राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ ।
यसका लागि राज्यले अपनाउनुपर्ने निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको विषयमा पनि संविधानमै उल्लेख छ । यसलाई केन्द्रविन्दु बनाई कार्य सञ्चालन गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो । र, संविधानले पनि सरकारलाई यहीँ कुरा निर्देश गरेको छ ।
तर, संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको मौलिक हक व्यवहारमा लागू नभएका कारण देशको अवस्था लथालिंग हुन पुगेको छ ।
सरकार अभिभावक भएकाले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । जनताले चाहने विषय भनेका मुलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास र सेवा प्रवाह नै हुन् । यसमा सरकारले आफैँ विचार गर्नुपर्ने हो । आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।
सरकारले तीन महिनासम्म आफैँले पूर्णता पाउन सकेन । अर्को तीन महिनासम्म देखिने काम केही गर्न सकेन । केवल सानातिना, झिनामसिना काम गरेको भनी सार्वजनिक गर्नुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । हुन त यो परम्परा अहिले मात्र होइन, यसलाई सबै सरकारले विरासतको रुपमा लिइआएकै हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पाँच वर्षसम्म चल्नु पर्छ भनेकाले संसद् विघटन गर्दा संविधान र अदालतको आदेशको अवज्ञा हुन्छ । यस्ता कुरामा सरकार अल्मलिनुभन्दा संवैधानिक र कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।
केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि सरकार यसरी नै गुज्रिएको थियो । भाषण, नारा र कागजमा ठूला–ठूला योजना आउथे । व्यवहारमा भने पटक्कै थिएन । त्यही कारण दुईतिहाइको ओली सरकार अकर्मण्य हुन पुग्यो ।
आफ्नै पार्टीभित्रको खिचातानी मिलाउन नसकेर संसद् विघटन गर्नेजस्ता अप्रिय काम ओलीले गरे । त्यो पनि एकपटक होइन, दुई–दुईपटक । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई खारेज गरिदियो र संसद् पाँचवर्षसम्म चल्नुपर्छ भनी परमादेश जारी गर्यो । जसको कारणले अहिले देशमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार छ ।
विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कसरी गठबन्धन सरकारलाई जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । पाँच दलहरूको फरक–फरक सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण भएकोले सबैलाई समेट्न पनि मुस्किलै छ । त्यसकारण राज्यका गतिविधि लथालिंग भएका देखिन्छन् । केही दिन अघिको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पनि खासै मननीय कुरा देखिँदैन ।
देशको अवस्था समस्याग्रस्त छ । अनगिन्ती समस्या समाधानतर्फ सरकारले भूमिका खेलेको देखिँदैन । विकास निर्माण र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य साधन भनेकै अर्थ हो । हाल अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू खस्कँदै गएका छन् । तर पनि, सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।
सरकारले गरेको कामको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । जनताले अनुभूति नगरेसम्म सरकारको छवी राम्रो हुँदैन । आफूले आफैँलाई राम्रो भनेर मूल्यांकन गर्नु के ठूलो काम भयो र ? काम गरेर देखाउनुपर्याे नि ?
