​भ्रष्टाचार र न्यायिक नेतृत्व

दृष्टि न्यूज

निकै विलम्बपछि संवैधानिक परिषदको बैठकले मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा त्यहीँका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गरेको छ । गत फागुन अन्तिममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विवादपूर्ण विदाइपछि जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । संसदले आफ्नो नियमावली नटुंग्याउँदा र संसदीय सुनुवाई समिति नबन्दा संवैधानिक परिषदले समेत निर्णयमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक सर्वोच्चलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिको छवि र व्यक्तित्वले समेत सकारात्मक दबाब पैदा गर्न नसकेको अर्थमा समेत यस विलम्बलाई बौद्धिक जमातले अथ्र्याएको पाइन्छ । 
२०४८ मंसिरमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका जोशी राजनीतिक रुपमा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वकार्यकर्ता हुन् । २०४८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सांसदको टिकट दिन नसकिएका कानुनी पृष्ठभूमिका केही कार्यकर्तालाई अदालतमा न्यायाधीश बनाएर पुरस्कृत गरेको थियो । तिनैमध्येका एक जोशी थिए । जोशीकै हकमा भन्नुपर्दा, उनको म्याद नपुगिसकेको कारण न्यायपरिषदले नियुक्तिका लागि उठाइसकेको टिप्पणी समेत केही समय पर्खेर मात्र सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो । न्यूनतम योग्यता समेत नपुगेका र पछि पु¥याएर नियुक्ति दिएका व्यक्ति अदालतमा प्रवेश गराएपछि कस्तो न्याय प्रवाहित भयो होला, एउटा अनुमान गर्न सकिने तथ्य हो ।
पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश भएर उनी जहाँजहाँ पुगे, त्यहीँत्यहीँ विवादित बने । उनले इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको र कार्यसम्पादन क्षमतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीसमेतको इजलासले जोशीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, उनी राजनीतिक र अन्य शक्तिको प्रभावले कारवाहीबाट मात्रै जोगिएनन्, उत्तरोत्तर प्रगति भइरह्यो । 
जोशी प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, न्यायाधीशसमेत बन्ने योग्यताका होइनन् भन्ने कुरा नियुक्तिदेखिकै विवादले स्पष्ट पार्छ । उनको इमानदारी र कार्यक्षमता अभावकै कारण पटकपटक पुनरावेदन मुख्यन्यायाधीश नबनाएरै उनीभन्दा कनिष्ठलाई अगाडि ल्याइएको थियो । इमानदारी र नैतिक बल भएको व्यक्ति त्यहीबेला राजीनामा दिएर स्वाभिमानपूर्वक घर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, एउटा पदमा बसेर त्यसलाई निजी लाभमा प्रयोग गर्ने बानी परेकाहरुलाई नैतिकता र इमानदारीको प्रश्नको कुनै अर्थ हुँदैन । हत्यारा र बलात्कारीलाई छुटाउने, सुन तस्कारी प्रकरणका दोषीलाई उम्काउने,  एनसेललगायत अन्य व्यापारिक घरानाको संरक्षण गर्दै राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने गरी देशघाती आदेश गर्नेजस्ता न्यायकै रोहमा गरेका धेरै बदनियतपूर्ण कार्य संसदीय छलफलको विषय पक्कै बन्ला । तर, समस्या के भने यसअघिको जस्तै रीत पूरा गर्ने औपचारिक प्रकृतिको संसदीय सुनुवाई हुने हो भनेचाहिँ यसको कुनै अर्थ रहने छैन । यसले केवल न्यायपालिकामाथि थप अनास्था पैदा गर्नेबाहेक केही परिणाम दिने छैन ।
वास्तवमा २०४८ सालपछि मुलुकमा भ्रष्टाचारबाहेक अरु कुनै कुराको विकास भएन । सर्वत्र भ्रष्टाचारले गाँजेका कारण यो मुलुक भ्रष्टाचारी र तस्करको स्वर्गका रुपमा  अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम छ । राजनीति, प्रशासन र न्याय क्षेत्रका केही पात्रहरुको अदृश्य गिरोहबाट यहाँ धेरै कुराको छिनोफानो हुन्छ । विभिन्न तहका पद कसले पाउने र कसले नपाउने भन्ने छिनोफानो पनि यही गिरोहले गर्दछ । २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की, तर्कराज भट्टजस्ता काबिल न्यायाधीशलाई सडकमा पु¥याएर कोतपर्व मच्चाएर यिनै जोशी, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर राणा लगायतलाई  ल्याइएको थियो । यी कुन मूल्यमा सर्वोच्चमा पुगे भन्ने कुराले पनि धेरै अर्थ दिन्छ । 
भ्रष्टाचार र विकास कहिल्यै सँगै हिँड्न सक्दैनन् । विकास भइहाले पनि त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन । विकास र समृद्धिको लक्ष्य उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले आफू विवादमा नपर्ने सजिलो बाटोका रुपमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्यले संस्था र प्रणाली दुवैमा क्षति पुग्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध धेरै ठाउँमा भाषण पनि गरेका छन् । भाषण गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन । त्यसका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार र न्यायालयजस्तो क्षेत्रमा योग्य, सक्षम र निर्भिक व्यक्तिको चयन हुनुपर्छ । अहिले सबैले गरेको अनुभव के हो भने प्रहरी र अख्तियारले मुद्दा चलाउने, अदालतले सुनपानी छर्कने काम गरिरहेका छन् । जबसम्म न्यायालयमा न्यायको खरिद बिक्री हुन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार भाषणले मात्रै अन्त्य हुन सक्दैन ।

Related News