श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाले नेपाललाई झस्काएको छ । कुनै बेला ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलरसम्म आर्जन गरेको त्यहाँको अवस्था १० वर्षपछि एकाएक गिर्नुको कारण हाम्रो लागि शिक्षा बन्न सक्छ ।
मुलतः जुनसुकै देशले पनि आफ्ना जनताका लागि अत्यावश्यक वस्तु आफैँ उत्पादन नगर्दासम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न सक्दैन ।
कुनै बेला नेपाल धान, चामललगायतका खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा पर्दथ्यो । तर, आज आएर त्यही देशले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्र २२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको चामल आयात गरेको छ ।
नेपालीहरुको प्रमुख खाना भात भएकोले प्रत्येक वर्ष करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चामल आयातमा खर्च गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्था आउनुको कारण के हो भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन । तर, जुनसुकै सरकार आए पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नबन्नु, समयमा कृषकले मल, बीउ नपाउनु र पाएको मलको पनि बिचौलियाले मोटो कमिशन खाएर भ्रष्टाचार गर्नु हो ।
सुन्दा लाज लाग्छ, पहाड, तराई जताततै बाह्रै महिना फलाउन सक्ने कागती आयातमा मात्रै हामीले वार्षिक ९२ करोड खर्च गरिरहेका छौं । यी तथ्यांकहरुले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । यस्तो तालले हामी कहिले पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं ।
चामलको आयात त एउटा उदाहरण मात्र हो । दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने बेसार, अदुवा, मेथी, मरिच, जिरा, धनियाँ, लसुन मात्र अर्बौ रुपैयाँको आयात गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक आलु, प्याज, दाल, माछा, मासुमा पनि अर्बौ खर्च गरिरहेका छौं ।
आफैंले उत्पादन गर्न सकिने यी वस्तुहरुको उत्पादनमा सरकारले दिगो नीति बनाउनुपर्छ । सुन्दा लाज लाग्छ, पहाड, तराई जताततै बाह्रै महिना फलाउन सक्ने कागती आयातमा मात्रै हामीले वार्षिक ९२ करोड खर्च गरिरहेका छौं । यी तथ्यांकहरुले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । यस्तो तालले हामी कहिले पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं ।
विदेशमा पढेर आएका एकसे एक अर्थशास्त्रीहरु छन् । उनीहरु नै सत्ता र शक्तिका वरपर छन् । तर, देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरमुखी किन बनाउन सकिरहेका छैनन् भन्दा सोझो जवाफ आउँछ, देशको अर्थतन्त्र दलाल पूँजीपति र बिचौलियाको हातमा छ ।
देशमा उत्पादन भएका तरकारी जनताको भान्सासम्म पुग्दा कृषकले एक रुपैयाँ नाफा कमाउँछ भने बिचौलियाले त्यही वस्तु बेचेर ५ रुपैयाँ नाफा कमाउँछ । उत्पादन गर्नेले मूल्य नपाउने, त्यही सामान अत्यधिक मूल्यमा बेचेर बिचौलिया मालामाल हुने अवस्थाले गर्दा कृषकका लागि आफूले उत्पादन गर्नुभन्दा किनेर खानु सस्तो पर्छ ।
अनि किन दिनरात पसिना बगाएर किसान खेतमा जोतिन्छ ? सामान्य दिमागमा आएको प्रश्न हो यो । अनि सरकारले कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यो अनुदान खेतमा हलो जोत्ने कृषकले होइन, टाइसुट लगाएका बिचौलिया व्यापारीले श्रमिकको ब्याज खाइरहेका छन् । यसमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार छ ।
अहिले बजेट बनाउने बेला हो । अर्थमन्त्री कस्तो बजेट बनाउने भन्ने कुरामा व्यस्त छन् । दलाल पूँजीपति, बिचौलिया, व्यापारीदेखि माफियाहरु सल्बलाएका छन् । बजेट यस्तो नबनोस् दलाल पूँजीपतिहरुले बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीले पढ्ने ।
किनभने, विगतका परम्परागत बजेट हेर्दा कच्चा पदार्थमा नेपालको विदेशी मुद्रा खर्च हुने, फाइदा भारतले लिने जस्तो देखिएको छ । निर्यातजन्य वस्तु देशको कच्चा पदार्थमा उत्पादन भएको हुनुपर्छ । इण्डोनेसियाबाट पाम आयल किन्ने, त्यसैलाई नेपालको उत्पादन भनेर भारत निर्यात गर्नाले देश आर्थिकरुपमा टाट पल्टिन सक्छ ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पनि कृषि र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र हो । श्रीलंकाको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा १३ प्रतिशतसम्म पर्यटन क्षेत्रको योगदान छ । त्यहाँको पर्यटन पूर्वाधारमा बैंकहरुको अर्बौ डलर लगानी छ ।
श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउन नदिन पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसाय भनेको श्रम, रोजगार, कृषि, यातायातसँग जोडिएको हुदा पर्यटन व्यवसायबाट नेपालले विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सक्छ । तर, त्यसको लागि दिगो पर्यटन नीति चाहिन्छ । विश्वकै १० गन्तव्यमा नेपाल परेको भए पनि त्यसको फाइदा हामीले लिन सकेका छैनौं ।
जलस्रोतको विकास उत्पादन, रोजगारी र श्रमसँग जोडिउको हुँदा वैदेशिक लगानीमा स्थापित उद्योगहरुलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीबिना हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले मात्र ठूला–ठूला परियोजना निर्माण गर्न सक्दैन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग । वर्षमा २ खर्बभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका छौं । व्यापारघाटा घटाउँदै दिगो आर्थिक विकासको कल्पना गर्ने हो भने अहिलेदेखि सुधारका काम थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला अर्थमन्त्री आफूप्रति इमान्दरा हुनुपर्छ ।
