एमसीसी निल्नु न ओकल्नु

नेपाल सन् २०१७ मा एमसीसीमा आवद्ध भइसकेको थियो । सोही समयमा विवादित बुँदाका विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो । हो, त्यहीँ नै सरकारको कमजोरी देखियो । चार वर्षपछि आएर एमसीसीका बुँदामा हामीले त बुझ्नै सकिएन भन्नु कतिसम्म जायज होला आफैँले विचार गर्नु पर्दैन र ? यही ढिलाइको कारणले गर्दा नै जटिलता र विवाद बढ्दै गएको हो । विवाद र विरोधका कारण एमसीसीबारे अहिलेसम्म पनि नेपालले आफ्नो परिपक्व धारणा बनाउन सकेको छैन ।

नेपालको स्वाधिनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा विस्तृत गृहकार्य हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । समयमा गहन अध्ययन गरेको भए अहिले यस्तो समस्यामा देश रुमलिनुपर्ने थिएन ।

अहिले एमसीसी झनै जटिल बन्दै गएको छ । एमसीसी गलामा अड्किएको हड्डीजस्तो न निल्न सक्नु न ओकल्नुजस्तै भएको छ । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट भने विरोध भइनै रहेको छ । अन्य दलहरुले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । यसबारे विभिन्न किसिमका छलफल, विचार, दृष्टिकोण र विश्लेषण आइरहेका छन् । देशभित्रै व्यापक समर्थन र आलोचना भइरहेको छ ।

एमसीसी धेरै अघिदेखि आएको भए पनि नेपालले आवश्यक क्राइटेरिया पूरा नगरेकाले सन् २०११ मा मात्र प्रवेश गरेको हो । यसमा नेपाल सन् २०१७ मा छनोट भई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान नेपालले पाउने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता गर्नुभएको थियो ।

यसअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरुप नेपालले पाउने छ । त्यसमा काउण्टर फण्डको रुपमा नेपालले १३ करोड डलर राख्नु पर्नेछ । यसरी कुल लागत ६३ करोड डलरको हुनेछ । यो रकमबाट ३०५ किलोमिटर लम्बाइको सडक, ४०० केभीको अन्तर्देशीय हाइभोल्टेजको ४१२ किमीको विद्युतीय प्रशारण लाइन र तीन सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

यसरी हेर्दा पूर्वाधार विकासका लागि यो ५० करोडको अनुदान नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको लागि साधन र स्रोतको दृष्टिकोणबाट राम्रै हुन सक्ला । तर पनि यसबारे विभिन्न आलोचना भइ नै रहेका छन् ।

एमसीसीमा देखिएका केही

सर्वसाधारणले नबुझेको कुरा यो छ कि, किन राष्ट्रिय सरोकारका जटिल मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरुको एकै स्वर आउँदैन ? एमसीसी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको समयमा सम्झौता भए पनि यसमा प्रायः सबै दल पहिलेदेखि नै संलग्न भएका हुन् । सबै दलहरुले गहन अध्ययन गरेर ठिक–बेठिक के हो छुट्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा कुनै पनि दलले आफ्नो यकिन राय दिनसकेका छैनन् । केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने काम मात्र भएको देखिन्छ ।

एमसीसी विशुद्ध आर्थिक योजना हो भने युएसएआइडी, डिएफआइडी, जिआइजेडजस्तो मोडेलमा किन ल्याइएन ? अनुदान नै हो भने विभिन्न किसिमका शर्त राखेर अन्य मुलुकको स्वाधिनतामा प्रश्न आउने गरी स्वीकार गर्न किन दबाब दिइएको छ ?

नेपालले गरेको उक्त सम्झौता नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउनुपर्ने भएकाले संसद्मा लगिएको थियो । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदनको लागि संसद्मा पेशै गर्नु भएन । यसले गर्दा नेपालको लागि यो अनुकूलको रहेनछ भन्ने कुरा बाहिर आयो । यसले झनै शंका उपशंका बढ्दै गयोे ।

एमसीसी कार्यक्रम आइपीएस अन्तर्गतको भएकाले स्वतः अमेरिकी सामरिक एवं सैनिक गठबन्धनमा पर्ने हुँदा नेपालले अनुदान स्वीकार्न हुन्न भन्ने एकातिर आवाज उठिरहेको छ भने, अर्कोतिर यो आइपीएस अन्तर्गत नभएको हुँदा स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्नेको संख्या पनि ठूलै छ ।

अमेरिकी निमित्त उप सहायकमन्त्री डेबिड रेन्जेले नेपालको लागि एमसीसी इण्डो प्यासिफिकअन्तर्गत नै पर्दछ भन्नु र अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री हेलिस बोइलले नेपाललाई दिने ५० करोड डलर आइपीएसको हिस्सा हो भन्ने भनाइले शंका ल्याउनु स्वभाविक हो । यी आधिकारिक भनाइले झनै समस्या ल्याइदियो ।

नेपालको कानूनअनुसार यस प्रकारको सम्झौताबाट प्राप्त हुने आर्थिक अनुदानलाई संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । यस्ता थुप्रै सम्झौता नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ । यो सम्झौता अमेरिकी सरकारसँग पनि नभएर एउटा गैरसरकारी संस्थासँग भएको हो । यस्तो सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने प्रावधानले त नेपालको राष्ट्रियता तथा स्वाभिमानमाथि प्रश्नचिन्ह आउनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन ।

यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने हो भने अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौतालाई पनि संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानबमोजिम यस प्रकारका सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउनु नपर्ने भएकाले किन यस्तो शर्त राखी सम्झौता गरियो भन्नेबारे गम्भीर मुद्दा उठाइएको छ । यो प्रावधानले अमेरिकी एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि भएको देखिन आउँछ ।