सरकारले काम गर्दैन, संसद् अवरुद्ध भएर विधेयक पारित हुन सक्दैनन्, न्यायपालिका आफ्नो इज्जत जोगाउन नसकी सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र नै तहसनहस भएको छ । राज्यका सबै अंगबाट जनता ठगिनुको पनि पराकाष्ठा नै भइसकेको छ ।
२०७६ सालदेखि कोभिडले थला परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिले पुनः ओमिक्रोनले थप जटिलता ल्याइरहेको छ । प्रत्येक दिन १० हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन् र मृत्यु हुने संख्या पनि बढिरहेको छ ।
स्वास्थ्यजस्तो जटिल विषयमा पनि सरकारको ध्यान पर्याप्त मात्रामा जान सकेको देखिँदैन । स्टोरमा भ्याक्सिन थन्किए पनि जनताले खोप लगाउन पाइरहेका छैनन् । चिनियाँ सरकारले सिरिन्ज पठाएको हुँदा अब सबै नेपालीले खोप पाउलान भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
देशको यस्तो जटिल अवस्था छँदाछँदै गठबन्धनका एक मन्त्रीको भनाइले फेरि एक पटक राजनीतिक माहोल तरंगित हुन पुगेको छ ।
यहि माघ ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले गौरमा भएको एक कार्यक्रममा सिके राउतको पार्टीले विरोध गरेपछि ज्यान लिने अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्तिमा ‘राइसमिल अहिले पनि जीवित छ, गौरमा फणा देखाउने प्रयास नगर, त्यो इतिहास दोहोरिन सक्छ । नत्र तपाईंका कार्यकर्ता मारिन्छन्’ भनेका थिए ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अपनाइएको देशमा मन्त्रीबाटै आउने यस प्रकारका धम्कीले जनताका मानवअधिकार कतिसम्म खतरामा छ भन्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो अभिव्यक्तिको आशय ०६३ सालमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले रौतहटको राइसमिलमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम राखेका थिए । दुई समूहका कार्यकर्ताबीच भीडन्त हुँदा माओवादीतर्फका २८ जना कार्यकर्ता अमानवीय किसिमबाट मारिएका थिए । यही घटनालाई लक्षित गरी मन्त्री यादवले त्यस्तै नरसंहार गर्ने धम्की दिएको देखिन्छ ।
मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर केही दल र सार्वजनिक व्यक्तिबाट विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकी मन्त्री स्वयंले राजीनामा दिनुपर्ने अन्यथा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । केही नेताले यादवलाई कारवाही गर्न माग गर्दै जाहेरीसमेत दर्ता गराएका छन् ।
यस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा पनि जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्वि गर्ने मन्त्रीलाई केही भन्न र गर्न सकेको छैन । यसबाट सत्ता र शक्ति भनेको कति प्रिय हुन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्को, बुझ्न नसकिएको कुरा के छ भने तत्कालीन माओवादीका २८ कार्यकर्ता अमानवीय तरिकाले मारिँदा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र चुँसम्म बोल्न सकेको छैन । आफ्नै मन्त्रिपरिषदका सदस्यले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न नसक्नुले देउवाको निरीहपन झल्कन्छ ।
अनावश्यक अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउन खोज्ने धेरै देखिएका छन् । केही समयअघि संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीले नारायणहिटी संग्रहालयमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने काम गरे । बोलपत्रको माध्यमबाट ठेक्का दिएको विषयलाई एकैचोटी निर्माण भइरहेका संरचना भत्काइनु कति न्यायसंगत हो वा होइन भन्ने तर्फ दृष्टि पुगेको देखिएन ।
के कसरी ठेक्का दिइयो भन्नेतर्फ छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसतर्फ पर्यटनमन्त्रीको ध्यान गएन । कानुनी प्रक्रियाबाट ठेक्का पाएको ठेकेदारले निश्चय नै कानुनी उपचार खोज्ने छ । त्यसअवस्थामा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भयो भने सरकारको हैसियत के होला ?
अहिले देखिएको अर्को राष्ट्रिय महत्वको विषय विभिन्न तहको निर्वाचन हो । निर्वाचन कुन अवधिमा गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा प्रष्ट उल्लेख छ । कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि किन दलहरूबीच सहमति हुन सक्दैन ? कानुनलाई नै टेकेर निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको पनि छ । यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि दलहरू जित र हारको कुरालाई लक्षित गरी विभिन्न विकल्प ल्याइरहेका छन् ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यद्यपि, कुनै दलले सबै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्छ भनेका छन् भने कसैले मंसिरमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
कानुनविदहरुले भने जेठ ५ भन्दा अघि गर्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् । अन्यथा, गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हुन जानेछ । त्यसपछि आउने समस्या गम्भीर प्रकृतिका हुनेछन् ।
अहिले फेरि अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आइरहेको छ । यो भनेको संविधानमा नै नभएको विकल्प हो । यसको लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पाँच वर्षसम्म चल्नु पर्छ भनेकाले संसद् विघटन गर्दा अदालतको अवज्ञा हुने देखिन्छ । अतः यस्ता कुरामा सरकार अल्मलिनुभन्दा संवैधानिक र कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नु नै उत्तम हुनेछ । अन्यथा आफैँलाई धोका पुग्नेछ ।
