काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेतासँग आग्रह गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२६) मा सहभागी विश्व नेताहरुको शिखर बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आज उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरुसँग आग्रह गरेका हुन् ।
उनले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिण एशियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको र हिमतालहरु पग्लेर समुद्री सतह बढ्न जाँदा तटीय र टापू राष्ट्रहरुको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको सन्दर्भ अघि सार्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
‘हिमाली भेगका बासिन्दाहरुका लागि विश्वव्यापी तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहन जरुरी छ । यो हाम्रो अस्तित्वको सवाल हो । हिमालयमा देखापरेका जलवायुजन्य सङ्कटहरुबारे सचेतना जगाउन नेपाल सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्नेछ, जुन संवादको नामकरण माउण्ट एभरेस्टबाट गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले वैश्विक औसतभन्दा तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरु सुकेर जान थालेको, हिमपात घट्दै गएको र हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको चित्र प्रस्तुत गरे । ‘नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरुको जोखिममा छन् । गएको ४० वर्षको समयावधिमा प्राकृतिक विपद्हरुबाट नेपालमा मात्रै ६ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा भौतिक र आर्थिक क्षति भएका छन्’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
देउवाले वातावरणीय सङ्कटहरु बढ्न गई बेहोर्न परेका नोक्सानी तथा क्षति मुख्य चिन्ताको विषय बन्न गएको र यो विषयलाई महासन्धिको धारा ४ उपधारा ८ अन्तर्गत समेटिनु पर्ने खाँचो औँल्याउँदै भने, ‘नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न बाँकी एक मात्र अजेण्डाका रूपमा स्वीकार गर्न र यसमा लगानी थप्ने संरचनालाई सघाउन पक्ष राष्ट्रहरुसँग आग्रह गर्दछु ।’
उनले भने, ‘जलवायु वित्तमाथि शीघ्र, सिधा र सहज पहुँचद्वारा हामी हाम्रा लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ । सन् २०२५ अगावै जलवायु वित्तबारेको एक नवीन सामूहिक, परिमाणात्मक र महात्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका लागि एक स्पष्ट मार्गचित्रमा सहमत हुन पक्ष राष्ट्रहरुसँग आग्रह गर्दछु ।’
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकामा संयुक्त अधिराज्यलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
