काठमाडौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग पैसा सापटि लिनु पनि घुस बराबर हुने फैसला सर्वाेच्चले गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका एक डिएसपीले सेवाग्राहीसँग पैसा सापटी लिएको विषय भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वाेच्चले तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । सर्वोच्चले आफू बहाल रहेको पदअनुकूल आचरण नगर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार हुने ठहर गरी सजाय सुनाएको हो ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी रमेशकुमार तामाङको मुद्दामा सर्वाेच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी सो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले पदानुकूल आचरण नगरेको आधारमा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० हजार घुससहित तामाङलाई रंगेहात पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा विशेष र सर्वाेच्च अदालतले उनलाई रिसवत घुसको मागदाबीभन्दा फरक आचरणसम्बन्धी विषयमा दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको हो । अदालतमा तामाङले आफूले घुस नभई पैसा सापटी लिएको बयान दिएका थिए । घुस लिएको पुष्टि नहुने, तर त्यसरी सेवाग्राहीसँग सापटी लिनु पनि भ्रष्टाचार हुने अदालतको ठहर छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी रमेशकुमार तामाङको मुद्दामा सर्वाेच्चले गरेको व्याख्यामा भनिएको छ– ‘आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार सजाय हुन सक्ने नै देखिन्छ ।’
१९ साउन ०७८ भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘… आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार सजाय हुन सक्ने नै देखिन्छ । सोही प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी रमेशकुमार तामाङले सेवाग्राही रामकृष्ण हुमागाईंबाट रकम सापटी लिएको देखियो । तसर्थ, प्रतिवादीलाई उक्त ऐनको दफा ५ (१) बमोजिम सजाय हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि देखिएन ।’
सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५ (१) मा टेकेर भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनाएको हो । उक्त दफामा दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ । उपदफा (१)मा भनिएको छ, ‘आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्ने वा आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ ।’
विशेष अदालतबाट पनि यस्तै व्याख्या भएको थियो । विशेष अदालतमा रिसवत घुसको अभियोग पुष्टि हुन नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ फागुन ०७३ मा सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि स्टिङ अप्रेसनबाट प्राप्त प्रमाणलाई ज्ञानमा नलिने फैसला गरेपछि भ्रष्टाचार ठहर भएको यो पहिलो फैसला हो ।
यस्तो थियो घटना
०७१ मा रमेशकुमार तामाङ बानेश्वर वृत्तमा कार्यरत रहँदा भीसमेनगोलाको एक जग्गासम्बन्धी विवादको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो । पक्षमा काम गरिदिन रामकृष्ण हुमागाईंसँग उनले घुस मागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि स्टिङ अप्रेसन भएको थियो । ८ माघ ०७१ मा उनी बानेश्वरको एभरेस्ट होटेलबाट ५० हजार रकमसहित पक्राउ परेका थिए ।
अख्तियार र विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा डिएसपी तामाङले आफूले हुमागाईंसँग उक्त रकम सापट लिएको बताएका थिए । उनले बयानका क्रममा हुमागाईंले नै रकम प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । ‘मैले करिब ५० हजार रुपैयाँ हप्ता–दश दिनजति चलाउन सापट दिनुस् भनेको थिएँ,’ विशेष अदालतलाई बयान दिँदै तामाङले भनेका छन् ।
सोही बयानका आधारमा तामाङको मुद्दा दफा ५ को अभियोगतर्फ मोडिएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘… प्रतिवादी रमेशकुमार तामाङबाट बरामद भएको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै उपलब्ध गराएको सरकारी कोषको रकम हो भन्ने देखिएको हुँदा अन्य तथ्यबाट रकम लिने–दिने कार्य स्वेच्छाले भएको भन्ने कुरा समर्थित नभएको अवस्था यदि हुन्थ्यो भने बरामद भएको रकम र सोसम्बन्धी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने थिएन । तर, प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत सन्दर्भ फरक किसिमको देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
अख्तियारले प्रमाणका रूपमा तामाङसँग बरामद पैसा र उनले पैसा मागेको कल रेकर्ड पनि पेस गरेको थियो । अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) (ख) बमोजिम सजाय माग गरेकोमा विशेष अदालतले २६ मंसिर ०७३ मा उक्त दफाबमोजिमको कसुर नभएको ठहर गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा ३ मा रिसवत लिने–दिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ भने उपदफा (१) (ख) ले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिनेलाई तीनदेखि चार महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अवस्था नभई सोही ऐनको उपदफा ५ को अवस्था विद्यमान् रहेको विशेषको ठहर थियो । विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय मोहनरमण भट्टराई र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले तीन महिना सजाय तोकेको थियो ।
माग नै नगरेको कसुरमा सजाय भएको भन्दै अख्तियार पुनरावेदनमा गएको थियो । सोही वर्ष २३ फागुनमा पुनरावेदनमा गएको सरकारी पक्षले अमिल्दो दफा प्रयोग गरी भएको विशेषको फैसला बदर हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, विशेषकै फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत ८ वैशाखमा आफैँ पैसा दिन लगाएर गर्ने स्टिङ अप्रेसन संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियम ३० खारेज भयो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको त्यो चर्चित फैसलापछि सर्वाेच्चमा यससम्बन्धी सुनुवाइ भएको यो पहिलो मुद्दा हो ।