अमेरिकाले नै लेखापरीक्षण गर्ने भन्ने कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यस्तो हुने हो भने नेपालका स्वतन्त्र महालेखापरीक्षकको के अर्थ भयो र ? निर्माणकार्यको ठेक्कापट्टाको विषयमा पनि अमेरिकी ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउने भन्ने विचार आएको छ । यत्रो ठूलो निर्माणकार्यको लागि कुनै एक देशको ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउने भन्ने प्रश्न आउन सक्दैन ।

एमसीसी परियोजना नेपालभित्र निर्माण गरिने हुँदा नेपालको कानून लागू हुनुपर्दछ । कानून बाझिएमा पनि नेपालका कानून लागू हुनुुपर्दछ र सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान लागू हुनु हुँदैन । सडक, विद्युतजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालको आफ्नै संरचना छन् । सडकको लागि सडक विभाग छ भने विद्युतको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ । यिनीहरुलाई पन्छाएर एक विदेशी संस्थालाई किन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्यो ? कारण प्रष्ट छैन ।

यदि, एमसीसी विशुद्ध आर्थिक योजना हो भने युएसएआइडी, डिएफआइडी, जिआइजेडजस्तो मोडेलमा किन ल्याइएन ? र, अनुदान नै हो भने विभिन्न किसिमका शर्त राखेर अन्य मुलुकको स्वाधिनतामा प्रश्न आउने गरी स्वीकार गर्न किन दबाब दिन आवश्यक पथ्र्यो र ? यस्ता प्रश्न आइनै रहेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्टले नेपाललाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्छ र यसो गर्नु भनेको नेपाललाई तल पार्नु हो भन्ने तर्क आएको छ ।

यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । साथै विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि प्रयोग हुने जमिन अनिश्चितकालको लागि एमसीसीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुरा पनि आलोचित भएको छ । एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई सहभागिता गराउने कार्यलाई आलोचकहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएको पाइन्छ ।

सबैले बुझिआएको कुरो हो कि अमेरिका र चीनबीच टसल बढ्दै आएको छ । विश्व रंगमञ्चमा कस्को भूमिका अग्रणी हुने सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । चीनको वरिपरि करिब १५÷१६ मुलुक छन् । यिनीहरुलाई प्रभावमा ल्याउनका लागि पनि अमेरिका नेपालमा बेलायतको इष्टइण्डिया कम्पनीजस्तो गरेर प्रवेश गर्ने र अनि आफ्नो नीहित स्वार्थपूर्ति गर्ने भन्ने भनाइ आएको छ ।

त्यसैले चीनलाई चारैतिरबाट घेर्नका लागि यो एमसीसी माध्यम हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । भनिन्छ अबको आर्थिक विकास भनेको एशियन मुलुकहरुको हो र यी मुलुकहरुमा विकासको गति राम्रो पनि हुँदै गएको छ । यसैलाई लक्ष्य गरी अमेरिकाले चीनको विकासमा गतिरोध ल्याउन एमसीसीलाई नेपालमा प्रवेश गराएको भन्ने विचार पनि आएको छ ।

एमसिएको नाममा विभिन्न सामान तथा उपकरण निर्वाधरूपमा भित्रिनसक्ने र त्यसको निगरानी तथा अनुगमन नेपाल सरकारले गर्न नपाउने हुँदा सबैको लागि चिन्ताको विषय हुन गएको छ ।

अबको बाटो के हुन सक्छ ?

लामो समय लगाएर अनुदान प्राप्त गर्र्नै लागेको अवस्थामा नेपालले हात झिक्नु कुनै पनि अवस्थामा ठिक होइन । यदि यस्तो हुन गयो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि राम्रो हुन जाने छैन । मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, सुशासनको विषयमा पनि टिकाटिप्पणी हुनेछन् । यसको अलावा हाम्रो ठूलो सहयोगीदाता गुम्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिँदैन । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका एक–एक बुँदा केलाएर यदि नेपालको हितमा छ र यसले राष्ट्रियतामा कुनै प्रभाव पार्दैन भने स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

नेपालको संविधानबमोजिम यस प्रकारका सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउनु नपर्ने भएकाले किन यस्तो शर्त राखी सम्झौता गरियो भन्नेबारे गम्भीर मुद्दा उठाइएको छ । हामीले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अनुदान स्वीकार्ने हो, न कि एमसीसीमा लादिएका शर्तबमोजिम ।

निश्चय नै एमसीसी सम्झौता जटिल छ । वर्तमान अवस्थामा उजागर गरिएका विषयहरुको गहन अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ । साथै धेरै दलहरु यसको विपक्षमा रहेका हुँदा सबैलाई साथ लिएर सर्वदलीय बैठक राखी छलफल अगाडि बढाएर सबै दलहरुलाई सहभागिता गराउनु नै उत्तम उपाय हुनेछ ।

केही समयअघि मात्र सरकारले अमेरिकी सरकारलाई आइपीएसअन्तर्गत यो पर्छ पर्दैन ? अमेरिकी सुरक्षासँग सम्बन्धित छ÷छैन, लेखापरीक्षण कहाँबाट हुने ? नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल छ÷छैन ? सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ/छैन ? जस्ता कुरा सोधनी गरेर पत्र पठाएको थियो । यसको जवाफमा अमेरिकी सरकारले यो सम्झौता पहिले नै भइसकेको हुँदा अहिले आएर संशोधन गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ दिइसकेको छ । यस कारण एमसीसी सहज छैन ।