भृकुटी कागज घोटालामा क–कसको ल्याप्चे ?

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, १ जेठ । पञ्चायतकालमा नेपालको आर्थिक विकासका साथै नेपाललाई चाहिने बस्तुहरुमा आत्मनिर्भरताको लागि चिनियाँ सरकारले भृकुटी कागज कारखाना, बासबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बीरगन्ज कृषि तथा औजार कारखाना, सुनवल चिनी मिल, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, भक्तपुर त्रिपुरेश्वर ट्रली बस, गोरखकाली टायरलगायतका दर्जनौं उद्योग उपहार स्वरुप दिएका थिए । ति उद्योगहरु राम्रोसँग चलाएको भए यसले रोजगारीका साथै आज मुलुकले कहालीलाग्दो व्यापार घाटा सहनुपर्ने थिए र देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउने थियो । तर दुर्भाग्य पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यसँगै ति चिनियाँ उपहार पनि निजिकरणको नाममा ध्वस्त बनाइयो । निजिकरण गरिएपछि त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने भ्रम फैलाएर ति उद्योगहरु कौडीको मोलमा नीजि क्षेत्रलाई बेचिए पनि त्यसमध्येको एउटा उद्योग पनि राम्रोसँग चल्न सकेन । बास्तवमा नीजिकरणको आवरणमा चिनियाँ सहयोगको उद्योगहरु ध्वस्त बनाउने र त्यसबाट करोडौं कमिशन खाने चक्कर थियो । त्यसका पछाडि भारतीय षडयन्त्र थियो भन्ने कुरा प्रमाणहरुले बोलिरहेका छन् ।
‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भने झै पटक पटक सत्तामा पुगेको व्यक्तिले राज्यका विभिन्न निकायका लामो हात गर्नु सामान्य कुरा हो । लामो समयदेखि लगातार सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिले राजकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना अपराध लामो समयसम्म लुकाउन सक्षम हुन्छन् भन्ने उदाहरण भृकुटी पेपर मिल्स निजिकरण र यसमा संलग्न दोषीहरुलाई हेरे पुग्छ । छिमेकीले उपहार स्वरुप निर्माण गरिएको आयोजना जीर्ण अवस्थामा अलपत्र पर्दा समेत त्यस काण्डमा संलग्नहरु खुलेआम हिडिरहेका मात्रै छैनन्, उल्टै जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने तानाबाना बुन्दैछन् ।
बहुदल स्थापनापछि सम्पन्न भएको पहिलो आम निर्वाचनपछि २०४८ जेठ १२ गते गठन भएको पहिलो सरकारले त्यतिबेला गरेको सबैभन्दा ठूलो घोटाला मध्येको एक भृकुटी कागज मिल्स प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महत, तत्कालिन समयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत बिमल प्रसाद तथा तत्कालिन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य उक्त घोटालाका मुख्य योजनाकारहरु भएको तथ्यले उजागर गरेको छ । 
‘भारतीय दुताबासले नेपालमा विदेशी सहयोगमा स्थापना भएर राम्रो चलेका उद्योगहरु बन्द गराउन चाहन्थ्यो । त्यसको लागि गोल्छा अर्गनाईजेशनलाई आर्थिक लाभ चाहिएको थियो । त्यसअघि धेरै ठूलो मात्रामा व्यापार गर्न नसकेको गोल्छाले भृकुटी कागज उद्योग हात पारेपछि विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएर रातारात सम्पत्ति जम्मा पार्न सफल भएको बताइन्छ ।
भारतीय दुताबास र गोल्छा अर्गनाइजेशनको यति राम्रो सम्बन्ध थियो कि दुवै ठाउँका निजि फोटोग्राफर एउटै व्यक्ति थिए– ‘मनु’ । कर्मचारीहरु सबै भारतबाट दुताबासकै सिफारिसका आधारमा ल्याउने र नियुक्ती गर्ने त्यतिबेला गोल्छा अर्गनाइजेशनमा काम गर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रोफेसर पृष्ठभूमिका भारतीय राजदूत बिमल प्रसाद गएपछि केभी राजनको पालासम्म दुताबास र गोल्छा अर्गनाइजेशनको विशेष सम्बन्ध जारी रहेको र अहिलेसम्म पनि निकै घनिष्ठ रहेको बताइन्छ । दुताबास र गोल्छाको सम्बन्ध, राजदूत बिमल प्रसादको सहयोगमा तत्कालिन अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेतलाई प्रभावमा पारेर भृकुटी कागजको सेटिङ मिलाइएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्बन्ध भएका डा. महतले नै न्यूजिल्याण्ड, बेलायत र नेपालका केही चार्टर्ड एकाउन्ट समेत भेला पारेर बिस्तृत योजना तयार गरिएको थियो । नेपालबाट भृकुटी कागज कारखाना घोटालामा देवेन्द्र श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्ति संलग्न थिए । उनी ललितपुरतिर घर भएका र हाल दुबईमा बसोबास गर्दै आएको खुलेको छ । न्यूजिल्याण्डका रोज तोहमाचु र रुजेल म्याकभेगाह म्याकेन्जाई, बार्ट जुईट क. सोलिसिटर अफ न्यूजिल्याण्ड, ब्रिटिश युनाईटेड सु मेशिनरी लि. देवेन्द्र श्रेष्ठ एण्ड एशोसिएट्स रजिष्टर भ्यालुअटर अफ नेपाल, बाका वर्ली इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ क.को संलग्नता सम्झौता पत्रमा देखिन्छ । 
सम्झौतापत्रको आधारमा भृकुटी पेपर मिल्स घोटाला प्रकरणमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालिन अर्थसचिव डा. ठाकुरनाथ पन्त, भृकुटी पेपर मिल्सका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद दाहाल, साक्षीको रुपमा हस्ताक्षर गर्ने श्रम मन्त्रालयका सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, बाफल निवासी प्रविण श्रेष्ठ (पूरा परिचय नखुलेको), सिनामंगल काठमाडौंका के. दाहाल (पुरा परिचय नखुलाइएको), बागबजार निवासी सुकाम साहू दुई जना नाम उल्लेख नभएका र ठेगाना धर्मपथ र जावलाखेल मात्रै उल्लेख गरिका रहेका छन् । खरिद गर्नेको रुपमा हिमाली पेपिको प्रा.लि.का निर्देशक दिवाकर गोल्छा, भृकुटी पेपर मिल्सका निर्देशक राजेन्द्र काब्रा, हिमाली पेपिकोका अध्यक्ष हुलासचन्द गोल्छा, चन्द्र कुमार गोल्छा, जिभी देसाई र एसआरभी लएर (पछिल्लो दुई जना भारतीय हुन्) रहेका छन् ।

