नेपालमा अमेरिकी चासो बढेको छ । एमसीसी प्रकरणले सत्ता गठबन्धनभित्र भुइँचालो ल्यायो । एसपीपीले सेनाभित्र पराकम्प जाँदैछ ।
नेपाली सेना नेपाल सरकार अन्तर्गतको संस्था हो । सुरक्षा निकायको प्रमुख अंग नेपाली सेना भएकोले प्रमुख राजनीतिक दलले सेनालाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन ।
विदेशी राष्ट्रहरुसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने जिम्मेवारी सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । त्यसैले विवादको विषयमा सेना बोल्ने होइन, सरकार बोल्ने हो ।
अहिलेको एसपीपी प्रकरणमा सेनाको अभिव्यक्ति भनेर जे–जस्ता कुरा बाहिर आएको छ, त्यो सेनाको अनुशासन र मर्यादाभन्दा बाहिरको कुरा हो । नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भएकोले दुई देशको सम्बन्धको विषयमा बोल्दा रक्षाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने हो ।
एसपीपी सम्झौताका लागि केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली जिम्मेवार देखिन्छन् । ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गरेर ‘गोप्य’ सम्झौता गरेपछि मात्र सेनाले पत्राचार गरेको हुनुपर्छ । यो शक्ति राष्ट्रसँग साँठगाँठ गर्दै बालुवाटारको बंकरमा बसेर शासन गर्ने ओलीको सपना हो ।
त्यसो नभएर दुई देशबीचको ‘गोप्य’ कागजात नै मिडियामा छताछुल्ल हुनुले देशकै बेइज्जत भएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा मिडिया पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, त्यो प्रकरणलाई चाहिनेभन्दा बढी उछाल्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार हो । ओलीले एमसीसीलाई सामान्य अनुदान सम्झौता भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता गरेको भए ठूलो विवाद हुने थिएन । तर, तत्कालीन ओली सरकारले एमसीसीलाई संसद्मा प्रवेश गराएर विवादको विषय बनाए ।
अहिले एसपीपी प्रकरण पनि तत्कालीन ओली सरकारकै समयमा भएकोले त्यसको स्वामित्व सेनाले होइन, सरकारले ग्रहण गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नभएर २०७२ कात्तिक १२ गते नेपाली सेनाका प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीले पत्र पठाएको कुरा बाहिर आएको छ ।
नेपाली सेना संस्था हो भने क्षेत्री व्यक्ति हुन् । एउटा व्यक्तिको चाहनाले मात्र यति ठूलो सम्झौता हुन सक्दैन । त्यसको प्रक्रिया हुन्छ । त्यो प्रक्रियाको सुरुवात प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट हुन्छ ।
यसरी हेर्दा एसपीपी सम्झौताका लागि ओली, ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली जिम्मेवार देखिन्छन् । त्यसैका लागि ज्ञवाली अमेरिका भ्रमण गरेर ‘गोप्य’ सम्झौता गरेपछि मात्र सेनाले पत्राचार गरेको हुनुपर्छ ।
नेपालले दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतसँग जोडिएको स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो । दुई छिमेकीलाई चिढ्याउने हिसाबले कुनै पनि देशसँग सन्धि–सम्झौता गरिनु हुन्न । त्यसमाथि नेपालले सधैँ आफूलाई असंलग्न देशको रुपमा उभ्याएको छ ।
एमसीसी प्रकरणमा छिमेकी चीनले मुख खोल्न बाध्य भयो । एसपीपी प्रकरणले ऊ झस्केको हुनुपर्छ । नेपालमा अमेरिकी उपस्थितिलाई चीनले रणनीतिक हिसाबमा हेरिरहेको होला ।
अमेरिकी रणनीति नेपालबाट चीनलाई घेर्ने, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण रहेको हुनसक्छ । त्यसैले राष्ट्र हितको विरुद्ध ज–जसले सत्तामा बसेर षड्यन्त्र गरेका छन्, तिनीहरुलाई संसद्को कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्नुपर्छ ।
संसद्मा एसपीपीको विषयमा धेरै कुराहरु उठेका छन् । अब यस्ता कुराहरुको टुंगो सार्वभौम संसद्बाट गरिनुपर्छ । सत्तामा हुँदा र सत्ता बहिर्गमन हुँदा ओली सरकारले गरेका जे–जस्ता कुराहरु बाहिरिएका छन्, त्यसले ओलीको छवि, धुमलिएको मात्र छैन, शक्ति राष्ट्रसँग भित्री साँठगाँठ गरेर अर्को जुनीसम्म बालुवाटारको बंकरमा बसेर शासन गर्ने सपना उनले देखेका रहेछन् भन्ने कुरा संसद् विघटनले पुष्टि गर्दछ ।
