​एमालेमाथि थतुरोे आरोप

ईश्वर पोखरेल । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विचित्रको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । एमालेविरुद्धमा महागठबन्धनको निर्माण गर्ने, कुनै मुद्दामा आधारित नभई एउटा पार्टीको विरुद्ध गठबन्धन निर्माण गरेर एमालेलाई कसरी कमजोर देखाउने भन्ने प्रयत्नमा कांग्रेस–माओवादी लागिरहेका छन् । वास्तवमा यो आपराधिक योजनाअन्तर्गतको महागठबन्धन निर्माण गर्न खोजिँदै छ । यद्यपि स्थानीय तहको सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ । अब तेस्रो चरणको निर्वाचनमा त्यो महागठबन्धनलाई अत्यन्त उद्दण्ड ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सत्तारूढ दलको योजना देखिन्छ । सत्तागठबन्धनमा रहेका पार्टीका प्रमुख नेताहरूले नै एमालेलाई जसरी पनि सिध्याउने योजना रहेको घोषणा गर्दै हिँडेका छन् ।
यहाँ कुनै नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमको कुरो छैन, एमालेलाई सिध्याउने, कमजोर बनाउने योजना मात्र छ । तर एमाले जनआधारित पार्टी हो । जनताको समर्थनमा एमालेले आफ्नो उचाइ बढाउँदै छ । त्यसैले जस्तोसुकै आपराधिक योजनाअन्तर्गत प्रयत्न गरे पनि एमालेलाई त्यसले छुन सक्नेछैन । अब प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमाले नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने निश्चित देखेरै कांग्रेस–माओवादी आत्तिएका हुन् । प्रदेश २ मा पनि हाम्रो सांगठानिक अवस्था बलियो छ । जनमत एमालेको पक्षमा छ । हाम्रो संगठन, हामीले अघि सारेको योजना र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिएका शक्तिका कारण निर्वाचनको नतिजा हाम्रो पक्षमा आउने सुनिश्चित छ । 
प्रदेश नं. २ मा पनि हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस हो । कांग्रेसले नै एमालेलाई मधेस विरोधीको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसैको लहलहैमा लागेर माओवादी मधेसवादी दलले पनि आरोप लगाएका छन् । यो आरोपलाई म नेपाली भाषामा थतुरो भन्न चाहन्छु । थतुरो भन्नाले तथ्यविपरीत आरोप हो । तराई मधेसको आन्दोलन रन्किएका बेला भएको निर्वाचन २०७० सालताका मधेसको हित गर्छु भन्नेलाई जनताले कस्तो पोजिसन दिए । एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेस आधारित दलको पोजिसन हेर्दा थाहा भइहाल्छ । दोस्रो कुरा अहिले भर्खर भएका निर्वाचनमा पनि मधेसका अन्य जिल्लामा कस्तो नतिजा देखियो भन्ने प्रस्टै छ । को मधेसको पार्टी हो र को मधेसविरोधी पार्टी हो सबै देखिएको कुरा हो । प्रदेश २ मा पनि कसको पोजिसन के हुन्छ भन्ने चाँडै  थाहा भइहाल्छ ।
भैरहवा, टीकापुर, सुस्तालगायतका ठाउँमा एमाले कसरी जित्यो ? मैले के भन्न खोजेको हो भने कसैले थतुर लगाउँदैमा केही हुँदैन । एमाले कसरी मधेसविरोधी भयो । राजतन्त्रको विरोधमा लडेर सहादत प्राप्त गर्ने दुर्गानन्द झालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने केपी ओली कसरी मधेसविरोधी भए ? अनि २०औं वर्षदेखि अलपत्र पारिएको मधेसको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्ग बनाउन साढे ४ अर्ब बजेट छुट्ट्याउने केपी ओली कसरी मधेसविरोधी ? तराई मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामलाई ५०÷५० करोड दिएर इन्टिग्रेटेट विकास गर्न, तराई मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडेर सीमासम्म चार लेनको सडक बनाउन बजेट छुट्ट्याउने एमाले मधेसविरोधी कसरी भयो ? जनता आवास कार्यक्रममार्फत् २०औं हजारका लागि घर निर्माण गर्न बजेट छुट्ट्याउने एमाले नै हो ।
तराई मधेसका उद्योगधन्दा बन्द हुँदा मधेसका जनताको रोजगार खोसिएको उद्योग खोलाउने पनि एमाले नै हो । मनमोहन अधिकारीको पालामा आयोग गठन गरेर नागरिकताको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने पनि एमाले नै हो । वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा समस्या समाधान गरेर नागरिकता दिने काम पनि भएको थियो । यसरी तराई मधेसको पक्षमा निरन्तर काम गर्ने पार्टीलाई कसले विरोधी साबित गर्न सक्छ ? तराई मधेसका मसिहा भन्नेहरूले कुनै एउटा गतिला काम गरेका  छन् ? उनीहरूले कुनै राम्रो स्कुल बनाए कि, कलेज खोले कि, अस्पताल बनाएका छन् कि ? कुनै कारखाना खोले कि ? बृहत् सिँचाइ कार्यक्रम चलाउन साढे ६ अर्बजति बजेट छुट्ट्याउने केपी ओली मधेसविरोधी हुन सक्छन् ? 
