जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माण जनतासमक्ष पुर्याउने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा निजामती प्रशासनलाई कम आंकलन गर्न सकिँदैन । सरकारले शासन मात्र गरेको हुन्छ भने देश भित्रका सम्पूर्ण नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्य निजामती प्रशासन कै हुन्छ । शासन सन्चालन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कार्य एकदम पृथक जस्तो देखिएपनि यी दुईमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । र, लक्ष्य तथा उद्देश्यमा पनि फरक पर्नु हुँदैन ।
राजनीतिले नीति निर्माण गरेको हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य निजामती प्रशासनले गरेको हुन्छ । नीति तर्जुमा गर्नमा त्यति अवरोध आउन नसक्लान् । तर, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भने धेरै समस्या आउने गर्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा कार्यान्वयनको पाटो जटिल हुने हुँदा निजामती प्रशासनको जिम्मेवारी पनि बढी नै हुन्छ । यसरी सेवा प्रवाह तथा विकास कार्य सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा निजामती सेवाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
नेपालमा पनि यही उद्देश्यलाई लिएर काममा विशेष दक्षता तथा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि विभिन्न सेवाहरुको व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसै अनुरुप निजामती सेवा गठन भएको हो । निजामती सेवा भन्नाले सैनिक तथा प्रहरी बाहेकको सेवालाई लिइएको छ । सेना र प्रहरीको सेवा शर्त छुट्टै कानूनद्वारा निर्धारण गरिएका छन् । निजामती प्रशासन भन्नाले विशुद्ध सरकारी प्रशासन हो, जसले सबै नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरेको हुन्छ ।
राज्य संचालको लागि निजामती प्रशासनको भूमिका अग्रणि हुनाले नै कुनै न कुनै रुपमा विश्वका सबै मुलुकहरुले निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गरेको देखिन्छन् । नेपालको संविधानमा पनि निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । सरकारी सेवा गठनको सम्बन्धमा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसले के बुझाउँछ भने संघीय निजामती प्रशासनमात्र होइन कि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पनि निजामती प्रशासन पुग्नु पर्छ ।
नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि यसको शासकीय स्वरुप बिस्तार भएको छ । पहिले १४ अंचल ७५ जिल्ला भएकोमा अहिले संघ, प्रदेश ७ र स्थानीय तह ७५३ गरी ७६१ ओटा सरकार छन् । यिनीहरुको अतिरिक्त ७७ ओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सेवा प्रवाह गरी आएका छन् । यस प्रकारले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासकीय स्वरुप राज्यको तल्लो तहसम्म पुर्याईएको छ ।
शासकीय संरचना तलसम्म पुगेर मात्र हुँदैन, सँगसँगै जनतालाई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कामहरु पनि दिनु पर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य कार्यान्वयन गर्न सक्षम प्रशासन यन्त्रको आवश्यकता पर्ने हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैले संघीय कानूनको अधिनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐन बनाउन सक्ने अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था भएको छ । यसले निश्चय नै तल्ला तहका सेवा ग्राहीले समेत समयमा नै सेवा पाउन सक्ने हुन्छन् ।
यसरी नेपालको संविधानले जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन शासकीय संरचनालाई व्यापक रुपमा विस्तार गरेको छ । संरचनालाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा वित्तीय साधन पनि उपलब्ध गराएको छ । वित्तीय साधनको सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु आफै पनि आम्दानी गर्न सक्दछन् । यसको अतिरिक्त संघ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष गरी ४ प्रकारका अनुदान प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । यस्तो सहज व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि हाम्रो निजामती प्रशासन किन नतिजामुखी हुन सकेको छैन ? भन्ने प्रश्न जनताबाट उठीनै रहेको छ । निजामती प्रशासन अनुशासनहीन भएको कारण नै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको दोष लाग्ने गरेको छ ।
