​औद्योगिकरण नै समृद्धिको आधार- यामकुमारी खतिवडा, सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय

ओखलढुङगाको दुर्गम हर्कपुर गाविसमा जन्मिएकी यामकुमारी खतिवडाले गाउ“बाटै एसएलसी उत्तिर्ण गरिन् । पढाईमा अब्बल रहेकी उनी २०५१ सालमा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रबेश गरेकी हुन् । २०६५ सालमा सहसचिव भएकी उनी ७ वर्षदेखि उद्योग मन्त्रालयमा कार्यरत छिन् । 
‘बुबापनि सरकारी जागिरे नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण सानैदेखि पढेर सरकारी जागिर खाने बाहेक अरु केही सोचिएन,’ खतिवडा भन्छिन्, ‘माष्टर पहिलो वर्ष पढ्दा अधिकृतमा  दिएको नाम निस्कियो ।’ निजामतीको माथिल्लो तहमा पुग्ने थोरै महिलामा उनी पर्दछिन् । 
संसद सेवाबाट उनले सरकारी जागिर सुरु गरेकी हुन् । पछि संसद सेवा स्वायत्त भएपछि उनी संसद छाडेर निजामती प्रशासनतर्फ आएकी थिइन् । उद्योग मन्त्रालयमा औद्योगिक प्रबद्र्धन महाशाखाको प्रमुखका रुपमा काम गर्दै आएकी उनले देशको उद्योग क्षेत्रका सम्भावना र समस्याका धेरै विषयमा जानकार छिन् ।  दृष्टिस“गको कुराकानीमा औद्योगिक क्षेत्रका समभावना र समस्याबारे उनले प्रष्टाइन् ः

पूर्वाधर भएन 
१५÷२० वर्ष अगाडि कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ठुलै थियो । त्यो क्रमश घट्दै घट्दै ६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाम्रो देशमा सम्भावनाहरु धेरै छन् । प्रतिस्पर्धी क्षमता हेर्दा पनि हाम्रँ सम्भावना क्षेत्रहरु धेरै छन् । तर, पनि औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन । 
हामीले डब्लुटिओ लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाका सदस्य भएका छौं । खासगरी डब्लुटिओमा गएपछि हाम्रो कोटा सिष्टम  हटेको छ,  प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था छ । बिश्वका अन्य देशहरुस“ग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर, हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिराखेको छैंनौं । 
औद्योगिक क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छ । उद्योग भनेको लगानी गर्ने, कमाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने क्षेत्र हो । जहा“ नाफा हुन्छ, त्यहा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हामीले बिश्वस“ग गरिरहनुपरेको छ । तर बिश्वस“ग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार हामीले बनाउन सकेको छैंनौं । 
हाम्रँे निजी क्षेत्र पनि धेरै अगाडि आइसकेको छ । त्यसकारण हाम्रँे नीति, कानुनहरु पनि लगानीमैत्री बनाउने क्रममा छन् ।  अझै पनि हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण समस्या भनेको पूर्वाधार नै हो जस्तो लाग्छ । लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठुला सबै उद्योगमा बिजुलीमा निर्भर हुन्छन् ।  हाम्रोमा उर्जाको समस्या छ । 
कनेक्टिभीको समस्या छ । हाम्रोमा सडकको समस्या छ । त्यस्तै टेक्नोलोजीमा पनि हामी कमजोर छौं । हामी हिजो भन्दा किन पछि प¥यौं त भन्दा हामी टेक्नोलोजीस“ग स“गस“गै हिड्न सकेनौं । हामीले जनशक्तिलाई पनि दक्ष बनाउन सकेनौं । प्राविधिक शिक्षा नहु“दा देशमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्न नसक्दा पनि देशमा औद्योगिक क्षेत्र अघि बढ्न सकेको छैन । 
प्रक्रियागत सरलीकरण 
सबै मन्त्रालयको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । सबैलाई आ– आफ्नो क्षेत्र ठुलो लाग्छन् । उद्योग सञ्चालनमा धेरै ‘क्रसकटिङस्’ छ । यो मैले एकदमै महसुस गरेको कुरा हो । हाम्रो नीति, नियमहरु समायोजन गरेर लैजानुपर्ने देखिन्छ । उद्योगहरु वन मन्त्रालयस“ग जोडिन्छ । खानीहरु वनमा हुन्छन् । त्यस्तै वातावरण मन्त्रालयस“ग जोडिन्छ । सबै वातावरण सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । जसको २÷३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको भनेर गुनासो आउछ । विकास र वातावरणलाई सहज बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । सबै एकैठाउ“ बसेर  संयोजन हुन नसकेको अवस्था छ । यसले पनि लगानीलाई निरुत्साहन गरेको छ । 

