​न्यायालयमा नैतिकता

शम्भु श्रेष्ठ ।
– भदौ ४ गते आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा, बाबुराम रेग्मी र प्रभा बस्नेतको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दीपक मनांगेलाई सफाई दिइएको खबर प्रकाशित भयो । मनांगेविरुद्ध २०७० जेठ ५ गते १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैद्य सम्पत्ति राखेकोे आरोप थियो ।
– सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई बिना धरौटी रिहा गर्ने आदेश दियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० अर्ब दुई करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाएका शर्मालाई बिना धरौटी रिहा गर्ने न्यायायधीश हुन्– दीपकराज जोशी, दीपकुमारकार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हा ।
– कृषि योग्य जमिन भू–माफियाले प्लटिङ गरेर धमाधम बिक्री गर्न थालेपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले साउन २६ गते कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगायो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचार प्रकाशित भयो ।


माथि प्रकाशित तीनवटा भिन्न खालका समाचारले बुद्धिजीवीहरुको मथिंगल खल्बलिएको छ । आम जनतालाई आश्चर्यजनक पार्ने यी समाचारले अदालतको मर्यादा र गरिमा घटाउने काम गरेको छ । सिंगो देशका बेथितिलाई नियन्त्रण गदै सभ्य र समृद्ध समाजको निर्माणमा अहं भूमिका खेल्नुपर्ने अदालतबाट भए गरेका यस्ता निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको छ । अख्तियारले मुद्दा लगाएर के भयो ? सम्पत्ति शुद्धीकरणले पक्राउ गरेर के भयो ? अखिर अदालतबाट त छुटकारा पाइँदोरहेछ भन्ने गलत सन्देश यी समाचारका सार वस्तु हुन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पछाडिका कारण खुल्दै जान थालेको छ । नेपाल प्रहरीको आईजी नियुक्ति प्रकरण सतहमा देखिएको एउटा कारण हो भने त्यसका पछाडि सिंगो राज्य संयन्त्र जोडिएको रहस्य खुल्न थालेको छ । सुडान काण्डको फैसला नै हुन नदिन कार्कीमाथि महाअभियोग तयार पारिएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सिंगो राज्य नै भ्रष्टाचारी, डन, सुन तस्कर, लागूऔषधका कारोबारी र जग्गा दलालको संरक्षणमा लागेको छ । राज्यद्वारा संरक्षित यी पात्र र प्रवृत्तिलाई एक हदसम्म नियन्त्रण गर्ने काम अदालतको पनि हो । विगतमा पनि पूर्व र बहालवाला मन्त्रीहरुलाई यही अदालतले जेल पठाउने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीका अनुसार अदालतमा तीन प्रकारका न्यायाधीश छन्– एक राम्रो, अर्को खराब र एकथरि बीचका । माथिको समाचारमा उल्लेख भएका न्यायाधीश कुन खालका परे भन्नेबाटपनि फैसला प्रभावित भएको हुनसक्छ ।
त्यस्तै गत साता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा थाइलैन्डको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री मिङलक सिनावात्राविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको समाचार ‘भाइरल बन्यो । थाइलैण्डको सैनिक सरकारले दोब्बर मूल्यमा चामल खरिद गरेको र त्यसमा सिनावात्रा पनि मुछिएकी थिइन् ।
अर्को एक समाचारमा सामसङका उपाध्यक्ष जेवाई लीलाई त्यहाँको अदालतले पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्युन हाईमाथि त्यहाँको संसदले महाअभियोगको मुद्दा लगाउँदा सामसुङका उपाध्यक्ष लीसँग पूर्व राष्ट्रपतिले आर्थिक सहयोग लिएको देखिएको छ ।
केही साताभित्र नेपाल र विदेशको अदालतल गरेको फैसलाबाट हाम्रो न्यायालय कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न जो कोहीले उठाउन सक्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र भएको हुँदा नेपालको वर्तमान अवस्थामा न्यायालयको ठूलो भूमिका हुन्छ । को भ्रष्टाचारी हो ? भन्नु भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला देशलाई कानुनी राज र सुशासनको अनुभूतिको प्रत्याभूति अदालतले दिनुपर्छ । यति कुरा मनन् गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका भ्रष्टहरुले जेल जानुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यसका लागि न्यायाधीशहरुमा उच्च नैतिकता र आचरण भने हुनु जरुरी छ । माथिको समाचारलाई उदाहरणका रुपमा लिनुको सार पनि यही नै हो ।

Related News