काठमाडौं । गत वैशाखमा सरकारले अचानक अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्याे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नियुक्त गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उनको कामकारबाही चित्त नबुझेर होइन, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रतिशोध साँध्न उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो ।
अष्ट्रेलियाबाट दाहाललाई फिर्ता बोलाएपछि अष्ट्रेलियामा रिक्त राजदूत पदमा ललितपुरकी सुम्निमा तुलाधरलाई पठाउने निर्णय ओली सरकारले गरेको थियो । तर, उनीहरुको एग्रिमो नआउँदै ओली सरकार ढल्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो हप्तामै तुलाधरसहित सिफारिस भएका ११ जनाको नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णय गर्यो ।
ओली सरकारले रमेशचन्द्र पौडेललाई श्रीलंका, कृष्णचन्द्र शर्मालाई दक्षिण कोरिया, जंगबहादुर चौहानलाई रसिया, नारायणप्रसाद संग्रौला म्यानमार, कुलप्रसाद नेपाललाई ब्राजिल, डेनमार्कमा सुमित्रा सुवेदी, बहराइनमा युवराज कार्की, मेराज मुसलमानलाई साउदी अरेबियाको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
गत ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कूटनीतिक सेवा बाहिरबाट राजदूतमा नियुक्त भएका सबैलाई फिर्ता गरिने निर्णय गर्याे । भारतका राजदूत नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्र पाण्डे, अमेरिकाका डा. युवराज खतिवडा, बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी फर्किने सूचीमा छन् । त्यस्तै, डा. वंशीधर मिश्र (बंगलादेश), नारदमुनि भारद्वाज (कतार), अञ्जान शाक्य (इजरायल), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान), दावाफुटी शेर्पा (स्पेन) र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा (दक्षिण अफ्रिका) र प्रतिभा राणा जापानबाट फर्कने छन् । उनीहरुमध्ये शर्मिला र प्रतिभा भने कार्यकाल पूरा गरेर फर्कन लागेका हुन् ।
कतिपयलाई राजदूत बनाउन योग्यतासम्बन्धी नियमावलीसमेत निर्लज्ज तरिकाले संशोधन गरिएको थियो । जसको चर्को आलोचना पनि भयो । ओली सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिमा योग्यता, क्षमताभन्दा पनि ओली निकटहरुको बाुहल्यता थियो ।
यो निर्णयसँगै नेपालका ३३ दूतावासमध्ये २३ वटा दूतावास नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय पाँच वर्षदेखि रिक्त छ । दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावास पाँच वर्षदेखि रिक्त छ । हजारौं नेपाली कामदार कार्यरत रहेको दक्षिण कोरियामा राजदूत नहुँदा त्यहाँका नेपालीले समस्या झेल्दै आएका छन् ।
श्रीलंकामा पनि दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि दूतावास नेतृत्वविहिन छ । साउदी अबर, बहराइन जस्ता नेपाली कामदार रहेका देशमा समेत लामो समय राजदूत नहुँदा समस्या रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । रिक्त २३ पदमा सत्तारुढ गठबन्धनले भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, तत्काल नियुक्ति गर्दा पनि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर एग्रिमो आउन कम्तीमा ३÷४ महिना लाग्ने अवस्था छ । अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा नियुक्ति हुनेहरुले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने आधार छैन ।
सरकार फेरिएमा फेरि उनीहरुलाई पनि फिर्ता बोलाइने निश्चित छ । यसले नियुक्ति पाएकाहरु नै त्रासमा बसेर काम गर्नुपर्ने र यसले उनीहरुको काममा स्वत असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
डेढ वर्षअघि नै चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेललाई कार्यकाल पूरा नभई फिर्ता बोलाएर महेन्द्र पाण्डेलाई पठाउने निर्णय भएको थियो । पौडेललाई पनि प्रतिशोधस्वरुप ओलीले आठ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै हटाएका थिए । पछिल्ला वर्ष यसरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजदूत हटाउने र नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई यस्तो प्रवृत्तिले देशको कूटनीतिक स्थितरतालाई असर पार्ने बताउँछन् । वैदेशिक सम्बन्धमा नीतिगत अस्थिरता हुँदा देशलाई त्यसको दीर्घकालीन असर हुने उनको भनाई छ ।
यसरी राजदूत नियुक्तिमा प्रतिशोधको श्रृङखला नयाँ भने होइन । पाँच वर्षअघि पनि केपी ओली सरकारले गरेको सिफारिस प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि रद्द गरिएको थियो । २०५५/५६ सालमा पनि यो प्रवृत्ति व्यापक रह्यो । त्यतिबेला छिमेकी देश भारतमा समेत छिटो छिटो राजदूत फेरिएपछि त्यहाँका राष्ट्रपतिले हेपेर ‘कति समयका लागि आउनु भएको हो’ भनेर व्यंग्य गरेको परराष्ट्रका एक अधिकारी सुनाउँछन् ।
