एकता नै बल हो, यसमा तर्क र विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन । एकमा दुई जोडे तीन, तीनमा दुई घटाए एक हुन्छ । यस हिसाबले एमालेले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत ल्याएर स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ पदमध्ये १४ हजार ९७ पदमा विजय हासिल गरेको थियो ।
ती पदहरुमध्ये एमालेले विजय प्राप्त गरेका ६२५ प्रमुख र उपप्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग ५–६ सयको झिनो मतअन्तरले मात्र विजयी भएको थियो ।
अंक गणितकै कुरा गर्ने हो भने पनि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजय प्राप्त गरेको ११ हजार ४ सय ४५ सिट र माओवादीले विजय प्राप्त गरेको ५ हजार ४ सय ४२ सिट जोड्दा १८ हजार ३ सय ३५ सिट हुन आउँछ ।
त्यसमाथि एमालेबाट विद्रोह गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत जोड्ने हो भने एमालेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन ‘फलामको चिउरा’ सावित हुनेछ ।
भन्न त ओलीले पार्टी फुटेर एमाले झनै बलियो भएको तर्क गर्दै आएका छन् । फुटेर पनि बलियो हुन्छ भन्ने तर्क आफैँमा हाँस्यास्पद कुरा हो । कम्तीमा नेताहरुले बोल्दा जनताले के सोच्लान् भनेर सम्झने हो भने यस्तो कुतर्कमा रमाउनु पर्ने थिएन ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन तल्लो तहका कांग्रेसी कार्यकर्तालाई मन परेको थिएन । जिल्ला–जिल्लामा विवाद थियो । त्यसले कांग्रेसलाई बेफाइदा पुर्यायो ।
आजको अवस्था त्यस्तो छैन । एउटा पनि प्रदेशको नेतृत्व नपाएको कांग्रेसले तीन प्रदेश प्रमुख पाएको छ । गत माघमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ६ सिट हात पारेको छ । अरु त के कुरा ‘कम्युनिष्टहरुले चुनाव जिते रुन पनि पाइँदैन’ भन्ने शेरबहादुर देउवा हाँसीहाँसी प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
यी सबै परिणाम कांग्रेसका लागि अकल्पनीय थिए । तर, ओलीलाई घिउ नपच्दा यी सबै अकल्पनीय कुरा वास्तविकतामा परिणत भयो । हुन त राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भनिन्छ । नेपालको राजनीति परिदृश्यले त्यही कुरा पुष्टि पनि गर्दै आएको छ ।
मुख्यतः निर्वाचनमा एजेण्डा महत्वपूर्ण कुरा हो । सत्ता गठबन्धन एउटा विशेष परिस्थितिको परिणाम हो । यदि, ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन नगरेको भए, यो गठबन्धन बन्ने नै थिएन ।
ओलीले गत पुस ५ गते सार्वभौम संसद्को हत्या गरेपछि त्यसका विरुद्ध यो गठबन्धन बनेको हो । त्यसैले यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन पनि वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकता आवश्यक पर्छ ।
जब–जब वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिन्छन्, तब–तब निरंकुश, तानाशाहहरु पतन हुन्छन् भन्ने कुरा ००७ सालदेखि ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले पुष्टि गरेको छ । र, ओलीले पुस ५ गते संविधान नै ध्वस्त बनाउने उद्देश्यले संसद् विघटन गरेकोले ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नैपर्छ ।
आगामी वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन जनताका लागि लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने अवसर हो । त्यसमा जनता चुके भने देश पुनः प्रतिगामी र पुनर्उत्थानवादी तत्वको हातमा जान्छ । त्यसको नेतृत्व अहिले ओलीले गरेका छन् ।
नेपालगञ्ज पुगेर राप्रपाका महामन्त्री धवलशम्शेर राणासँग ‘गोप्य’ वार्ता गरेका छन् । कमल थापासँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । राप्रपा, राजावादी पुनर्उत्थानवादी पार्टी हो । राप्रपाले घोषितरुपमै हिन्दू धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको छ । ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्नुको पछाडि के रहस्य थियो भन्ने कुरा एमाले–राप्रपाको गठबन्धनबाट पनि रहस्योद्घाटन हुँदैछ ।