निजामती सेवाको महत्वलाई बुझेर होला निजामती प्रशासन स्थायी सरकारको रुपमा स्वीकारिएको छ । राजनीतिक दलहरु आवधिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा पराजित हुन सक्दछन् र आफ्नै अस्तित्व राख्न पुनः निर्वाचित भएर आउनुपर्ने हुन्छ । तर, निजामती कर्मचारी भने जुनसुकै सरकार आएपनि परिवर्तन हुँदैनन् । लामो अवधिसम्म पदमा बसिरहन सक्दछन् । यस्तो प्रावधान राख्नु भनेको जनताले निरन्तररुपमा सेवा पाउन सकुन् भन्ने नै हो । निजमाती प्रशासनबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको भएपनि जनताले पाउनु पर्ने सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ राणाकालीन समयमा जस्तो कर्मचारीको पजनी हुने गर्दछ । एउटा दल सत्तामा पुग्ने बित्तिकै सोही दलमा आस्था राख्ने कर्मचारीको खोजी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । यसरी माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी आफू अनुकुलका कार्यालयमा सरुवा हुने गरेका छन् । यसले निजामती प्रशासन स्थिर, स्वच्छ, चुस्त र प्रभावकारी हुनसकेको छैन । परिणामस्वरुप नागरिकले छिटोछरितो र समयमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थतालाई कसैले लुकाएर लुकाउन सक्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक प्रशासनअन्तर्गतकै निजामती प्रशासन भएकाले अन्य सरकारी सेवालाई समेत यसले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजामती प्रशासनको कुरा गर्दा सर्वप्रथम २०१३ साल भाद्र २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा निजामती सेवा ऐन लागू गरिएको थियो । यसैको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष भाद्र २२ गते २०६१ सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ । केही समय अगाडि मनाइएको दिवस १८औं हो । यो वर्षको नारा ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ थियो । यो नारा पाँच वर्षसम्म रहने भनिएको छ । व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन निर्माण गर्ने कार्य छोटो समयमा संभव नहुने हुँदा पाँच वर्षको नारा दिनुलाई राम्रै रुपमा लिनुपर्छ ।
निजामती सेवा पुरस्कार ३ प्रकारका छन् । प्रत्येक वर्ष मनाइने निजामती दिवसको उपलक्षमा यी पुरस्कार प्रदान गरिन्छन् । राम्रो काम गर्ने १ जना कर्मचारीलाई २ लाखको सर्वाेत्त्कृष्ट, १० जनालाई १÷१ लाखका दरले उत्कृष्ट र ३० जनालाई ५० हजारका दरले निजामती पुरस्कार उपलब्ध गराईने व्यवस्था छ । पुरस्कार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको छनोट समितको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने हुँदा यो आफँैमा महत्वपूर्ण देखिन्छ । तर, यो पुरस्कार ०६१ सालमा स्थापना भएको र १७ वर्ष पार गरी सक्दा पनि हाल सम्म ४ जना कर्मचारीले मात्र सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाएका छन् । यो वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएको हुँदा यो पुरस्कार वितरण हुन सकेन ।
यसले के बुझाउँछ भने अझै पनि हाम्रो निजामती प्रशासनमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी रहेनछन् । निजामती प्रशासन जनमुखी रहेनछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीमा एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी हुन नसक्नु निश्चय नै सबैको लागि चिन्ताको विषय हो ।
पुरस्कार छनोटको मापदण्ड भए पनि सो मापदण्ड लागू नगरी राम्रो मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे समेटिएको भनी निजामती कर्मचारी वृत्तबाटै असन्तुष्टि आइरहेका छन् । आगामी वर्षदेखि यस प्रकारका गुनासा आउनु दिनुहुन्न र कानूनले व्यवस्था गरेको पुरस्कार पनि वितरण गरिनु पर्दछ । यसअघि वितरण गरिएका सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पनि उच्च अधिकृतहरुले मात्र पाएका हुँदा यसतर्फ पनि सुधार गरिनुपर्ने कुरा आइरहेको अवस्था पनि छ ।
कुनै पनि दिवस मनाउनुको अर्थ त्यसलाई महत्व दिनु हो । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै पछिल्ला दिनहरुमा सुधार गर्दै जानु पनि हो । तर, नेपालमा भने यसलाई औपचारिकता मात्र पुर्याएको देखिन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जुन उत्साहका साथ जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । अझै पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनसकेको छैन । अहिले त सिंहदरबार गाउँघर तथा बस्ती–बस्ती र टोलटोलमा पुगेको अवस्थामा पनि अनियमित काम सँगै पछ्याइएका देखिन्छन् ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बारे अख्तियार तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट के पुष्टि हुन आउँछ भने नेपालमा जुन समुदाय अर्थात् भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो उनीहरु नै शोषित तथा बञ्चित भएको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । यसरी हाम्रो निजामती प्रशासनमा धेरै कमीकमजोरी रहेका छन् र प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावहरुलाई मध्यनजर गर्दै सुधारका कदमहरु चालिनुपर्ने देखिन्छ ।