रद्द हुनसक्छ सम्झौता
नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा गोल्छा अर्गनाईजेशनसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेर आफैले सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा सम्झौता पत्रमै उल्लेख भएको फेला परेको छ । सम्झौता पत्रको बुँदा नं ११ (ए) मा सम्झौता रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘यदि यो सम्झौता रद्द गरेमा सुरक्षणबापत जम्मा गरेको रकम वा खरिद मूल्यको किस्ता रकम वा खरिद मूल्यबापत बुझाएको रकम पूर्ण रुपमा फर्काउनुपर्दछ ।’
त्यस्तै सम्झौता पत्रमा ‘बिजनेस प्लान’ अन्तर्गत पुँजिबृद्धि गर्दै दैनिक ३० टन उत्पादन पु¥याउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर, खरिदकर्ताले उद्योग नै बन्द गरेर अलपत्र पार्दै जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा समेत सरकारले उद्योगसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्न कुनै पहल गरेको छैन । अर्थमन्त्रालका कर्मचारीका अनुसार भृकुटी कागज सम्बन्धी सम्झौता भएको बखत २०४९÷०५० साल यता कुनै पनि कारवाही मन्त्रालयबाट नभएको बताउँछन् । भृकुटी कागज कारखाना लामो सयमदेखि बन्द रहेको उद्योग सरकारले सोही सम्झौतोका जगमा टेकेर, सम्झौता पालना नगरेको अवस्थामा रद्द गर्न सक्ने कानुनविदहरु पनि स्वीकार गर्दछन् ।
यतिबेला आएर सम्झौता रद्द गर्दा २६ वर्षअघि नेपाल सरकारले लिएको रकमको आधारमा निश्चित रकम फिर्ता गरेर उद्योग फिर्ता लिई सरकार स्वयम्ले चलाउन सक्ने अवस्थाप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यान कहिले पुग्ला प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । 

Related News