यो बाहेक संविधान संशोधनको विषयमा पनि भ्रम छर्ने प्रयास भएका छन् । हाम्रो त स्पष्ट धारणा के हो भने संविधान संशोधन हुन्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज पनि हो । तर यो संशोधनका लागि विषयहरू औचित्यपूर्ण हुनुप¥यो । नागरिकताको विषयमा संविधानमा किटानी व्यवस्था छ । वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता र अरूलाई अंगीकृत नागरिकता ।
वैवाहित अंगीकृतलाई नागरिकका विषयमा हाम्रो देशमा जस्तो अरू कुनै पनि मुलुकमा सुविधाजनक व्यवस्था छैन । यति हुँदाहुँदै पनि चाहेको के हो ? एमालेको स्पष्ट मत के हो भने अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूले राज्यका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, पुलिस र सेनाको प्रमुख पदमा जिम्मेवारी पाउनुहुन्न । संसारभरको अभ्यास पनि यही हो । हाम्रो भौगोलिक संदेनशीलतालाई ख्याल गरेर पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य छ । भाषाको बारेमा पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपाली भाषा माध्यम भाषा हो, नेपाल देशभरि आम रूपमा जनताले बोल्छन्, बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने ठाउँमा पनि बुझ्छन् । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो । त्यसभन्दा बाहेक प्रदेशमा बोलिने अरू दुईवटा भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग हुन पाउँछन् ।
नेपाली पछि बोलिने मैथिली भाषा हो । थारू, मगर भाषा हो । ती भाषाको विकासका लागि केही कुरा नगर्ने, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने योजनाअन्तर्गत भाषा संशोधन गर्न खोज्दा हामीले अस्वीकार गरेकै हौं । यस्तो अडान लिँदा कसरी मधेसविरोधी भयो ?
प्रतिनिधित्वको कुरामा पनि प्रदेश ३ मा साढे ५५ लाखजति जनसंख्या छ । तर स्थानीय तहको संख्या १ सय १९ छ । प्रदेश २ मा जनसंख्या साढे ५४ लाखजति छ । त्यहाँ स्थानीय तहको संख्या १ सय ३६ पु¥याइएको छ । जनसंख्या ३ मा भन्दा १ लाख कम छ, तर प्रतिनिधित्वको संख्या बढी छ । फेरि संसारभरि प्रतिनिधित्वको आधार जहिले पनि जनसंख्या र भूगोललाई नै मानिन्छ । अहिले त १ सय २७ बाट १ सय ३६ पु¥याइएको छ । यो एउटा मजाक हो । संविधान, कानुन, अभ्यास, मूल्य मान्यताविपरीतको काम हो ।
सत्ताको दुरुपयोग त विभिन्न ठाउँबाट हुन सक्ने भयो । तर यो संगतिपूर्ण हो कि होइन, त्यसको आधारमा हेर्नुपर्छ । प्रदेशको सीमा पनि हेरफेर हुन्छ । तर संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार प्रदेशसभाको निर्णयको आधारमा मात्रै हुन सक्छ । जसले जहिले जसरी चाह्यो, त्यसको आधारमा सीमा हेरफेर हुने कुरा त मान्न सकिन्न । जनजीवनलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा समुन्नत बनाउने कुरामा हामी निरन्तर लागिरहँदा कसरी मधेसविरोधी भयौं । यो एमालेविरुद्धको आरोप हो । जुन तथ्यहरूले पुष्टि हुँदैन ।

Related News