नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशको लागि साधन श्रोतको व्यवस्थापन गर्नु निकै नै जटिल विषय हुन्छ । एकातर्फ यी अल्पविकसित मुलुकहरुमा वित्तिय साधन श्रोत नै अभाव हुन्छ भने, अर्कोतर्फ उपलब्ध साधनको पनि राम्रोसँग सदुपयोग भएको हुँदैन ।
साधनश्रोतको उपलब्धता, त्यसको प्रयोगमा प्रभावकारीता र मूल्यांकनका लागि कुनैपनि लोकतान्त्रिक देशले स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्थाको गठन गरेको हुन्छ । यो संस्थालाई कार्यकारीलाई जस्तो अधिकार नभएपनि यसले दिएका सुझाव यति प्रभावकारी हुन्छन् कि कतिपय देशमा सरकार नै ढलेका उदाहरण पनि छन् ।
हालै मात्र महालेखापरीक्षकबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । यो प्रतिवेदनउपर कार्यपालिकाले टिका टिप्पणी नगरेको भएपनि सर्वसाधारणले निकै सह्राहना गरेका छन् । आफूले पटुका कसेर सरकारलाई तिरेको करको सम्बन्धमा चासो लिनु स्वभाविक हो ।
सर्वसाधारणले सरकारले गरेका अनियमित कामकारबाहीबारे महालेखापरीक्षकबाट यसरी उजागर गरिदिएको हुँदा आगामी वर्षहरुमा केही हदसम्म भएपनि सुधार हुन सक्ने आशा गर्न सकिएला । तर, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, महालेखाले यस अघिका प्रतिवेदनमा पनि सरकारबाट भएका आर्थिक अनियमितताबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै हो । यद्यपि, समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विगत वर्षमा जस्तै उही र उस्तै किसिमका बेरुजु आइरहेकै छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भई सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा केही चर्चा गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न समिति र अन्य संस्थाको समेत गरी जम्मा रु. ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । यसमा सार्वजनिक संस्था र संगठित संथाको हिसाब समावेश नगर्दा २७ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड लेखापरिक्षण भएको छ ।
यसलाई आधार मान्दा १ खर्ब ०४ अर्ब ३८ करोड रुपौयाँ बेरुजु निस्किएको छ । यो भनेको लेखापरीक्षण अंकको करीब ३.७६ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रतिशत सानो ठूलोभन्दा पनि मलेपले औंल्याएका बेरुजुहरुको प्रकृति कस्तो छ भन्ने नै मुख्य चिन्ताको विषय हो । यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा जनताले तिरेको करको सदुपयोग भएको भन्न सकिदैन । सरकारले कानून मिचेर र अनियमित किसिमले खर्च गरेका धेरै उदाहरण देखिन्छन् ।
प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख छ भने नियमित गर्नु पर्ने ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख देखिन्छ । पेश्की बाँकीमा रु. १४ अर्ब ९७ करोड १४ लाख छ । विगत वर्षको समेत गर्दा रु. ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ५ लाख बेरुजु हुन आउँछ । यसमा राजस्व, सोधभर्नाको बक्यौता र अनुदान तथा ऋणको हिसाबलाई अद्याबधिक गरी कारबाही गरेर टुंग्याउनु पर्ने रु. २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोडसमेत जोड्दा कुल बेरुजु रु. ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड हुन आउँछ ।
यसको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा नेपालको आर्थिक प्रशासन गैरजिम्मेवारी तरीकाले सञ्चालन भएको छ । जिम्मेवार पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण नै यसरी बेथिति बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कुल बजेट अनुमान १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड भएकोमा यथार्थ खर्च भने १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड छ ।
जुन खर्च रकम बजेट अनुमानको आधारमा ७१.१७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । कस्तो गैरजिम्मेवारी बजेट विनियोजन गर्ने भने जतिसक्यो बढी विनियोजन गर्ने, खर्च गर्न भने नसक्ने ? ७१.१७ प्रतिशत खर्च गर्नु भनेको २८.८३ प्रतिशत खर्च गर्न नसक्नु हो । यसको अर्थ यो हुन आउँछ कि कुनै पनि पुल, सडक वा अन्य विकास निर्माणको कार्य अपुरो छोडनु हो । अर्थात् २८.८३ प्रतिशत को काम अझै गर्न बाँकी छ भन्नु नै हो ।
सरकारका क्रियाकलाप र विकास निर्माण कार्य जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट बजेटको आकारमा वृद्धि हुन जानु नौलो कुरा होइन । बजेट वृद्धि हुँदैमा अनियमित कार्यले प्रसय पाउनुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिदैन । जिम्मेवार ब्यक्तिले ऐन कानूनको परिधि भित्र रही यदि कार्य संचालन गर्ने हो भने बेरुजु आउनै सक्दैन । लेखापरिक्षणबाट बेरुजु औंल्याईएपनि फस्र्यौट गर्न सकिने नै हुन्छ । तर, गैरजिम्मेवारी गतिबिधि बढ्दै गएको कारण नै यसरी प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।
