बेला–बेलामा सोच्छु पुस ५ गते संसद् विघटन नगरेको भए देशको अवस्था यस्तै भद्रगोल हुन्थ्यो त ? मनमनै उत्तर खोज्छु, पक्कै हुँदैन थियो । किनभने, नेपाली जनताले २०७४ सालको निर्वाचनमार्फत नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाइ मत दिएका थिए ।
त्यो मत के का लागि दिएका थिए ? पक्कै पनि देशलाई भाँडभैलोमा लैजान होइन, भाँडभैलोबाट देशलाई जोगाउन त्यो मत कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिएका थिए ।
जनताले दिएको त्यो मतमा जनताको भावना पनि गाँसिएको थियो । पटक–पटकको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको थियो । भ्रष्टाचारले सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको थियो । सुशासन कमजोर हुँदा भुँइमान्छेले दुःख पाएका थिए । वर्षौँदेखि न्यायको आशामा बसेका गाउँका गरिब परिवार न्यायालयकै ढोकामा मर्नुपर्ने बाध्यता थियो । वर्षौंदेखि जनता भोक, रोग र शोकमा डुबिरहेका थिए । त्यसबाट मुक्ति पाउन कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाइ दिएका थिए ।
यी सबै बेथितिबाट मुक्ति पाउन नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीबाट ठूलो आशा राखेका थिए । चुनावी घोषणापत्रमा देशलाई स्वर्ग बनाउने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरिएको थियो । मिलेर काम गर्दै गएको भए घोषणापत्रमा जनतालाई दिएका प्रतिबद्धताहरु पनि पूरा हुँदै जाने थियो ।
पाँच वर्षभित्र आर्थिक विकासका धेरै काम गर्न सक्थ्यौं । काम गर्दै गएको भए पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न नसकिएका कामहरु पूरा गर्न फेरि पनि जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै अर्को पाँच, दश, पन्ध्र, बीस वर्षसम्म काम गर्ने अवसर दिने थिए ।
दुर्भाग्य ! एउटा व्यक्तिको सनकले दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार तासको घर ढलेजस्तै ढल्यो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभित्र भद्रगोल स्थिति निम्तियो । हुँदाहुँदा एमसिसी अनिर्णयको बन्दी बन्यो । जनता सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आयो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिएको प्रतिवेदनअुनसार तत्कालीन नेकपाको सरकार अगाडि बढेको भए एमसिसीलाई लिएर जनता सडकमा उत्रनुपर्ने थिएन ।
एमसीसी पास गर्ने बहुमत नेकपासँग थियो । तर, नेकपा सरकारकै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिनासहमति ०७६ असार ३१ गते संसद्मा दर्ता गराएर यो अवस्था निम्त्यिाए ।
एमसीसीमा ओलीको नियत के थियो ? यो प्रमुख कुरा हो । यदि उनले एमसीसी संसद्बाट पास गर्ने नियतले संसद्मा दर्ता गराएका थिए भने दुईतिहाइको सरकारले पहल गर्नुपर्ने थियो । त्यो राजनीतिक इमान्दारिता हुने थियो । होइन, अमेरिका रिसाउँछ भनेर मात्र संसद्मा दर्ता गरिएको हो भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो । राजनीति बेइमानीकै कारण आज एमसिसी विवादको भुमरीमा फसेको छ ।
राजनीति एजेण्डामा चल्छ । ओलीको एमसीसीप्रतिको धारणा हिजो के थियो, आज के छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग जनतासामु राख्नुपर्छ । जनतालाई एउटा कुरा भन्ने व्यवहारमा जनतालाई उल्लु बनाउने कामले आफ्नै अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ । अहिले एजेण्डाविहीन बनेको एमाले एमसीसीप्रति प्रतिबद्ध भएको हो भने त्यसबाट ऊ पछाडि हट्न मिल्दैन ।
एमसीसी एमालेकै एजेण्डा भएकोले उसले संसद्मा दर्ता गराएको कुरामा दुईमत छैन । तर, अहिले ऊ आफ्नो एजेण्डाबाट भाग्दैछ । भनिन्छ, राजनीतिमा विचारशून्य भयो भने त्यो पार्टी विसर्जनको बाटोमा लाग्छ । त्यसका नेताहरुमा तर्क सकियो भने गालीगलौजमा उत्रन्छ । ‘पानीमुनि गए पनि गठबन्धनलाई छोड्दिन’ भन्नु तर्क समाप्त हुनु हो । आफ्नो पतन आफैँ निम्त्यउनु हो ।
