​मृत्युदण्ड !

शम्भु श्रेष्ठ । जुन देशको संसदमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायतका कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष कैद सजाय पाएका अपराधीलाई पनि निर्वाचन लड्न दिनुपर्छ भनेर बहस चल्छ, त्यो देशका सांसदबाट जनताले के आशा राख्ने ? संसदमा अहिले यो छलफलको विषय बनेको छ । यसै घटनाबाट थाहा हुन्छ हाम्रा मन्त्री, सांसद कति भ्रष्ट र अपराधिक मनोवृत्तिका छन् भन्ने कुरा । नभए फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका सांसद, मन्त्रीलाई पनि तीन वर्षपछि चुनाव लड्न दिनुपर्छ भनेर संशोधन विधेयक संसद्मा किन दर्ता गर्नुप¥यो ?
गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि सांसद जस्तो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि यतिसम्म तल झरेर यस्तो अपराधीमैत्री कानुन बनाउलान् भन्ने सायदै नेपाली जनताले सोचेका थिए होलान् । संसदमा विचाराधीन यो मुद्दाले सिंगो देशलाई नैे अपराधीकरणतर्फ डोहो¥याउँदै छ भन्ने संकेत गर्दछ ।
देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर शपथ खाएका सांसदहरुले त्यो शपथ विपरीत कानुन संशोधन गर्न खोज्नुले उनीहरुको नियत ठीक देखिँदैन । यो संशोधन विधेयक पास गर्नु भनेको राष्ट्रद्रोही अपराधीलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । अझ रोचक कुरा त के छ भने यो विधेयक संशोधनमा कांग्रेसका सांसदहरु अग्रसर छन् भने पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मौन छन् । कतै भोलिका दिनमा आफूमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चल्छ भन्ने डरले सभापति आफँैल आफूनिकट सांसदहरुलाई उचालेर संशोधन विधेयक दर्ता गर्न लगाएका त होइनन् ? देउवाको मौनताबाट यो प्रश्न उठेको छ ।
हुन पनि जो सत्तामा बस्छ उसैबाट ठूला ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ठूला जलविद्युत ठेक्कादेखि विमान खरिदसम्मको काम कमिशन बिना निर्णय हुन सक्दैन । जो सत्तामा बस्छ उसको पहिलो ध्यान नै कसरी पैसा कमाउने भन्ने हुने गरेको छ । यही विकृतिका कारण पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । मन्त्रीलाई कमिशन बुझाएर आफू अनुकूल सेटिङमा ठेक्का हत्याउने गिरोहको बिगबिगी मन्त्रालयदेखि विभाग हुँदै शाखा कार्यालयसम्म सरेको छ । हरेक ठूलो सानो सरुवा बढुवामा यही गिरोह हाबी हुँदै आएका छन् ।
०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको १३ पाना भराउने हो भने नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी अकूत सम्पत्तिमा यिनै पर्ने निश्चित छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो डर नेपाली कांग्रेसलाई भएकोले कांग्रेस नै भ्रष्टाचारमैत्री कानुनको पक्षमा उभिएको हो । यदि सत्तासीन कांग्रेस भ्रष्टाचारमैत्री नभएको भए नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका पात्र कारवाहीमा परिसक्थे । सत्ताकै आड पाएकोले यिनीहरु अहिलेसम्म निर्धक्क आ–आफ्नो कुर्चीमा टाँस्सिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेझैं भ्रष्टाचार यतिसम्म झांगिएको छ कि नैतिकवान व्यक्तिलाई बाँच्नै गाह्रो भएको छ । म इमान्दार बन्छु भन्न पनि नपाइने वातावरण राजनीतिक दल र तिनका नेताले सिर्जना गरिदिएकै कारण देशका जनता भोक, रोग र शोकबाट पीडित हुनुपरेको छ ।
देशलाई यस्तो विकृतिबाट जोगाउन भ्रष्टाचारीहरुलाई मृत्युदण्डको साजय दिने कानुनका व्यवस्था गरिनु पर्छ । अनि मात्रै देश सुशासनतर्फ अगाडि बढ्छ । अब बहस भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा भाग लिन दिने कि नदिने भन्ने होइन, जघन्य अपराधमा सजाय पाएकालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चल्नुपर्छ ।

Related News