लगानीको वातावरण 
लगानीकर्ताहरुको करमा इन्सेन्टिभ भन्दा पनि लगानीको वातावरण ठुलो कुरा हो । उद्योग मन्त्रालयमा अहिले केमा केन्द्रीत छ भने अहिले हाम्रो देशमा भएका सम्भावना ठुला ठुला क्षेत्रहरुमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने । स्वेदशी÷बिदेशी लगानी बढाएर व्यापार घाटा घटाउनेतर्फ हाम्रो मन्त्रालय केन्द्रीत छ । 
नेपालको सन्दर्शमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको ठुलो सम्भावना छ । किनभने यस्ता उद्योग जहा“ जे कच्चा पदार्थ पाइन्छ, त्यहीबाट सुरु हुन्छ । उहा“हरुलाई लगानी गर्न सहज वातावरण बनाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन आवश्यक छ । त्यो काम भइरहेको छ । 
हालै औद्योगित व्यवसाय ऐन संसदमा पुगेको छ । त्यसले व्यवसायीहरुले उठाएका धेरै कुराहरु समाबेश छ । बिदेश लगानी नीतिमा आधारीत भएर विदेशी लगानी ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति एउटै बनाउन लागिरहेका छौं । यसमा प्रतिलिपी अधिकारदेखि पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्गका कुराहरु समेत छन् । यसमा एकीकृत नीति  र ऐन बनाउने काम पनि भइरहेको छ । 

लगानी सम्मेलनको तयारी 
स्वदेशी÷बिदेशीलाई लगानीमा आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । बजेटमा पनि यो कुरा आएको थियो । सम्भवत फागुनमा लगानी सम्मेलन हुने छ । यसमा विभिन्न समितिहरु बनिसकेका छन् । 
स्वेदेशी वस्तुहरुको  प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ ।  सरकारी निकायहरुले १५ सम्म महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ । 

लद्यु उद्यम कार्यक्रम  
युनडिपीको सहयोगमा १६ वर्षदेखि लद्यु उद्यम विकास कार्यक्रम चल्दै आएको छ । यो एकदमै सफल कार्यक्रम हो  । गरिबीको रेखामुनी रहेका सर्वसाधरणलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम अघि बढेको हो । स्थानीय श्रम उपयोग गरेर थोरै पूजीमा यो कार्यक्रम संचालन हुदै आएको छ । हालसम्म ६९ जिल्लामा यो कार्यक्रम पुगिसकेको छ । २ वर्षपछि ७५ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुनेछ, र कार्यक्रम सरकारले नै संचालन गर्ने छ । 
व्यवसायीका अन्य समस्याहरु सहजीकरणको काम पनि हामीले गर्दै आएका छौं ।  नेपाल व्यवसाय मञ्च भन्ने छ । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको बहस गर्ने थलोका रुपमा मञ्च बनेको हो । संस्थागत, प्रक्रियागत र नीतिगत सुधारका लागि उक्त मञ्चले सरकारलाई सिफारिस गर्दछ । हाम्रो महाशाखाले नै त्यसको समन्वयको काम गर्छ । 
सीपमूलक मात्र नभई उद्यमशीलता तालिमलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । यसका लागि यो क्षेत्रमा आबद्ध सबै निकायबीच सहकार्य हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा धेरै बजेट छ, त्यो छरिएको छ त्यसकारण रणनीतिक रुपमा एकीकृत रुपमा यस्ता कार्यक्रमहरु जिल्ला जिल्लामा पु¥याउनुपर्छ ।  साना उद्योगहरु छरिएर बसेका छन् । घर घरमा छन् । एकै ठाउ“मा भयो भने कच्चा पदार्थ र बजारीकरणमा समस्या हुन्छ । त्यसकारण साना उद्योगहरु पनि एकै स्थानमा संचालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्यातमा मात्र जोड दिइरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापन पनि निर्यात सरह नै हो नि । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । 
हाम्रा उत्पादन जा“च्ने ल्याबहरु  देशमा छैन । इन्डिया र यूरोपका ल्याबमा भर पर्नुपर्ने छ । ल्याब स्थापनाका लागि पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । ग्लोबलाइजेसनमा गइसकेका छौं तर त्योअनुसार तयारी र उत्पादनको काम हुन सकेको छैन । ठुला लगानी भित्राउन हाम्रा कानुन र नीतिहरु स्थायी किसिमको हुन्छ । 

सकारात्ममक सुरुवात 
अब चाहि“ देशमा लगानीको वातावरण बन्न सुरु भयो भन्ने लाग्छ । राज्यमा पनि अब राजनीतिक स्थायीत्व सुरु भएको छ । राजनीतिक र नीतिगत रुपमा पनि अब देशमा अब लगानीको वातावरण सकारात्मक हु“दै गएको छ । अब पनि लगानीको वातावरण नबनाए कहिले बनाउने 
प्रशासनिक रुपमा पनि  संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार भइरहेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भइरहेका छन् ।  अहिलेको ऐनमा एकल नीति सेवा केन्द्रभन्ने राखेका छौं । कर, वन, वातावरणको सबै काम एकै ठाउ“बाट अटोमेसन पनि सुरु भइसकेको छ । अनलाइनबाट विवरणहरु बुझाउनसक्ने गरी काम गर्दै छौं । त्यसकारण उद्यागेमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि आधार बनिसकेको छ । 

Related News