राज्यका प्रमुख अंगहरुमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । यिनीहरुले राम्रोसँग कार्य गरे राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन भई संविधानले लक्षित गरेका उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दछन् र परिणामस्वरुप जनतामा सेवा प्रवाह भएको हुन्छ । यी संवैधानिक अंग भए पनि नेपालमा भने, यी अंगहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको यथार्थता देखिए कै छ ।
हालको अवस्थामा भने, अन्य अंगहरुभन्दा न्यायपालिकाको भूमिका सह्राहनीय हुँदै गएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई दुई पटकसम्म विघटन गरिदिए । विघटनका कारण शासकीय एवं प्रशासकीय काम सुचारु हुन सकेनन् । सबैको ध्यान यिनै दुई विघटनमा केन्द्रित हुन पुगे र जनताका सरोकारका विषयहरु ओझेलमा पर्न गए ।
पूर्व न्यायमूर्तिहरुको विषयमा निकै आलोचना भए । न्याय सम्पादनमा टिका टिप्पणी पनि भए । न्याय प्रशासन सुधारको नितान्त आवश्यकता नठानिएको पनि होइन । जे ठानिए पनि, जे गरेपनि न्याय सम्पादनले राम्रोसँग न्याय दिन सकेको थिएन । वर्षौसम्म अदालमा मुद्दा थन्किदा जनताले छिटो छरितो न्याय पाउन सकिरहेका थिएनन् ।
न्यायालयमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेर समय–समयमा समिति गठन भई समितिले अध्ययन गरी सुधारको लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश भएका पनि थिए । न्याय छिटो छरितो बनाउन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नभई त्यसै थन्क्याई रहने प्रवृत्तिले न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुन सकेका थिएन ।
न्यायपालिका जस्तो स्वतन्त्र निकायमा राजनीतिक प्रभाव सुखद विषय हुँदैन । जतिसक्यो छिटो सुधार गरेर न्यायपालिकाले आफ्नो निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद् विघटनको विषयमा राजनीतिक दलबाट विभिन्न आलोचना भए । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन्छ भन्दै रटान गर्दै आए पनि अन्ततः उनको सिफारिस सर्वोच्चबाट बदर हुन पुग्यो । यसपछि उनले घुमाउरो पाराले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने भने पनि उनको भनाइ अन्यत्र मोडियो ।
यस प्रकारले सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा समर्थन र आलोचना भइ रहेका थिए । यस्तो हुनु थिएन, तर भैदियो । कुनै पनि दलले अदालतलाई सम्मान दिन सकेको अवस्था अहिले पनि देखिँदैन । घुमाउरो किसिमबाट असन्तुष्टि गरेकै देखिन्छन् ।
दलहरुको अकर्मण्यताले नै अहिले राजनीतिक मुद्दाहरु अदालतमा बढ्दै गएका छन् । न्यायालयले यी मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी फैसला गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्र, एमाले, जसपाका सांसदहरुले को कहाँ कुन दलमा रहन पाऊ भनी थुप्रै रिट परेका छन् ।
यी रिटहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हेर्नुपर्ने हुँदा अन्य मुद्दाउपर अदालतको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । यसरी सर्वसाधारणले छिटो र छरितो किसिमले न्याय पाउन नसकेको अवस्था राजनीतिक नेताहरुको कारणबाट उब्जन गएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । हाम्रो न्याय प्रशासन राजनीतिक मुद्दामा नै अल्मलिनु परेको देखिएको छ ।
हुन पनि हो, २०७७ पुस ५ गतेभन्दा पहिलेदेखि नै सम्मानित सर्वोच्च अदालत यस्तै संसद् विघटन, पुनःस्थापना जस्ता विषयमा अल्झि रहनु परेको छ । अहिलेको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक रिट मुद्दा बाहेक नागरिकका मुद्दा हेर्ने फुर्सद नै हुँदैन । अबको न्याय सम्पादन यस किसिमबाट हुन सक्दैन भन्ने चासो जनतामा आइरहेको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट ०७७ साउन २२ मा सर्वोच्च कै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समितिलाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोक्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव पेश गर्न भनिएको थियो । यसैलाई मुख्य आधार लिई समितिले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारहरु समावेश गरिएका हुँदा निश्चय नै समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन राम्रो देखिन्छ । मुख्य प्रश्न भनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सक्छ सक्दैन भन्नु हो ।
