सरकारको निर्देशनमा संघिय संसदको सभामुखले मुद्दा चलिरहेका तथा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई सांसद पदको सपथ गराइएको छ । नेकपा र सरकारको यो एक अर्को गम्भीर गल्ति बन्न पुगेकोछ ।
अदालतमा गम्भीर विषयमा मुद्दा चल्दै गरेका तथा हाल जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई जुन शैलीमा अहिले आएर सपथ गराइयो, यसले नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई आगामी दिनहरुमा थप समस्या खडा गराउने निश्चित छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरुले सरकारलाई दिएको सपथ फिर्ता लिने धम्कि दिएको केही दिनमा जसरी यो सपथ गराइयो, त्यसको औचित्य पु्ष्टि हुँदैन । मधेश केन्द्रित दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुँदैमा सरकार ढल्ने स्थिति पनि होइन अहिले । तर किन यसरी अहिले आएर हतार हतार सपथ गराइयो, त्यसको रहस्य अझै वाहिर आएको छैन ।
मधेशवादी दलहरुले यतिकैमा चित्त वुझाएर वस्छन् भन्ने पनि छैन । उनीहरुका आफ्ना अजेण्डाहरु अब झन वढ्ने हुन्छ । उनीहरु थप मनोवल सहित शक्तिशाली आन्दोलनको तयारीमा लाग्नेछन् ।
रेशम चौधरीको लागि कि त विजयी हुने वित्तिकै अरु संगै सपथ गराउन पर्दथ्यो । कि त मुद्दाको टुंगो लागेपछि सपथ गराउन पर्दथ्यो । अहिले कानुन नै मिचेर जसरी सरकारले सपथ गरायो, त्यसले व्याक फायर गर्नेछ ।
अब दिपक मनांगेलाई सपथ गराउने कि नगराउने भन्ने विवाद पनि उठ्नेछ । उनलाई सपथ नगराउने भन्ने कुनै तर्क वाकिँ रहेको छैन ।
यस्तो संंवेदनशील विषयमा पार्टीका सचिवालयमा र स्थायी समितिमा छलफल गराउन पर्ने नेताहरुको भर्खरैको विवाद र वहसलाई नाघेर जसरी सपथ गराइयो, त्यसले पार्टीमा पनि थप विग्रह ल्याउनेछ ।
संसदिय कानूनको उपहास जसरी गरिएकोछ, त्यसले नेकपा र सरकारलाई पछि सम्म सताइरहनेछ । टाउको नदुखे पनि कपाल तानेर टाउको दुखाउने भन्ने उखान झैं यसमा सरकारले गरेको गम्भीर गल्तिले आगामी चुनावहरुको उल्टो परिणाम तर्फ संकेत गर्दछ ।
आर्थिक विकासको तीब्रता तर्फ सरकार लाग्नु पर्नेमा यस्ता अनावश्यक विवादहरुमा आफै अघि सर्नुले सरकारको दिशा सहि नभएको देखा पर्दछ ।
