बक्सिङको निर्वाचनमा किन बाधन बन्दैछ खेलकुद परिषद ?

काठमाडौंं, नेपाल बक्सिङ संघको २५ वैशाखमा तय भएको निर्वाचन नहुने भएको छ । बक्सिङ संघले निर्वाचन गर्नका लागि मागेको स्वीकृतिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले राय बुझ्ने प्रक्रिया लम्बिएपछि निर्वाचन नहुने भएको हो । कुनै पनि संघले निर्वाचन गर्न २१ दिनअघि सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्छ । तर, अग्रिम सूचना निकाल्न नमिल्ने भएपछि बक्सिङ संघको निर्वाचन नहुने पक्का भएको हो ।
बक्सिङ संघले निर्वाचन गर्न परिषद्मा दुईपटक निवेदन दर्ता गराएको थियो । पहिलोपटक दर्ता गराएको निवेदनमा सकारात्मक सुनुवाइ नभएपछि संघले दोस्रोपटक निवेदन हालेको थियो । ‘हामीले वैधानिक रूपमा संघलाई सञ्चालन गर्न निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दै परिषद्मा दुईपटक निवेदन हालेका थियौँ,’ बक्सिङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संघलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउने निर्वाचनका लागि स्वीकृति दिन परिषद् सकारात्मक भएन ।’ उनले परिषद्ले निर्वाचन गराउन अब भने स्कीकृति दिनेमा विश्वास रहेको पनि बताए ।
श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको बक्सिङ संघको चारवर्षे कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको थियो । कार्यकाल सकिएपछि ६ महिनाभित्र संघले निर्वाचन गर्नुपर्छ । बक्सिङ संघको निर्वाचनका लागि परिषद् सकारात्मक नभएपछि बक्सिङ संघले तीन–तीन महिनाको गरी दुईपटक म्याद थप गरिसकेको छ ।
बक्सिङ संघको निर्वाचनका लागि परिषद् स्वीकृति दिन तयार देखिँदैन । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले बक्सिङ संघको निर्वाचन गर्न आफूहरू सकारात्मक भएको बताए । विष्टले संघले निर्वाचनका लागि मागेको स्वीकृतिका लागि राय लिने काम भएको जानकारी दिएका छन् । ‘बक्सिङ संघको विषयमा राय लिने काम भइरहेको छ,’ विष्टले भने, ‘तर, संघले नै अहिले प्राविधिक कारण देखाउँदै निर्वाचन नगर्ने भन्दै म्याद थप गरेको छ ।’
यसअघि बक्सिङ संघले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै परिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले संघलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको परिषद् स्रोतको दाबी छ । छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा परिषद्ले फेरि राय बुझ्ने काम गरेपछि बक्सिङ संघको निर्वाचन प्रभावित भएको हो ।
बक्सिङ संघका महासचिव दीपक गुरुङले संघमाथि परेको उजुरी सल्टेपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘म निर्वाचनको विरोधी होइन, तर संघमाथि लागेका आरोप सल्टिनुपर्छ ।’ यस्तै, उनले तीन वर्षअघि राखेपले विधान संशोधन गरी सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पाँच सदस्य मनोनयन गर्न दिएको निर्देशन पनि पालना नभएको बताए ।
संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले संघको विधानमै नभएको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए । श्रेष्ठले पदाधिकारी तथा सदस्य मनोनयन गर्न पहिला संघको साधारणसभा हुनुपर्ने तर्क राखे । ‘प्रजातान्त्रिक पद्धति मिचेर विधानमै नभएको काम गर्न तयार छैन,’ उनले भने ।
 

Related News