हालै सार्वजनिक महालेखापरीक्षको ५८औं प्रतिवेदनमा केही गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक कारोवार भएका देखिन्छन् । कुनै पनि कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको लागि बिनियोजित गरिएको रकम खर्च गर्नुपूर्व वार्षिक कार्यक्रम र तालिका स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कुन कार्यको लागि कति रकम आवश्यक पर्दछ र कुन कुन अवधिमा के कसरी खर्च गर्ने हो तालिकामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नु भनेको साधन श्रोत को अधिकतम प्रयोग गरी पूर्वनिधारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै हो । तर, हाम्रो आर्थिक प्रशासनले यस्तो गरेको देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल खर्च मध्ये करीब २० प्रतिशत असार महिनामा खर्च भएको देखिन्छ ।
असार २५ गते पछि कुनै पनि आर्थिक कारोवार गर्न नपाईने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी यस अवधिमा १ खर्ब ९ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । यसले के देखाउँछ भने जिम्मेवार पदाधिकारीले पदीय मर्यादाविपरीत कानूनविपरीत सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेका देखिन्छन् । एकै सातामा कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च गरेको देखिन आउँछ ।
आर्थिक व्यवस्थापनको केन्द्रीय संगठनको जिम्मा लिएको अर्थ मन्त्रालय आफैले बजेटको हिसाब मिलान गर्न आम्दानी नै भन्न नसकिने रकमलाई समेत आयमा गणना गरेको देखिन्छ र कानुन उल्लंघन गरी ठूलो रकम रकमान्तर समेत गरेको छ । आर्थिक प्रशासनको मेरुदण्डको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्वयं नै यस्तो गैरकानूनी कार्य गर्दछ भने मातहत कार्यालयहरुले कानूनको पालना नगर्ने नै भए । यसैको परिणामस्वरुप अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरुको आर्थिक अनियमित सम्बन्धि बेरुजु बढी देखिन गएको छ ।
सरकारले आफ्नो कार्य राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसकेको हुनाले नै राजस्व असुलीमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । सरकारलाई राजस्व नबुझाउने प्रवृत्तिको वृद्धि हुँदै गएको छ । यदि सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न किसिमका वक्यौता र अन्य सरकारी बाँकी रकम उठाउन सक्यो भने निश्चयनै देशको अर्थतन्त्र त्यति कमजोर अवस्थामा पुग्ने देखिदैन । प्रश्न छ सरकारको क्रियाशीलतामा ।
प्रतिवेदनले अझ गम्भीर रुपमा देखाएको विषय भनेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिन्छ । एउटा निकायले खरिद गर्नु पर्ने सामान अर्कै निकायबाट खरिद भएको छ र यसरी खरिद भएका सामान पनि गुणस्तर कायम नभएका देखिन्छन् । भिन्न मुलुकमा उत्पादन भएका सामान पनि के कति कारणबाट स्वीकार गरिएको हो स्पष्ट पारिएको पनि देखिदैन । त्यस्तै गरी स्वास्थ्य सामग्रीको प्राविधिक परिक्षण नै नगरी प्रयोगमा ल्याइएको पनि छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सार्वजनिक भई आएको विषयलाई महालेखपरिक्षको बार्षिक प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । स्थानीय तहहरुले आफै ऐन नियम बनाएर आफूलाई अनुकुल हुने गरी ठूलो मात्रामा आर्थिक सुविधा लिंदै आएका छन् ।
कार्यालय समय बाहिर बैठक बसेको अबस्थामा जनही १५०० बैठक भत्ता लिन पाउने कानुनमा व्यवस्था भए पनि प्रत्येक सदस्यले २,५०० का दरले बैठक भत्ता लिएका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाईन्छ । यस्तो रकम पनि ठूलै देखिन्छ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै यस प्रकारको कानुनबेगरको सुविधा लिने भएपछि जनताको अवस्था कस्तो होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मलेपको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अनियमितता र बेथितिको चाङमाथि चाङ थपिदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत स्थानीय तहहरुले खाजा खर्च, गाडी सुविधालगायत अन्य विभिन्न सुविधा लिएर वेथिति बढाएको विषय सर्वसाधारणले समेत औंल्याउदै आएका छन् ।
जनता भोकभोकै बसेर कर तिरिरहने, स्थानीय सरकार भने जनताले सेवाको लागि तिरेको करमा रजाइँ गर्दै जाने हो भने अधिकांश पिंधका जनताले कसरी सेवा पाउन सक्लान र ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा यी सरकारहरुले सधैँ नै यसैगरी अनियमित कार्य गर्दै जाने हो भने नेपाली जनताको भविष्य कस्तो हुन पुग्ला ?