प्रतिवेदनले अदालतमा देखिएका विसंगतिहरुलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको देखिन्छ । दिईएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा निश्चय नै न्यायपालिका प्रति जनताको विश्वास बढ्न जाने नै छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस देखि नै सुधारको आवश्यकता उल्लेख भएको छ । अदालत बाहिरको सम्पर्कबाट प्रभावित हुने, न्यायाधीश र कर्मचारी बीच समन्वयको अभाव भएकोले यी विषयमा सुधार गरिनुपर्ने कुरा औंल्याईएको छ ।
न्यायाधीश सरुवामा हुने असमान व्यवहार भएको हुँदा सरुवामा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र ईजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने कार्यमा सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै गरी अदालत, बार र विज्ञ संलग्न भएको छुट्टै मेकानिजम गठन गरी बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
न्यायालय भित्रैबाट अतिरिक्त रकम लिने गरेको भन्ने गुनासो उपर पनि समितिले कानून व्यवसायीको आम्दानीको अभिलेख अद्यावधिक बनाई राख्नुपर्ने सुझाव समेत पेश भएको छ । भनसुनको आधारमा मुद्दा फैसला हुने, प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को इमान्दार सक्रियता, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कस्तो रहने, संवैधानिक इजलास र संसदीय सुनुवाइ आदि विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव पनि प्रतिबेदनमा समावेश भएका देखिन्छन् ।
यसअघि पनि अदालतमा देखिएको विसंगतिबारे समय–समयमा समितिहरु गठन भएकै थिए र प्रतिवेदन पनि पेश भएकै थिए । कतिपय प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएनन् , कुनै प्रतिबेदन अदालतबाट ग्रहण गर्ने कामसम्म पनि भएनन् र तिनीहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् पनि । ०६६ र ०७२ सालमा गठन भएका समितिका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुन सकेनन् । किन हुन सकेनन् कारण प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
यसरी समय समयमा अदालतमा देखिएका विकृति विसंगतिबारे सुधारको लागि समिति गठन हुने र प्रतिवेदन पनि पेश हुने भएको लामो ईतिहास देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने कुरा त कता हो कता, प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्म हुन नसक्नु चासोको बिषय हुन गएको छ ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, अदालतमा हुने अवान्छित गतिविधि एवं समस्या के छन् भन्ने कुरा सबैलाई घाम जस्तै छर्लंग छ । यद्यपि, सुधार भने हुन सकेको छैन । यस्तो किन भई रहेछ ? चिन्ताको बिषय हुन पुगेको छ । जति नै पटक सुधारको लागि समिति गठन भएपनि सुधारका लागि पेश भएका सुझाव उही र उस्तै प्रकारका देखिदै आएका छन् ।
समस्या पनि उल्लेख भएका हुन्छन्, समाधानका लागि सुझाव पनि दिइएका हुन्छन् । जुनसुकै प्रतिवेदनमा पनि बिचौलियाको प्रभाव, सेटिङमा मुद्दाको फैसला, योग्यता क्षमता नभएका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने जस्ता टिका टिप्पणी न्यायपालिकामा नआउनु पर्ने हो । तर, आई नै रहेका छन् । त्यसैगरी न्यायमूर्ति पनि भागबण्डामा परेका समाचार पनि निरन्तर रुपमा छापामा आई नै रहेका छन् । कोही काँग्रेसको, कोही कम्युनिष्टको र कोही अन्य कसैको पनि सुनिदै आएको छ ।
न्यायपालिका जस्तो स्वतन्त्र निकायको लागि यस्ता खबर बारम्बार आइरहनु निश्चयनै सुखद विषय होइन । यसमा जतिसक्यो छिटो सुधार गरेर न्यायपालिकाले आफ्नो निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुधारको लागि एकल न्यायपालिकाले मात्र संभव हुने देखिदैन । यसमा नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिल, अधिवक्ता, नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकार निकायहरुको योगदान पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
