०७८ माघ ११ गते ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको सन् २०२१ को भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको छवि राम्रो देखाएको छैन ।
ट्रान्सपेरेन्सीले खोजतलास तथा अनुसन्धान गरेर निकालेको प्रतिवेदनलाई सबै देशहरूले विश्वास गरेका हुन्छन् । अध्ययन, अनुसन्धान तथा विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर निकालेका तथ्यहरू पनि त्यसै आएका हुँदैनन् ।
यसमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, ग्लोबल इन्टरसाइट, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, बर्टेल्सम्मान फाउण्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिटिएम छन् । यी संस्थाहरूले गर्ने सर्भेक्षण वस्तुगत एवं तथ्यमा आधारित हुन सकोस् भनेर छुट्टाछुट्टै क्षेत्र पनि तोकिएको हुन्छ ।
जसमा विश्व बैंकले सार्वजनिक पदाधिकारीको निगरानी, विश्व आर्थिक मञ्चले आयात–निर्यातसम्बन्धी, ग्लोबल इन्साइटले ब्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा, बर्टेल्सम्मान फाउण्डेशनले सरकारको भ्रष्टाचार बारेमा, वल्र्ड जस्टिसले सरकार, न्यायालय र संसद्बारेमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारको सर्भेक्षण गरेका थिए ।
यसरी छुट्टाछुट्टै ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूले आफूले विज्ञता प्राप्त गरेका क्षेत्रमा अध्ययन गरी तयार गरेको सर्भेक्षणमा विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।
राज्यका प्रमुख अंग मानिएका कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायालयबाट नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्नेमा यिनै अंग नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरा प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिने हुँदा सबैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सन् २०२० मा नेपाल ११७औँ स्थानमा रहेर ३३ अंक प्राप्त गरेको थियो भने सन् २०२१ मा पनि ११७औँ स्थानमा यथावत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सम्बन्धमा खासै कुनै उल्लेखनीय कार्य गरेको छैन ।
दक्षिण एसियाका आठ मुलुकमध्ये भुटानले ६८ अंक प्राप्त गरेको छ भने नेपालले ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । ५० अंकभन्दा कम अंक ल्याउने देशहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने कुरा निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
जर्मनीबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा १८० वटा देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजील्याण्डले ८५ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार नहुने मुलुकमा दरिएका छन् भने दक्षिणी सुडानले ११ अंक प्राप्त गरी सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको मुलुक हुन गएको छ ।
नेपालले सन् २०१९ मा ३४ अंक ल्याएको थियो र पछिल्ला वर्षहरूमा सुधार हुँदै जानुभन्दा झनै कमजोर अवस्था हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न ६ वटा स्वतन्त्र संस्थाहरूले विभिन्न ६वटा क्षेत्रमा सर्भेक्षण गरेको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । यी ६वटै क्षेत्रमा नेपालले सन्तोषजनक अंक प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
प्रत्येक क्षेत्रमा ३० देखि ३५ अंकको हाराहारीमा मात्र देखिएको छ । अझ चिन्ताको विषय यो छ कि वल्र्ड जस्सिटले सरकार, संसद्, न्यायलय र सुरक्षा निकायमा गरिएको सर्भेक्षणमा ३२ अंक मात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचारको थलो भनेका सरकार, संसद्, न्यायालय र सुरक्षा निकाय नै हुन् ।
राज्यका प्रमुख अंग मानिएका कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायालयबाट नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्नेमा यिनै अंग मुछिएको कुरा प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिने हुँदा सबैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनतालाई अमनचयन कायम गर्न स्थापना गरिएका निकायमा पनि भ्रष्टाचार भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा नेपालमा कुनचाहिँ अंग यसबाट मुक्त होला भन्ने प्रश्न पनि जनतासमक्ष आएको छ ।
ट्रान्सपेरेन्सीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई विश्वास गर्ने आधार पनि प्रशस्तै देखिन्छन् । महालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अनियमित कार्यहरू भइनैरहेका देखिन्छन् ।
परिणामस्वरुप बेरुजु बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा बेरुजुको अंक निकै ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विषय उजागर गरेको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भमा पर्न आएका थुप्रै उजुरीहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरेकै छन् । अझ यतिसम्म लाजमर्दो छ कि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न बसेका संवैधानिक अंगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नै भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका छन् र अहिले उनीहरू अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यस स्थितिमा नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्न कसरी सकिएला र ?