नियुक्तिदेखि नै समस्या
नेपालमा राजदूत नियुक्तिमै बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । कूटनीतिको ज्ञान नभएका तर पैसा भएकाहरुलाई राजदूत पद बेचिदै आएको छ । एउटा राजदूत बन्न पाँच करोडसम्म खर्च गर्न तयार व्यक्तिहरु पनि छन् ।
हुन त यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका २०७५ बनाएको छ । तर, त्यसमा ‘कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्ति’ भन्ने प्रष्ट मापदण्ड राखिएको छैन । मापदण्ड नै लचिलो हुँदा जुनसुकै व्यक्ति पनि राजदूत हुन योग्य हुने र नियुक्तिमै चलखेल हुने गरेको छ ।
यस्तो निर्देशिका पनि आफू अनुकुल संशोधन हुने गरेको छ । जस्तो कि निर्देशिकामा राजदूत हुन कम्तीमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन चाहिने भन्ने छ । तर, पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूत बनाउन पूर्व मन्त्रीको हकमा शैक्षिक योग्यता नचाहिने भनेर निर्दशिका संशोधन गरेर उनलाई नियुक्ति दिलाइएको थियो । जसलाई अवैध भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेको छ । राजदूत नियुक्ति पूर्णरुपमा नातावाद र गुटगत मात्र होइन दलहरुका लागि आर्थिक स्रोत बन्दा देशको छवि भने बिग्रँदै गएको छ ।
निर्देशिकामा रिक्त पदमध्ये परराष्ट्र सेवाबाट ५० तथा बाहिरबाट ५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान पनि गलत रहेको कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । छिमेकी देश भारतमै कूटनीतिक सेवाबाटै धेरै राजदूत पठाइन्छ । नेपालजस्तो राजनीतिक डिल गर्नुपर्ने देशमा समेत परराष्ट्र सेवाकै आउँछन् । तर, नेपालबाट भने महत्वपूर्ण सबै देशमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् । कूटनीतिको आधारभुत ज्ञानसमेत नभएका व्यक्तिसमेत नियुक्त हुने गरेका छन् ।
काम असाध्यै कम हुने देशमा मात्र परराष्ट्रका कर्मचारीले राजदूत बन्ने अवसर पाउने गरेका छन् । जसकारण परराष्ट्र सेवामा समेत यसले नैराश्यता बढाएको छ ।
महत्वपूर्ण कागजपत्रै हराउँछन्
राजनीतिक आधारमा गरिएका धेरै जसो राजदूतहरुको कार्यक्षमता त कमजोर हुने गरेको छ नै अन्य शंकास्पद गतिविधिमा समेत उनीहरु संलग्न हुने गरेका छन् । कतिसम्म कुटनीतिसम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजपत्र समेत उनीहरुले गायब बनाउने गरेको छन् ।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार करिअर डिप्लोम्याट राजदूत भएका देशमा संस्थागत डकुमेन्टहरु सबै भेटिन्छ । तर, गैरकूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति राजदूत भएका देशसँग सम्बन्धि केही कागजपत्र नै भेटिदैन । कतिपयले गोप्य कागजपत्र दुरुपयोग समेत गर्ने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
कुटनीतिमा ‘संस्थागत मेमोरी’ एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालको कूटनीतिक कमजोरी नै यही हो । अझ सरकार फेरिएसँगै देशको कूटनीतिक नीति समेत फेरिने अवस्था छ ।
अन्य देशले हेप्ने अवस्था आउन सक्छ
मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्व राजदूत
एक त राजदूत पद धेरै समय खाली राख्नु नै हुँदैन । पहिला नियुक्ति अघि बढाएर मात्र हटाउनुपर्छ । म फ्रान्सकै राजदूत हुँदाको एउटा उदारण सम्झन्छु, त्यहाँ हाम्रो छिमेकी देशको राजदूत फर्किएको १२ घन्टा पनि नबित्दै नयाँ राजदूत पुगेका थिए ।
राजदूत कसलाई नियुक्ति गर्ने, कसलाई हटाउने भन्ने कुरा सरकारको तजबिजीको कुरा हो । अहिले पनि अल्पमसमयमा राजदून फिर्ता बोलाएको भन्ने सुनिएको छ । यसअघि ११ राजदूतको नियुक्ति नै खारेज भयो ।
राजदूत पठाउने र फिर्ता बोलाउने ‘सेन्डिङ स्टेट’को अधिकारको कुरा हो, तर यसले हाम्रो देशको छवीमा असर पर्न सक्छ । पटक पटक राजदूत फेरिरहेपछि एक त हाम्रो कुटनीति बलियो हुन सक्दैन भने अर्काेतर्फ सम्बन्धित देशले पनि हेप्ने अवस्था आउनसक्छ ।
मुख्य कुरा राजदूतको पद खाली राख्नु भएन र सक्षम व्यक्तिलाई मात्र राजदूतमा पठाउनुपर्छ । खराब व्यक्तिलाई राजदूतमा पठाउनु भनेको देशको चार वर्षको महत्वपूर्ण अवधि खेर फाल्नु हो । २५ वर्षदेखि सरकारले आर्थिक कुटनीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ । सरकारको त्यो नीतिअनुसार देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र राजदूतमा पठाउनुपर्छ ।
हाम्रो देशमा क्षमता भएका व्यक्तिको कमी छैन । त्यसकारण व्यक्ति चयनमा एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । राजदूत पद अन्य नियुक्तिजस्तो होइन, यो देशको गरिमासँग जोडिएको विषय हो ।
