी टुंग्याएर मात्रै आगामी निर्वाचनहरूका लागि सहज वातावरण बन्नेछ । अन्यथा यो विषयले गम्भीर संकट ल्याउन सक्नेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । डेढ वर्षयता पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरहेका भट्टराई र यादवलाई स्थानीय चुनावको नतिजापछि तत्काल एकतामा नजान निकटस्थ र कार्यकर्ताको दबाब छ । यद्यपि नेताहरूले आन्तरिक भेटघाट भने जारी राखेका छन् । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै यादवले नयाँ शक्तिका नेताहरूले एकतामा ‘खासै चासो नदेखाएको’ टिप्पणी गरे । नयाँ शक्तिका नेताहरूले भने तीनै चरणका स्थानीय चुनावपछि ठोस रूपमा कुरा अघि बढाउने जानकारी दिए ।

Related News