नेपालमा भ्रष्टाचार लुकेर बसेको अवस्था छैन । सबैले थाहा पाउने र देखिने गरी हुने गर्छ । तर, कारबाही भने हुने गरेको देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिएको छ ।
केही समयअघि मधेस प्रदेशमा करोडौं रुपैयाँको साइकल खरिद प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । अख्तियारले छानबिनसमेत गरेको थियो । के कारणले हो त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा नै ल्याइएन र त्यसै गुपचुप बनाइयो । यस्ता धेरै ठूला मुद्दाहरू उजागर हुन्छन्, अनि सेलाउँदै गएका देखिन्छन् ।
राजनीतिक स्वार्थको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार कम हुन नसकेको यथार्थतालाई कसैले नकार्न सक्दैन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई पेश गरेको प्रतिवेदनलाई नै अपूरो र कमजोर भनी फिर्ता गरेको विषयलाई आम नागरिकले चासोको रुपमा लिएका छन् ।
सायद यो मुद्दामा उच्च वर्ग संलग्न भएका हुनाले नै कारबाही नै अघि नबढाउने चलखेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । केही समयअघि उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको अडियो सार्वजनिक भएका थिए । ती पनि कुनै कारबाही नगरी त्यसै सेलाएर गए । यसो भएपछि भ्रष्टाचार मौलाउने नै भयो ।
भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा विगतको पृष्ठभूमिबाट पनि थाहा हुन सक्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी खरिद प्रकरण, आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, हायात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिएको प्रकरण, क्यान्टोनमेन्टको खर्च प्रकरण, नारायणहिटी संग्रहालयको ठेक्का प्रकरण, लुम्बिनी क्षेत्रको जग्गा व्यापारीलाई दिएको प्रकरण, पशुपति धर्मशाला प्रकरणजस्ता अनेकौं घोटाला सार्वजनिक भएका छन् ।
यी प्रकरणबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि नेपालमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको छ र त्यसउपर नियन्त्रणको कुनै प्रयास भएका छैनन् । यस्ता डरलाग्दा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू तल्लो तहबाट हुनसक्ने सम्भावना नै देखिँदैन, किनकि तल्ला तहबाट सेटिङ नै हुन सक्दैन । उनीहरूमा क्षमता र अधिकार पनि हुँदैन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई मात्र लिए पनि हुन्छ । अरु लिनै पर्दैन ।
यस्ता ठूला–ठूला मुद्दा जसले राष्ट्रलाई नै क्षति पु¥याउने हुन सक्छन्, तिनीहरू नै सेलाउँदै गएको अवस्थाले निश्चय पनि नेपालमा व्यापकरुपले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ र नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा राज्यका आधिकारिक निकायका पदाधिकारीहरू नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । राज्यका प्रमुख अंगहरू नै संलग्न भएको संकेत प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित भएका छन् । त्यसैले यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि राज्यले नै कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा यसरी नै प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानेछ ।
अबको बाटो
राजनीतिक इच्छाशक्ति हुन सक्यो भने भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण हुन सक्छ । राजनीतिक सक्रियता नै समस्या समाधानको उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
अहिलेको हाम्रो शासकीय र प्रशासकीय प्रणालीमा जिम्मेवारी बहन हुन नसकेको अवस्था छ । जसको कारणबाट भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ ।
नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । राज्यका आधिकारिक निकायबाट उजागर भएका मुद्दाहरू उपर सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्यथा यस्ता संवैधानिक निकायहरू स्थापना गर्नुको के औचित्य रह्यो र ?
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू नै गैरजिम्मेवार भएका देखिन्छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र सबैमा जवाफदेहिता देखिँदैन । त्यसकारण जिम्मेवारपूर्वक भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यमा जिम्मेवार बनाइनुपर्छ ।
ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अध्ययन गर्दा तिनीहरू नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएका देखिन्छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन नपाउने कानुनी अड्चनले झनै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन पुगेको छ ।
बजेट निर्माण गर्दाको समयमा पनि उद्योगी, व्यापारी र ठूला घरानियाहरूको प्रलोभनमा परी नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार हुँदै आएका कुराहरू बारम्बार सार्वजनिक भइनैरहेका छन् ।
यसरी कानुनले नै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको पनि देखिन्छ । जुनसुकै किसिमबाट भ्रष्टाचार भए पनि सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नीतिगत निर्णयको वैशाखी टेकेर भ्रष्टाचार गर्न पाउने कानुनी छिद्रलाई हटाउनुपर्छ ।
नेपालमा वैदेशिक रकम विभिन्न किसिमले भित्रिने गरेको पाइन्छ र यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने गरेको छ । यस प्रकारले भित्रिने रकमलाई सरकारी ढुकुटीमा आउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । रु १० करोडसम्मको लगानीमा स्रोत देखाउनु नपर्ने सरकारी नीतिमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा जति नै पटक संशोधन भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यो ऐनमा समसामयिक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । कानुनको कमजोर पक्ष खोज्दै भ्रष्टाचार हुने जुन कुरा छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
विगत वर्षहरूमा पनि यसरी नै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूमा सरकारले कुनै चासो एवं कार्यान्वयन नगरेको कारणबाट नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अवस्था छ ।
अतः सरकारले स्वतन्त्र संस्थाहरूबाट सर्भेक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
